खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार आएको देखिएको छ । २०७३ सालमा स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएपछि लागू गरिएको शिशु पोषण प्रवर्धन कार्यक्रमका कारण गाउँपालिकामा जन्मेदेखि २३ महिना उमेर समूहका बालबच्चाको पोषण स्थितिमा सुधार आएको हो । वृद्धि अनुगमान गर्दा २०७३ सालमा २.६८ प्रतिशत बालबालिका जोखिममा देखिएकामा २०७६ सालमा घटेर १.६ प्रतिशत मात्र जोखिममा देखिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक मुस्ताक अहमद मन्सुरीले बताए ।
जन्मेदेखि ११ महिना र १२ महिनादेखि २३ महिनाको उमेर समूहका बालबच्चाको नियमित वृद्धि अनुगमन गर्दा पोषण स्थितिमा सकारात्मक सुधार आएको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘२०७३ सालमा सय जनामा करिब तीन जना बालबालिका जोखिममा रहेको तथ्यांक देखिन्छ, तर शिशु पोषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू भएपछि जोखिम घटेर दुई जनामा झरेको देखिन्छ,’ स्वास्थ्य संयोजक मन्सुरीले भने, ‘पाखुराको नाप र तौलको अनुगमनका आधारमा बालबालिकाको पोषण स्थितिका बारेमा जानकारी लिने गरिएको छ । जन्मेको छ महिनासम्म चार सयदेखि पाँच सय ग्रामको दरले बच्चाको वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ ।’
शिशु पोषण प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तरगत दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले २०७५ सालदेखि दुई वर्षमुनिको बालबालिकालाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता वितरण सुरु गरेपछि बालबच्चाको पोषणको अवस्थामा सुधार आएको हो । २०७३ सालमा जन्मेदेखि ११ महिना उमेर समूहका २९८ बालबच्चाको पहिलोपल्ट वृद्धि अनुगमन गरिएकामा एक हजार ९७ जनाले वृद्धि अनुगमन दोहोर्याएका थिए । सोही वर्ष १२ महिनादेखि २३ महिना उमेर समूहका ४२३ बालबच्चाको पहिलोपल्ट वृद्धि अनुगमन गरिएकामा ५५९ जनाले वृद्धि अनुगमन दोहोर्याएका थिए ।
यस्तै, २०७६ सालमा जन्मेदेखि ११ महिना उमेर समूहका २९८ बालबच्चाको पहिलोपल्ट वृद्धि अनुगमन गरिएकामा एक हजार ९७ जनाले वृद्धि अनुगमन दोहोर्याएका थिए । सोही वर्ष १२ महिनादेखि २३ महिना उमेर समूहका १४१ बालबच्चाको पहिलोपटक वृद्धि अनुगमन गराइएकामा एक हजार २६ बालबच्चाको वृद्धि अनुगमन दोरोर्याएको पाइएको मन्सुरीले बताए । बच्चा गर्भमा छँदा आमाले चार पटक गर्भजाँच गरेको, जन्मिसकेपछि बालबच्चाले सबै खोपको मात्रा पूरा गरेको, नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको, जन्म दर्ता गराएको लगायतका मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा गाउँपालिकाले २०७५ साल बैसाख १३ गतेदेखि प्रतिबच्चा मासिक एक हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न थालेपछि गर्भवती आमाले नियमित गर्भजाँच गराउन थालेको, जन्मिसकेका बालबच्चालाई पनि नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा नियमित खोप लगाउने संख्यामा सुधार आएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । शिशु पोषण प्रवर्धन कार्यक्रम वापतको भत्ता दुई वटा बच्चा भएसम्म मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ‘स्वस्थ गाउँपालिका बनाउनका लागि हामीले दुई वर्षमुनिका बालबच्चाका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेका हौँ,’ गाउँपालिका प्रमुख राईले भने, ‘शिशु पोषण प्रवद्र्धन कार्यक्रमको प्रभाव बिस्तारै देखिन थालेको छ । बालबच्चाको पोषण अवस्थामा सुधार आउन थालेको छ ।’
प्रकाशित: ३० असार २०७७ ०६:४३ मंगलबार