काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जसमा सप्तरीमा रहेको आरपी सिंह अस्पताल र सप्तरीमा निर्माणाधीन गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराइसकेको उल्लेख छ। यीमध्ये गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन जग्गा प्राप्त भइसकेको र कानुन निर्माण गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ। मन्त्रालयले यसअघि नै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि एकीकृत ऐन निर्माण गरिसकेको छ।
बुधबार नै मन्त्रालयले क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत छातीरोग अस्पताल निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ। त्यसैगरी कर्णाली, गण्डकीमा आकस्मिक शल्यक्रिया केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र बाँकी चार प्रदेशमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको, स्थानीय तहका १२ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाका लागि बजेट स्थानीय निकायमा पुगिसकेको, प्रत्येक स्थानीय निकायमा एक चिकित्सक राखिने तयारी भइरहेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज तयारी गरिएको पनि जनाइएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण कार्य थालनी गरिएको छ। त्यसैगरी संघीयतामा स्वास्थ्य ढाँचाअनुसार कोसी, नारायणी, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको टर्सरी अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएको, सात वटै प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गरिने, ७७ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सातै प्रदेशमा रहने, प्रदेश स्तरको स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालम केन्द्र, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाजस्ता निकायहरू स्थापना प्रक्रिया भइरहेको जानाएको छ। यी संघीय स्वास्थ्य कार्यक्रम विवरणसहित विभिन्न कानुन निर्माण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘डा. केसीसँगको सम्झौता राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार एक समारोहमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मन्त्री यादवले भने, ‘डा.केसीसित राज्यले गरेको सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ तर चिकित्सा शिक्षाबारेको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ। सोही क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्र चौधरीले डा. केसीको कतिपय सर्तले मेडिकल शिक्षामा अप्ठेरो परेको जनाए। ‘पाँचवटा मात्र संस्था खोल्ने सर्तले उपत्यकाबाहिर मेडिकल खोल्न दिँदैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०६:५१ बिहीबार
