दाङ - भरपर्दो उपचार सेवा केन्द्र मानिएको दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विवादै विवादमा फसेको छ। प्रतिष्ठानले गरेका ‘अहितकारी’ निर्णयका कारण प्रतिष्ठान आन्तरिक विवाददेखि अदालती मुद्दासम्मको विवादमा परेको हो।

गत मंगलबारदेखि उपचार सेवा शुल्क अधिकतम वृद्धि गरेर असुल्न थालेपछि प्रतिष्ठानविरुद्ध गत बिहीबार उच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वृद्धि गरिएको उपचार शुल्क नलिन प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेशै जारी गरिसकेको छ। ‘सम्मानित उच्च अदालतको निर्णय आम दाङबासीको हितअनुकूल छ,’ निवेदक सुदीप गौतमले भने, ‘संविधानले नै निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा मनपरी शुल्क वृद्धि गरेर प्रतिष्ठानले जनहितविपरीत काम गर्नु जायज थिएन।’उपचार सेवा शुल्क वृद्धि गरिएको विषयमा मात्र हैन, स्थापनाकालदेखि नै विवादमा तानिएको यो प्रतिष्ठान अहिलेसम्म यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बरु एकपछि अर्को विवादको चंगुलमा फस्दै गएको छ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जिल्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पेस गरेको प्रतिष्ठानको ऐन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको थियो। देउवा नेतृत्वकै सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो।

उपचार सेवा शुल्क वृद्धि गरिएको विषयमा मात्र हैन, स्थापनाकालदेखि नै विवादमा फसेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिलेसम्म यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बरु एकपछि अर्को विवादको चंगुलमा पर्दै गएको छ।

प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बनेको ऐनकै कारण यो सुरुमै विवादित बन्न पुग्यो। घोराहीमा रहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्वामित्व प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधीले दुई स्वास्थ्य निकायबीच लामो समयसम्म जुहारी नै चलेको थियो। आफूलाई प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गर्न उपक्षेत्रीय अस्पताल राजी देखिएन। न त सरकारले हस्तान्तरणका लागि उपक्षेत्रीय अस्पताललाई निर्देशन नै जारी गर्‍यो। वर्तमान सरकारले स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी अस्पताल हस्तान्तरण गर्दा कालान्तरमा सरकारका अस्पताल नरहने भन्दै चाहेको थिएन। तर ऐनअनुसार आफूमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै प्रतिष्ठानले उपक्षेत्रीय अस्पताल तथा सरकारको कडा आलोचना गर्‍यो। यसैगरी प्रतिष्ठानको पहिलो सिनेट बैठक नै विवादित बन्न पुग्यो। उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले जिल्लाका सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नै नगरी सिनेट बैठक काठमाडौंमा बोलाएपछि जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उक्त बैठकै बहिष्कार गरेका थिए। दुई स्वास्थ्य निकायबीच लामो विवादपछि गत असोजमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

तलबविहीन कर्मचारी
तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण भएपछि उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी पनि स्वतः प्रतिष्ठानमा गाभिए। यसकारण ती कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानबाटै तलब–सुविधा पाउनुपर्ने हो। तर गत साउनदेखि कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन्। पीडित कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिष्ठानले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरूले भने तलब–सुविधा पाइरहेका छन्। उनीहरूले केही दिनअघि प्रतिष्ठानविरुद्ध आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

‘उपक्षेत्रीय अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति सबै प्रतिष्ठानको हुने तर त्यही अस्पतालका कर्मचारी हामी भने प्रतिष्ठानको नहुने,’ एक कर्मचारीले भने, ‘प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेका छौं तर तलब खान पाएका छैनौं।’ उनीहरू तल्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिले नियुक्ति गरेका कर्मचारी हुन्। यस्ता ८० कर्मचारीले केही दिनअघि गरेको आन्दोलनका क्रममा प्रतिष्ठानले तत्काल तलब उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो।

भवन निर्माणमा रोक
यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले निर्माण सुरु गरेको ‘मल्टी कम्प्लेक्स भवन’ निर्माण रोकेर प्रतिष्ठान थप विवादित बनेको छ। प्रतिष्ठानले बजेट सुनिश्चित नभएको भन्दै भवन निर्माण रोकेको छ भने सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार नै गरेर काम नगर्न निर्देशन दिएको छ।

तर सरकारले भवन निर्माणका लागि भनेर तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पताललाई नै २० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिसकेको थियो। साथै सरकारले तीन करोड रुपैयाँसमेत यसअघि नै पठाइसकेको थियो। ‘सरकारले बजेट स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा भवन निर्माणका लागि रकम सुनिश्चित नभएको भन्नु गलत हो,’ तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पतालका एक अधिकारीले भने, ‘भवन निर्माण गर्ने ईच्छा नभएको कुरा मात्रै हो यो।’ यसैगरी प्रतिष्ठानले उक्त भवनको इस्टिमेट सही नभएकोसमेत बताएको छ। तर उक्त भवनको इस्टिमेट भवन निर्माण डिभिजन विभागबाटै भएको थियो। नयाँ इस्टिमेटअनुसार भवन निर्माण गर्ने भन्दै अहिलेलाई काम रोकेको छ।

कर्मचारी नियुक्तिमा किचलो
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गर्दै कर्मचारी नियुक्ति गरेको विषयमा पनि प्रतिष्ठान विवादमा परेको छ। २०७४ माघ २२ गते बसेको सिनेट बैठकमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली परिमार्जनसहित पास गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानका सहकुलपतिलाई दिइएको थियो। साथै उक्त नियमावली परिमार्जनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको थियो।

तर प्रतिष्ठानले उक्त परिमार्जन समितिका पदाधिकारीलाई थाहै नदिई सहकुलपतिलाई हस्ताक्षर गराएर उक्त नियमावली पास गराएको प्रमाण भेटिएको छ। यस विषयमा प्रतिष्ठानविरुद्ध उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ र चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंहलाई अनुगमनका लागि जिल्लामा पठाएको थियो। उक्त टोलीले प्रतिष्ठानको कर्मचारी नियुक्ति नियमसंगत नरहेको भन्दै भर्ना रोक्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। जसअनुसार २०७५ वैशाख २४ गते पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई भर्ना रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर कर्मचारी भर्ना रोकिएन।

पोषणगृह खारेज
आन्तरिक निर्णयको किचलो मात्र हैन, उपचार सेवा नै वञ्चित गर्ने गरी गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठान झनै विवादित बनेको छ। राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल छँदा एक दातृ निकायबाट घोराहीमा कुपोषित बालबालिकाहरूको उपचारका लागि पोषण गृह स्थापना गरियो। पाँच वर्षपछि उक्त भवन दातृ संस्थाले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता थियो। उक्त पोषण गृहमा जिल्लाभरका कुपोषित बालबालिकाहरूको उपचार तथा हेरचाह भइरहेको थियो।

तर प्रतिष्ठानले कुपोषित बालबालिकाहरूलाई हटाएर पोषण गृहलाई अहिले चिकित्सकहरूको क्वार्टर भवनका रूपमा प्रयोग गरेको छ। प्रतिष्ठानको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। तर प्रतिष्ठानले पोषण गृह अहिले प्रतिष्ठानकै वार्डमा सारिएको तर खारेजै नगरिएको दाबी गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले भने, ‘वार्डबाटै उपचार सेवा प्रदान भइरहेको छ।’

यसैगरी पछिल्लो समय गत मंगलबारदेखि लागू हुने गरी उपचार सेवा शुल्कमा भारी वृद्धि गरेपछि प्रतिष्ठान झनै विवादित बन्न पुगेको छ। यसअघि निःशुल्क भइरहेको सुत्केरी सेवाका लागि प्रतिष्ठानले अहिले तीन हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको छ। सामान्य सुत्केरीका लागि तीन हजार र अपरेसन गर्नुपर्नेलाई १२ हजार रुपैयाँ तोकिएको हो। अझ यसअघि सुत्केरीहरूलाई प्रोत्साहन भत्तासमेत दिने गरिएको थियो।

यसैगरी प्रतिष्ठानले ओपिडी शुल्क पनि ह्वात्तै बढाएको छ। यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले लिने गरेको २५ रुपैयाँ ओपिडी शुल्क अहिले प्रतिष्ठानले सय रुपैयाँ पुर्‍याएको हो। यस्तै ३० रुपैयाँ रहेको इमरजेन्सी शुल्क बढाएर अहिले दुई सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

बिरामीको बेडमासमेत शुल्क लगाएर प्रतिष्ठानले उपचार सेवालाई महँगो बनाइदिएको छ। यसअघि बेडको शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो तर अब बिरामीले बेडको प्रतिदिन २ सय २० रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनुपर्ने भएको छ। यसैगरी शल्यक्रिया शुल्क पनि व्यापक वृद्धि गरिएको छ। सामान्य शल्यक्रिया शुल्क एक हजारबाट बढाएर दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने मध्यम किमिसको अपरेसन शुल्क १ हजार ५ सयबाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ। जटिल खालका शल्यक्रिया शुल्क पाँच हजारबाट वृद्धि गरेर १२ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यस्तै भिडियो एक्सरे शुल्क ५ सयबाट ६ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने ल्याब सर्जरीको १५ हजार, जनरल एनेस्थेसियाको ३ हजार ५ सय र स्पाइनल एनेस्थेसियाको २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएका छन्।

पहिलेको उपचार सेवामा कुनै फेरबदल नै नगरी शुल्क मात्रै बढाएको भन्दै आलोचित बनेको प्रतिष्ठानविरुद्ध उच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। जुन रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले वृद्धि गरिएको शुल्क नलिन प्रतिष्ठानलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०१:५० आइतबार