.gif)
.gif)
रोल्पा - सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याएर जनताका घर–घरमा सरकारी सुविधा पुर्याउने दाबी गरेकाहरूले रोल्पामा उल्टै आधारभूत सेवासमेत कटौती गर्न थालेका छन्। नयाँ काम केही गर्न नसकेका यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पुराना राम्रा अभ्याससमेत अनुशरण गर्न सकेका छैनन्। रोल्पा जिल्ला अस्पतालले गर्भतवीलाई उपचार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा हटाइएको हो। पहिलेको अस्पताल विकास समितिले बसालेको यो व्यवस्था अहिलेको नयाँ समितिले हटाउने निर्णय गरेपछि कमजोर आर्थिक अवस्थाका महिला मर्कामा परेका छन्। आर्थिक अभावका कारण गर्भजाँचमा दिँदै आएको छुट सुविधा कटौती गर्न बाध्य भएको अस्पतालले जनाएको छ।
राजनीतिक नियुक्तिबाट तोकिने अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष अहिले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजबहादुर बुढालाई बनाइएको छ। उनकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अस्पताल सञ्चालनका लागि रकम अपुग भएको भन्दै गर्भवतीको उपचारमा दिने गरिएको ५० प्रतिशत छुट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
रोल्पा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख सुशील आचार्यका अनुसार गर्भवतीहरू जाँचका लागि अस्पतालसम्म आऊन् भन्नका लागि छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले जनचेतना बढिसकेका कारण पनि यसको आवश्यकता अलि कम देखिएको हो। अस्पताल प्रमुख आचार्यले भने, ‘अस्पतालमा दरबन्दी पनि कम छ। अस्पताल सञ्चालन गर्नै कठिन भयो। वार्षिक १८ लाख त हामीले तलबमा मात्रै सकाउनुपर्छ। यही खर्च अभाव पूर्ति गर्न पनि सुविधा कटौती गरिएको हो।’
रोल्पालीलाई स्थानीय सरकारको उपहार रोल्पा जिल्ला अस्पतालले गर्भतवीलाई उपचार शुल्कमा दिने गरेको ५० प्रतिशत छुट अब नदिने निर्णय भएको हो। जसले गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्थाका महिला मर्कामा परेका छन्।
नियमित गर्भ जाँच गराउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास भइसकेकाले अब छुट नदिँदा पनि खासै फरक नपर्ने रोल्पा अस्पतालकी स्टाफ नर्स मीना कुँवरको दाबी छ। तर यहाँ अझै स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भजाँच गर्ने तथा सुत्केरी हुने दर कम नै छ। कुँवर भन्छिन्, ‘अस्पतालले गर्भवतीलाई दिने गरेको छुट सुविधा कटौती गरे पनि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भजाँच गरेबापत आठ सय र सुत्केरी भएमा दुई हजार गरी सरकारले एकमुस्ट २ हजार ८ सय रुपैयाँ दिने भएको छ।’स्थानीय सरकारले अस्पताल सञ्चालनमा ध्यान नदिने तथा केन्द्रबाट आइरहेको बजेट पनि कटौती भएपछि गर्भवतीसँग पनि रकम असुल्नुको विकल्प नभएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजबहादुर बुढा पनि गर्भवतीलाई परीक्षणमा दिने गरिएको ५० प्रतिशत छुट बाध्यताले हटाउनुपरेको बताउँछन्। ‘अस्पतालको आन्तरिक कोष छैन। दरबन्दी पनि कम छ। राज्यले हेर्यो भने निःशुल्क गर्न पनि सक्छौं। नत्र त सबैसँग शुल्क लिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पर्यो। खर्च मात्र धेरै तर आम्दानी छैन, अस्पताल सञ्चालन गर्नै गाह्रो भयो।’
पन्ध्र शैयाको रोल्पा अस्पताल जहिले अभावमा सञ्चालन भइरहेको छ। मुलुकमा शान्ति स्थापनासँगै जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको आशा राखेका रोल्पालीहरू यतिबेला निराश भएका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारमा रोल्पाका नेताले मुख्य पद पाएका छन्। तर अस्पतालको विकास तथा दरबन्दी बढाउने विषयमा कसैले ध्यान नदिएको जिल्लावासी गुनासो गर्छन्।
हरेकपटक जिल्ला आउँदा अस्पताल छिर्ने नेताहरूले यहाँको समस्या समाधानमा कहिल्यै चासो नदिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको घर अस्पताल छेउमै छ। सरकारमा प्रायः मन्त्री बनेका वर्षमन पुन घर जाँदा सधैं यही अस्पताल छेउबाट हिँड्छन। अस्पताल हेर्न पनि आउँछन्। तर कहिल्यै समस्या समाधानमा चासो दिएको देखिएन,’ रोल्पा जिल्ला अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘दरबन्दी मात्रै थप्ने हो भने पनि सेवा प्रवाहमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो।’ स्थानीय सरकारले पनि नहरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। उनले थपे, ‘अरूले हाम्रो गाउँको होइन भन्ने सोच राख्छन्। अनि नगरपालिकाले पनि मेरो मात्र जिम्मा होइन, जिल्लाभरिकै अस्पताल हो भन्छ।’
रोल्पा नगरपालिकाले अस्पताल आफ्नो मातहत नभएकाले खासै ध्यान दिन नपर्ने सोच राखेको देखिन्छ। ‘अस्पताल हाम्रो मातहतमा छैन। समितिले आफ्नो आयस्रोत बढाउन यसो गरेको हो। सकेसम्म निःशुल्क गराएको भए राम्रो हुने,’ नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसी भन्छन्, ‘अस्पताल विकास समिति हेर्दा जिल्लाभरिको जस्तो देखिन्छ। समन्वय समिति प्रमुख अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलगायत सदस्य बनाइएको छ। अलि अलमलजस्तो छ। तर हामीले पनि अस्पताललाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरिरहेका छौं।’
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०२:१८ बुधबार
