२०७७ मंसीर १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरिका तीन सय नौ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल उद्घाटन गरे। सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास हुँदा भौगोलिक विकटता र गरिबीले गर्दा अस्पतालसम्म पुग्न नसक्नेका लागि एउटा आशाको दियो बलेको थियो।

तर, यो दियो दीर्घकालीन रुपमा बल्न सकेन। यसबाट दुर्गमका नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो गरी काम अगाडि बढेन र ती अस्पताल निर्माणको काम निराशामा बदलियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओली हुँदा उनकै पार्टीका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। ६ सय ५७ वटामध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट तीन सय ९६ वटा अस्पतालको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको थियो। बाँकी दुई सय ५९ वटा अस्पतालको स्रोत सुनिश्चितता अहिलेसम्म पनि छैन। यसमध्ये कतिको काम सुरु भए पनि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कम्पनीले रकम पाउन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका अनुसार अहिले २८ वटा अस्पतालको काम निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकीको काम सुरु भएको छ। तर, कछुवा गतिमा।

संयोग बस् दूरदराजका गरिब जनताको स्वास्थ्योपचारमा सहजता ल्याउन गरिएको दूरगामी योजनाका निर्माणकर्ता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सोमबार सोही जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यसले यी पाँच, १० र १५ शय्या आधारभूत अस्पतालहरूको काम तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१८ देखि ३६ महिनामा सम्पन्न हुनु पर्ने उक्त आधारभूत अस्पतालहरू निर्माण ढिलाइ हुनुमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा अनुगमन शाखाले जनाएको छ। ‘काम सुरु हुँदै थियो कोरोना आयो,’ योजना तथा अनुगमन शाखा स्रोतले भन्यो, ‘त्योसँगै जग्गा प्राप्ति पनि एक हो।’ जग्गा प्राप्ति गर्न समय लाग्दा पनि समयमै ती अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुरु नभएको उनी बताउँछन्। ‘कहिले निर्माण व्यवसायीले बहाना बनाएर काम ढिला गर्ने पनि भयो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले मन्त्रालयबाट पैसा समयमै नजाँदा पनि ढिला भयो।’

त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अहिले दोहोरिँदा यो योजनाले प्राथमिकता पाउने उनको अपेक्षा छ। यस वर्ष ५० वटा त्यस्ता अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राखेको छ।

त्यसपछि फेरिएका सरकारले यसलाई प्राथमिकता नदिँदा ओझेलमा परेको थियो। यसको जस सीधै नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई जाने भन्दै अन्य प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका जनगुनासो सुनिन्छ। अब आफैँले अघि सारेको योजना आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न हुने अपेक्षा नागरिक स्तरमा छ।

‘जुन व्यक्तिले ती अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्नु भएको थियो त्यही व्यक्ति अहिले पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ,’ नेपालगन्जका नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई प्राथमिकता दिएर जनताको स्वास्थ्योपचारमा सहजता ल्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ।’

अहिले पनि पश्चिमका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका दुर्गम ठाउँका बासिन्दालाई उपचार सेवा लिन सहजता छैन। भौगोलिक विकटताका कारण उनीहरु अस्पताल पुग्न सक्दैनन्। राज्यले उनीहरूको पहुँच पुग्ने ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत दिन नसकेको हुम्लाका रवीन्द्र बुढाले बताए।

पश्चिमको अझ बढी कर्णाली प्रदेशमा समस्या छ। यहाँका हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पाका नागरिकले सहजै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन पनि कठिन छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीका अनुसार यहाँ ८८ जना चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि २१ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ। १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जनसंख्या भएको कर्णालीमा २१ जना चिकित्सक हुँदा यहाँका नागरिकले भरपर्दो उपचार पाउन सकेका छैनन्।

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा १५ वटा अस्पताल, १४ प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्र, तीन सय ३३ स्वास्थ्य चौकी, एक सय एक सामुदायिक स्वास्थ्य हिकाइ, २५ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, एक हजार १४ गाउँघर क्लिनिक, तीन सय ५९ प्रसूति गृह छन् भने नौ सय ८४ सार्वजनिक अस्पतालको शय्या छन्। एक सय ५० निजी अस्पतालका शय्या रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।

कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लामा अहिले पनि एक दिन जति पैदल हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नु पर्ने अवस्था छ। यहाँका यसभन्दा अघिका सांसद दलबहादुर रावत सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा गाउँ गाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य हिकाइ खोलिएका छन् तर, यहाँ जनशक्ति र औषधि नहुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यहाँका प्रदेश सांसद कलबहादुर हमालले बताए। 

‘हुम्लाका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन कठिन छ,’ उनले भने, ‘आधारभूत अस्पताल जो शिलान्यास गर्नु भएका प्रधानमन्त्री अहिले पुनः प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ। उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुहुने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’

फरक दलका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो नदिनु र संघीय सरकारमा सक्षम नेतृत्व नहुँदा यो कार्यक्रम करिब पाँच वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘ताँजाकोट¬३ मासपुर र चंखेली नेप्काका गाउँबाट एक दिन लाग्छ स्वास्थ्य चौकी पुग्न,’ उनले भने, ‘अहिले गाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य हिकाइ खोलिएको छ। तर, जनशक्ति र औषधि नहुँदा यहाँका स्थानीय दुःख पाइरहेका छन्।’ गाउँमै आधारभूत अस्पताल निर्माण भए दुर्गमका नागरिक तथा विपन्न समुदायलाई उपचार सेवा लिन सहज हुने भन्दै यसलाई प्राथमिकता दिन यहाँका नागरिकको भनाइ छ।

उक्त आधारभूत अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ। बहिरङ्ग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ। गाउँमै यो किसिमको उपचार सेवा हुँदा दुर्गमका नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको केही हदसम्म घट्ने अस्पताल विकास समिति रुकुमका पूर्व अध्यक्ष शिव आचार्यले जनाए। ‘अहिले गाउँमा स्वास्थ्य संस्थाका नाममा के¬के खोलिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रविधि, जनशक्ति र औषधि नहुँदा नागरिकले सेवा लिन सकेका छैनन्।’

प्रकाशित: १ श्रावण २०८१ ११:३१ मंगलबार