बिहीबार बिहान करिब १० बजे न्युरो अस्पताल जनकपुरधामले डिस्चार्ज गरेको धनुषाधाम नगरपालिका–६ मालटोल निवासी विक्रम कालीकोटेका ४ वर्षीय छोरा जेम्स कालीकोटेको मृत्यु भयो।
मृतकका परिवारले उपचारमा लापरबाहीको कारण बालकको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै घटनाको छानबिन गरी दोषी डाक्टरलाई कारबाही र आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थाल्यो।
घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामबाट इन्स्पेक्टर विनयकुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन भयो। प्रहरीले पीडित पक्षका ६ जनालाई नियन्त्रणमा लियो। पीडित पक्षलाई बालकको शव छिटो घर लिएर जान दबाब दिन थाल्यो। मृतक बालकको ठूलाबुबा टिकाराम कालिकोटेलाई मिलापत्र गर्छस् कि थुनिदिऊँ भन्दै इन्स्पेक्टर सिंहले दबाब दिन थाल्यो।
कालिकोटेले नागरिकसँग फोनमा भने, ‘घटनापछि मिल्न र लास हस्पिटलबाट उठाएर लग्न प्रहरीले निरन्तर दबाब दिन थालेपछि हाम्रो केही लागेन।’
अस्पताल पक्षले प्रहरीकै रोहबरमा १० लाख रुपैयाँमा यो घटना मिलापत्र गराइदिएको उनले बताए। क्रिया खर्चबापत १० लाख रुपैयाँको चेक दिएको कालिकोटेले बताए।
‘किरिया खर्चबापत १० लाख रुपैयाँ हस्पिटलको तर्फबाट एक जना व्यक्तिले ग्लोबल आइएमई बैङ्कको चेक दिएको छ उनले भने,‘बिहीबार राति नै हामी शव बुझेर घर आयौँ।’
शुक्रवार कमला नदीमा संस्कार गर्यौ, कालिकोटेले भने,‘यहाँ हाम्रो आवाज सुन्ने राज्यका कुनै निकाय नै नभइदिएपछि क्षतिपूर्ति बुझेर रुँदै घर फर्कियौँ।’
कालिकोटोका अनुसार क्षतिपूर्ति ५० लाख रुपैयाँ, उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज र हस्पिटल सिल गर्नुपर्ने सहितको सर्त राखेर शान्तिपूर्ण धर्ना बकेका थियौँ। प्रहरी आएर घटना अनुसन्धान गर्नु कता हो कता उल्टै हामीमाथि नै जाइलागे उनले भने,‘पीडितको पीडा बुझ्ने सरकारका कोही भइदिएन।
मिलापत्रको बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनकपुरधाममा कार्यरत इन्स्पेक्टर विनयकुमार सिंह उपस्थित थिए।
तर, धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन अवाले यसलाई अस्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्,‘बिहीबार राति नै मिलापत्र गरी मृतक परिवार शव लिएर घर गए। यद्यपि के सर्तमा मिलापत्र भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन उनले भने,‘हाम्रो काम सुरक्षा दिने थियो त्यो दियौँ। यो घटना अनुसन्धान गर्ने वा अन्य कुरा हाम्रो सरोकार क्षेत्र भित्र पर्दैन उनले भने,‘पीडित पक्षले जाहेरी नै दर्ता नगराएपछि अनुसन्धानको प्रश्न नै उठ्दैन।’
मृतक बालकका ठूलाबुबा टिकारामले हस्पिटलमा इन्स्पेक्टरले वार्तामा बस्न दबाब दिएको भन्छन् नि ? प्रश्नमा डिएसपी आवाले भने,‘यो आरोप हो, आरोप त जसले जे पनि लगाइहाल्छन्।’
जनकपुरको मुरलीचोकमा २०७८ फागुनदेखि डा. विजय राउतले सञ्चालन गरेको यो हस्पिटलको हालसम्म कानुनी हैसियत छैन। करिब दुई वर्षदेखि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको मुख्य चोकमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित यस अस्पतालले ज्यानमाराको आरोप खेपेको यो पहिलो घटना होइन।
गत साउन १७ गते साँझ सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका–२ फुलपरासीका ४५ वर्षीय विन्देश्वर मण्डललाई परिवारका सदस्यले उपचारका लागि न्युरो हस्पिटल जनकपुरधाममा भर्ना गरेको थियो। राति ९ बजे टाउकोको शल्यक्रिया गरेपछि हस्पिटलले साढे ९ बजे दुवै मिर्गौला फेल भएको जानकारी गराएको थियो। उपचार खर्च २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएर हस्पिटलले साउन १९ गते बिरामीको उपचार सम्भव नभएको भन्दै डिस्चार्ज गरेको थियो। घर फर्केको भोलिपल्ट बिहान साढे ७ बजे मण्डलको मृत्यु भएको थियो।
गत माघमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी धनुषाको सबैला गाउँपालिका–९ कि मन्तोरिया राय न्युरो अस्पतालले भनेजति उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा दुई महिनासम्म अस्पतालमा बन्धक बस्नु पर्यो।
दुर्घटनामा परी घाइते भएकी उनले उपचार बापत दश लाख तिरिसक्दा पनि अस्पतालले उपचार खर्चबापतको ६ लाख ६९ हजार ३०० र फार्मेसीमा औषधिको २ लाख ५ हजार ७८२ तिर्न बिल थमाएपछि उनी असमथ्र्य भइन। सो रकम नतिरी उनी घर जान पाइनन्। अस्पतालमै बन्धक बनिन् ।
२०७८ फागुन दोस्रो सातादेखि सञ्चालन भएको अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति नै नलिएको पाइएको छ। जनकपुर न्युरो हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता छ र आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखा अनुसार यो अस्पताल हालसम्म दर्ता भएको छैन। अस्पताल अनुगमन तथा सुदृढीकरण शाखाका अनुसार अस्पतालले दर्ताका लागि निवेदन दिएको तर मापदण्ड नपुगेका कारण सुचीकृत हुन सकेको छैन।
न्युरो अस्पतालले दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि शाखाबाट दुई–तीन पटक अनुगमन समेत भयो। तर, सरकारले तोकेबमोजिमको मापदण्ड भने पूरा भएको नदेखिएपछि मापदण्ड पूरा गरेर दर्ता प्रक्रियामा आउन सुझाव दिएर टोली फर्केको थियो। विशिष्टीकृत हस्पिटलको रूपमा सञ्चालनमा रहेको यो हस्पिटलको मापदण्ड पूरा नगर्दा स्वास्थ्य सेवा विभागले सञ्चालन स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
चर्को उपचार शुल्क लिने यस हस्पिटलमा क्षमता भन्दा बाहिर गएर बिरामीको जबरजस्ती उपचार गर्दा पटक पटक मृत्यु, शुल्क बुझाउन नसक्दा बिरामी र शवलाई बन्धकसम्म बनाएको घटनाहरू पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएपछि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले हालसम्म कारबाहीको आट गरेको छैन।
मृतक परिवारलाई रकम दिएर घटना ढाकछोप गर्ने कार्यलाई सरकारी संयन्त्रले धाप दिँदै आएको पाइएको छ। र, सरकार यस कार्यलाई निरीह दर्शक बनेर टुलुटुलु हेरिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनकपुरधामका बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको न्युरो हस्पिटल मात्र होइन यसअघि यहाँका समर, नैना, गोदाबरी, रामजानकी, सुरक्षा हस्पीटललगायतमा भएका विरामी मृत्यु र लापरबाही घटनाहरू पनि रकम लेनदेनमा मिलापत्र गरिएको छ। प्रहरी प्रशासनले छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो मिलापत्र गराउने र दोषी उम्काउनेमा भूमिका खेल्दै आएको घटनाक्रमबाट प्रष्ट हुन्छ।
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा बग्रेल्ती खुलेका गैरकानुनी तथा मापदण्ड विपरीतका अवैध अस्पतालमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पुग्ने बिरामीहरू प्राण हरण भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
गत पुस १२ गते पाठेघरको उपचार गराउन जनकपुरस्थित समर हस्पिटलमा भर्ना भएकी सबैला नगरपालिका १३ पर्साहीकी ममता कापर (३५) फर्केर घर आइनन्। छोरा रूपेशसँग मोटरसाइकलमा पाठेघरको उपचार गराउन पुगेकी ममता पुस १३ गते अस्पतालमै प्राण त्यागिन्।
चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर पाठेघर हटाए पीडाबाट मुक्ति पाउने सल्लाह दिएपछि उनी राजी भएकी थिइन। चिन्ता लिनुपर्दैन सामान्य अप्रेसन गरेर पाठेघर झिकिदिन्छौँ भनेपछि उनमा आँट आएको थियो।
प्रसूति व्यथा लागेपछि गत भदौ २४ गते जनकपुरधामस्थित नैना अस्पतालमा भर्ना भएकी जनकपुरधाम उपमहानगर–१२ हनुमाननगरकी विद्याकुमारी मण्डल घर फर्कन सकिनन्। सुत्केरी भए लगत्तै पाठेघरबाट भएको अत्यधिक रक्तस्राव उनको मृत्युको कारण बन्यो। उनी दोस्रो पटक सुत्केरी हुँदै थिइन्।
यी घटना भइरहँदा यो अस्पताल बिना दर्ता मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको रमानन्द चोकमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अस्पतालको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र कारबाहीको अधिकार राख्ने मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सो अस्पतालबारे अनभिज्ञ थिएन। तर, कसैले कारबाही गर्ने हिम्मत गरेनन्।
यी घटना मधेस सरकारको मुख्यालय रहेको जनकपुरधामकै भए पनि अनुसन्धान तथा कारबाही हुन सकेको छैन। यसले मधेस सरकार र राज्य आमजनको सुरक्षाप्रति कति गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट भएको यहाँका बुद्धिजीवी बताउँछन्।
मानिसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेकै स्वास्थ्य हो। तर, मधेस प्रदेशमा सञ्चालित निजी अस्पतालमा पटक पटक बिरामीको ज्यानसँग खेलबाड हुँदा पनि सरकार निरीह दर्शक बनेको छ। सरकारले कुनै कारबाही नगरेपछि यहाँ गलत गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले भने, ‘हामीले यस प्रदेशका सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत हुन भनेका छौँ। सूचीकृत भइसकेपछि थाहा हुन्छ कति दर्ता छन् कति बिना दर्ता सञ्चालित छन्,’ उनले भने।
मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा बेलगाम हुँदा फस्टाएको दण्डहीनताले सर्वसाधारण बिरामीको जीवनलाई मूल्यहीन बनाउँदै छ। पोलिक्लिनिक, क्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामीलाई पहिलो चरणको सामान्य उपचारभन्दा भर्नासहित २४ घण्टा राखेर उपचार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
तर मधेस प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पोलिक्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामी भर्ना गरेर उपचार, शल्यक्रिया, गर्भपतन लगायत सबै काम खुलेआम गरिरहेका छन्। नियामक निकायसँगको सेटिङमा फस्टाएको अवैध धन्दाका कारण मधेसका आम जनताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ।
फोटो कानुनी हैसियत बेगर दुई वर्षदेखि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा सञ्चालित न्युरो अस्पताल ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८० ०५:१५ आइतबार
