म्याग्दीमा अवैध रुपमा खुलेका औषधी पसलले बिरामीलाई मनपरी औषधी दिदाँ जटिल रोगका बिरामी बढ्न थालेको भन्दै सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका छन।

जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाईमै छ्यापछ्याप्ती खुलेका औषधी पसलको लापरवाहीका कारण नागरिकको ज्यानै जोखिममा परेको विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखले समेत कानुनी दायरामा ल्याउन चासो देखाउन थालेका छन्।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको नकारात्मक कार्यको अनुगमन र ठोस कारबाही नहँुदा बिरामी र आफन्तले सास्ती खेप्नुका साथै अनाधिकृत हिसाबले दिइने गलत औषधिले बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको गुनासो गरिएपछि स्थानीय तहका प्रमुखले नियमन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

‘संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौ,‘बेनीबजाभित्रै नै अवैध सञ्चालित पसल बन्द गरिएको छ’ मेयर सुरत केसीले भने। उनले दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरी बन्द भएका औषधी पसल सञ्चालन गर्न नदिने बताए। नगरपालिका भित्रकै ग्रामिण क्षेत्रमा समेत दर्ता नभएका औषधी पसलमा इजाजत नलिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामी जाँच्ने र औषधी दिने गरेको गुनासो आएको मेयर केसीको भनाइ छ। ‘चिकित्सकले प्रेसक्रिप्सन (पुर्जा)मा बिरामीका लागि चारवटा औषधि सिफारिस गरेको पाइयो,‘चिकित्सकले नलेखेको कडा खालको एन्टिबायोटिक दिदाँ जटिल रोगीको संख्या बढेको छ’ मेयर केसीले भने।

उनले नगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा कैफियत रहेकालाई अटेर गरेर पुनःपसल सञ्चालन गर्दै ठगी गरेमा थप कारवाही गरिने बताए। बेनी अस्पताल नजिकै रहेको डिलक्स हिलर्स डेन्टल अवारनेश एण्ड सर्भिस सेन्टरमा नगरपालिकाको अनुगमन टोलीले ताला लगाएर मापदण्ड र दर्ता प्रक्रीया पुरा गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै मालिका गाउँपालिका प्रमुख बेगप्रसाद गर्बुजाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका अवैध औषधी पसललाई बन्द गर्ने बताए। उनले लगातार आफ्नो पालिकाभित्रका औषधी पसलका बारेमा समाचार आउन थालेपछि क्षेत्रअधिकारभित्र रहेर अनुगमन गरी बन्द गर्ने बताए।

‘पैसा कमाउन अनाधिकृत व्यक्तिबाट बिरामीलाई गलत औषधि दिने गरेको गुनासो आएको छ,‘ अनुगमन सहित कारवाही गर्न गम्भीर रूपमा अगाडी बढ्छौ’ अध्यक्ष गर्बुजाले भने। जिल्लाका कतिपय औषधी पसलेले म्याद गुज्रिएका औषधी र खुलेआम लागूऔषधका समेत प्रयोग हुने औषधी बेचिरहेको गुनासो गरेका थिए। ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी वा उनीहरूकै आफन्तले चलाउँदै आएका औषधि पसल अनुगमनको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ। गैरसरकारी संस्था म्याग्दीका निर्वतमान अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले ग्रामीण क्षेत्रमा अवैध औषधि पसलको संख्या औंलामा गन्ती गरेर साध्य नहुने बताए। बिरामीलाई निको हुने भन्दै मनोमानी मूल्यमा जस्तोसुकै औषधि बेचिरहेको उनले आरोप लगाए।  

यता स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एकनारायण लम्सालले आठ वर्षअघि म्याग्दीमा ७२ वटा औषधी पसल दर्ता विना सञ्चालन भएको भेटिएको तथ्याङ्क रहेको बताए। उनले त्यसबेला म्याग्दीमा ८५ वटा औषधी पसल सञ्चालन रहेकामा १३ वटा मात्र औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका थिए। जिल्लाको सबै स्थानीय तहका वडास्तरमै अवैध औषधी पसल छन्।

‘अवैध औषधी पसलको नियमन आवश्यक छ,‘बोल्नै पर्ने बाध्यता भएको छ,स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत जोडिएका पात्रहरुको औषधी पसल गैरकानुनी छ’ प्रमुख लम्सालले भने। उनले म्याग्दीमा मृगौला, मुटु लगायत जटिल रोगका समस्या देखिनुमा मनपरी औषधी वितरण समेत प्रमुख कारण रहेको बताए। बेनी अस्पतालमा डायलासिस सेवा लिन आउने बिरामीहरू अधिकांस विभिन्न रोगमा अधिक एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गर्ने छन्। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मृगौलाका बिरामी भएको जिल्ला समेत म्याग्दीमा देखिनुउच्च डोजको औषधीको असावधानीपूर्ण प्रयोग भएको बताए। उनले रोग छिटो निको हुने बुझाईमा चिकित्सकलाई जाँच नगराई मिठाई जसरी औषधी किनेर उपभोग गर्दा स्वास्थ्य जोखिममा परेको बताए। स्वास्थ्यमा सानोतिनो गडबडी हुनसाथ औषधी किनिहाल्ने र चपाइहाल्ने बानीले जटिल समस्या निम्त्याएको उनले बताए।

ग्रामिण क्षेत्रमा चिकित्सकको परामर्श बिना वा स्वास्थ्य जाँच नगरी सोझै औषधी पसलमा गएर औषधी माग्ने र सामान्य अवस्थामा समेत एन्टिबायोटिक औषधी दिने गरिएको प्रमुख लम्सालको भनाइ छ। ज्यान लिन सक्ने संक्रमणको उपचारका लागि भने एन्टिबायोटिक्सको आवश्यकता पर्छ। तर यसको बढी प्रयोगले भने प्राकृतिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर गर्ने भएकाले सचेत हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले दर्ता र इजाजत बिना सञ्चालन भएका औषधी पसल बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले स्थानीय तहले अनुगमन गरेर इजाजत र दर्ता बिनाका औषधी पसल बन्द गराउनुको विकल्प नभएको बताए।  

बिरामीलाई गलत औषधि दिएर औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद ४ को बर्खिलाप गरेकोले त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाइने बताए। ऐनको बर्खिलाप गर्नेलाई तीन वर्ष कैद अथवा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले नागरिक सचेत र स्वास्थ्यकर्मीहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिएको बताए। नागरिकहरुले सहि तरिकाले प्रयोग गरे औषधी र प्रयोग गर्न नजाने विष हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने बताए।

औषधी व्यवसायीले भने जिल्लास्तरमा दर्ताको व्यवस्था नहुँदा काठमाडौँमा रहेको विभागमा पहुँच पुग्न नसकेको दाबी गरेका छन्। स्वास्थ्यमा सानोतिनो गडबडी हुनसाथ चिकित्सकको परामर्श बिना वा स्वास्थ्य जाँच नगरी सोझै एन्टिबायोटिक्स दिने गरिन्छ। बिरामीलाई आफ्नो औषधी पसलमा आर्कषित गर्न विनादर्ताका औषधी पसलले कडाखालको औषधी दिदाँ जटिल रोगका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।  

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८० ११:२२ बुधबार