सर्वाजनिक शिक्षा सुधार अभियानमा लागेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले दलगत आवद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन्। सर्वाजनिक शिक्षा सुधारको सवालमा शिक्षक कर्मचारी विद्यालय र विद्यार्थीप्रति इमानदार भई नितान्त शिक्षण सिकाइमा लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता महसुस गरी मेयर बालेनले दलको सदस्यता नत्याग्ने शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।  

शिक्षा ऐन, राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन र महागनरपालिका कर्मचारी सेवा ऐनमा समेत पहिलेदेखि नै सार्वजकि पद धारण गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था रहेको र सोही कानुन पालना गराउने सन्दर्भमा निर्देशन जारी गरेको उनले बताएका छन्। उनले निर्देशन जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाअन्र्तगतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आवद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता समेत नलिन आग्रह गरेका छन्। उनले कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले कुनै दलको सदस्यको रूपमा राजनीतिक आवद्धता कायम राखेको भएमा त्यस्तो आवद्धता तत्काल त्याग्न पनि निर्देशन दिएका छन्। शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनको दफा १६ को (ङ)को उपदफा ५ को खण्ड (छ) मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्थासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ०७३ असारमा जारी गरेको थियो। यो ऐनले कार्यकारी समिति भनेको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको व्याख्या गरेको छ।  

संशोधित शिक्षा ऐन जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि शिक्षकले वा कर्मचारीले दलको सदस्यता नत्यागी खुमलखुला दलका महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएरै लागेका थिए। यति मात्र होइन कक्षा छाडेर पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा समेत लागेको देखेपछि स्थानीय निर्वाचनका बखत निर्वाचन आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति तथा कुुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने निर्देशन जारी गरेको थियो। साथै अयोगले दलले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिए त्यस्तो दलको सदस्यता खारेजी गर्नेसमेत चेतावनीसहितको निर्देशन जारी गरेको थियो।  

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ मेयर बालेनले भने, ‘यति मात्र होइन काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ को दफा ४५ ले पनि महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं महानगरभित्र सुशासन कायम गर्न महानगरभित्रका शिक्षक कर्मचारी कुनै पनि दल, भ्रातृ संगठन वा सुवेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानुनविपरीत हो।’ विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारी खुला रूपमा विद्यालय छाडेर दलको कार्यक्रममा भाग लिने प्रवृत्ति काठमाडौं महानगरभित्र बढिरहेकाले मेयर बालेनले निर्देशन नै जारी गर्नु परेको महानगर स्रोतले बताएको छ।

‘शिक्षक कर्मचारीले दलको सदस्यता नत्यागे सर्वाजनिक रूपमै उजुरी आह्वान गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ, ‘इमेलमार्फत उजुरी गर्न इमेल ठेगानासमेत दिएको छ।’ महागर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले ऐनमा लिखित व्यवस्था मात्र भएको तर हालसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिएकोमा ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउन मेयर साहको निर्देशन आएको प्रष्ट पारे। ‘दलका नेता नै शिक्षकका मञ्चमा गएर शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पार्टीमा लाग्न आह्वान गरेको पाइयो,’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘यसले सार्वजनिक शिक्षाको कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइमै नकारात्मक असर पर्ने देखियो। फेरि चुनाव आउँदैछ। यसले नकारात्मक असर पार्छ। शिक्षा ऐन, दल दर्तासम्बन्धी ऐन र महानगर कर्मचारी सेवा ऐनमा समेत सरकारी तलब खानेले दलको सदस्यता लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्थालाई नै मेयर साबले कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको हो। यसले समग्र सार्वजनिक व्यवस्थामा सकरात्मक प्रभाव पार्छ।’

त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माविका प्राधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले चुनावका बखत शिक्षक नेता बनेर स्कुललाई नै लथालिङ्ग पारेर भाषण गर्दै हिँडेका कारण शिक्षाको स्तर खस्काएको बताए। उनले मेयर साहको निर्देशन सावैजनिक शिक्षा सुधारको सवालमा प्रशंसनीय रहेको पनि उल्लेख गरे र ‘हामीकहाँ त ५० भन्दा बढी शिक्षकका संघसंगठनहरू छन्। शिक्षा ऐनमा दलको कार्यकारी समितिमा सदस्य नहुने व्यवस्था भए पनि दलका नेताको दबाबमा कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेन,’ प्रअ कँडेलले भने, ‘अब कम्तीमा काठमाडौंका मेयर साहले लिखित निर्देशनै जारी गरेपछि कानुन पालना गर्न शिक्षक कर्मचाारी बाध्य बन्ने भए। यसले अब शिक्षक कर्मचारी शिक्षा सेवाप्रति इमानदारपूर्वक लाग्ने छन्।’  

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ सातांै संशोधनले नै शिक्षक कर्मचारी दलको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर ०६३ को गणतन्त्र स्थापनापछि यो व्यवस्था हटाइयो। ‘०७३ असारमा पुनः आठौं संशोधन गरी शिक्षक कर्मचारीलाई दलको कार्यकारी समितिको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरियो,’ शर्माले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न पहिले लिखित उजुरी आउनु पर्छ। कारवाहीको प्रक्रिया छ। उजुरी परेमा शिक्षकको सवालमा प्रअले र प्रअको सवालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।’ तर हालसम्म कसैले उजुरी नै गरेको पाइएको छैन। सार्वजनिक विद्यालयका ८० प्रीतशत शिक्षक कर्मचारी दलको सदस्यता लिएका छन्।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०२:०० बिहीबार