६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
शिक्षा

सरकारी विद्यालयमा शुल्क तिर्न बाध्य छन् रोल्पाली!

फाइल तस्बिर

कुनै समय बुर्जुवा शिक्षाको विरोध गर्दै बन्दुक बोक्न बाध्य पारिएका रोल्पालीका सन्तति आज महँगो मूल्यमा शिक्षा किन्न बाध्य छन्। राज्यका तर्फबाट शिक्षक दरबन्दी र प्रयाप्त शैक्षिक लगानी हुन नसक्दा सरकारी विद्यालयहरू सकसमा परेका हुन्। जिल्लाका प्रायः सबै विद्यालयलाई निजी स्रोतका शिक्षक आवश्यक पर्ने गरेको छ। निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउनका लागि विद्यार्थीले मासिक वा वार्षिक शुल्क बुझाउनुको विकल्प छैन।  

यहाँ लामो समयदेखि विषयगत शिक्षकको अभाव रहँदा यहाँको शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। एउटा विषय पढेको शिक्षकले अर्को विषयसमेत पढाउनुपर्ने वाध्यताका कारण पठनपाठन असहज बनेको हो। जिल्लामा करिब ६० प्रतिशत दरबन्दी कम रहँदा यस्तो समस्या आएको शिक्षामा चासो राख्नेहरू बताउँछन्। रोल्पामा ४ सय ७ सामूदायिक विद्यालयमध्ये २ सय ३२ विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैनरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले भर्ना गर्ने शिक्षक न्यून तलबमा हुने एउटा समस्या छ भने एउटा विषय पढेकाले अर्को विषय पढाउनुपर्ने जबरजस्त बाध्यता पनि छ। जसका कारण विद्यार्थीहरूले पढाएका कुरा राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा नतिजा जहिले पनि कमजोर आउने गर्दछ। त्यसो त अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको शिक्षा रोल्पामा किन्नु पर्ने अवस्था छ। यहाँका अधिकांश अभिभावकले शिक्षकलाई तलब खुवाउन मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।  

गाउँको छेउमा अधिकारसहितको सरकार उपस्थित भए पनि उसले अझैसम्म शिक्षा क्षेत्रमा आँखा पु र्‍याउन सकेको छैन। ‘बढीमा १० वटा माविमा विषयगत शिक्षक छन्। कोही निजी र राहतमा छन्। करिब ६० प्रतिशत विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन्।’ बालकल्याण नमुना माविका अध्यक्ष महेश न्यौपाने भन्छन्, ‘यसले गर्दा पठनपाठनमा समस्या छ। रोल्पामा वर्षौँदेखिको शिक्षक अभावको समस्याले गर्दा यहाँको शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन। दरबन्दी नहुनु नै यहाँको मुख्य समस्या हो।’

दरबन्दी नभएपछि समुदायबाट रकम उठाएर न्यून तलबमा गरिएको विज्ञापनमा योग्यता पुगेका कोही शिक्षक नआएपछि विद्यालयहरू काम चलाउ शिक्षक राख्न बाध्य हुने गर्दछन्। ‘अंग्रेजी र गणितको विषयगत शिक्षक अलि बढी पाइन्छन्। विज्ञानको शिक्षक पाउन कठिन हुन्छ। कति ठाउँमा १२ कक्षासम्म विज्ञान पढेकाले मावि, निमाविको पढाइ धान्नुपर्ने बाध्यता छ।’ एक शिक्षक भन्छन्, ‘कतैकतै भने आइएस्सी, बिएस्सी पढिरहेका, ब्याक लागेकाले पढाइरहेका हुन्छन्। उनीहरू पनि पास गरेपछि अन्यत्र जान्छन्। कम तलब हुने हुँदा योग्यता पुगेका आउँदैन।’ उनी भन्छन्, ‘धेरै विद्यालयमा सामाजिक पढेकाले अंग्रजी, गणित पढेकाले नेपाली पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। विषयगत शिक्षक नै नभएपछि शैक्षिक सुधार गर्न कठिन भएको छ।’

रोल्पाका शिक्षकहरू शैक्षिक अवस्था देखेर आफै दिक्क छन्। ‘दरबन्दी नै छैन अनि कहाँबाट विषयगत शिक्षक हुनु। माविमा ५ दरबन्दी र निमाविमा ३ जना हुनैपर्ने हो तर करिब सय बढी विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दी छैन।’ सदरमुकामस्थित बालकल्याण माविका प्रअ मधुसुदन पोख्रेल भन्छन्, ‘जिल्लामा १२ सय बढी शिक्षक कम छन्।’  

रोल्पामा अहिले पनि एक सयभन्दा बढी प्राथमिक विद्यालय, ६७ भन्दा बढी निम्न माध्यमिक विद्यालय र ६४ भन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको छ। बाँकी १ सय ७५ विद्यालयमध्ये अधिकांशमा न्यन्ून दरबन्दी छ। अहिले यी सबै विद्यालयहरू निजी स्रोतका शिक्षकको भरमा टिकेको छ। जहाँ विषयगत शिक्षकको अभाव सधैं रहन्छ। जिल्लाका धेरै विद्यालयहरूमा त मावि तहको स्कुलमा प्रावि दरबन्दीका एसएलसी वा आइए पास शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकसमेत रहने गर्दछन्।

गाउँपालिकामै शून्य दरबन्दी

आठवटा माध्यमिक विद्यालय रहेको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि मावि दरबन्दी छैन। यहाँ २ वटा निमावि दरबन्दी र केही प्रावि दरबन्दी मात्र छ। ‘समस्या छ। पटकपटक समन्वय भए पनि संघले सहयोग गरेको छैन। निजी स्रोतबाट विद्यालय चलाउन परेको छ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुन भन्छन्, ‘अहिले गाउँपालिकाबाट करार शिक्षक राखेकाछौं। वर्षमा करिब ६३ लाख तलबमा खर्चेका छौं। हाम्रो आन्तरिक राजस्व मुस्किलले २५ लाख उठ्छ। आन्तरिक स्रोत र दायित्वका बीचमा निकै फरक छ। निःशुल्क शिक्षा दिन सकिएको छैन। अभिभावकले पैसा उठाएर शिक्षक राख्न परिरहेको अवस्था छ।’  

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०१:४४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App