गत असार १ मा राजधानीमा रूपा सुनारले कोठा खोज्ने क्रममा घरबेटी सरस्वती प्रधानबाट भएको जातीय विभेदको घटनामा शिक्षामन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान र छानबिनविना आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएको घटनाप्रति नागरिक समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार नागरिक समाजले वक्तव्यमार्फत सुनारमाथि भएको घटना नेपालको संविधान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन २०६८ र मानव अधिकार हननविरुद्धको सन्धी, महासन्धीअनुसार दण्डनीय भएको ठहर गरेको थियो।

‘यो घटनामा गत असार ९ गते नेपाल सरकारका बहालवाला शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शक्तिको दुरूपयोग गर्दै प्रहरीलाई दबाब दिई आरोपितलाई जमानतमा छुटाउन गरिएको कार्यले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेको र फौजदारी न्यायिक प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएको बुझिन्छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘सरकारी उच्च तहका व्यक्तिबाट भएको यस प्रकारको हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन।’

देशका विभिन्न ठाउँमा दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिनु, पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्नु, अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण कुटपिट गर्नु र हत्यासमेत गर्नुलगायत सामाजिक विभेद भोगिरहेका दलित समुदायले सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहनु परेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो। ‘दलित र गैरदलित दुवै मिली यस्ता समाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र संरक्षण गर्ने कार्यले दलित समुदायको न्यायको आकांक्षामाथि मात्र नभएर सिंगो सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको हामीले महसुस गरेका छौं,’ वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘त्यसैले सरकारबाटै यस्ता घटनालाई जातीय विभेदको रूप दिन चालिएको उक्त कदमप्रति हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं।’

संवैधानिक र कानुनी रूपले दलित समुदायको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न हरेक तह र तप्कामा हुने जातीय विभेद अन्त्य गर्न उनीहरूले अपिल गरेका थिए। कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि हरेक तहमा हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न माग पनि गरेका थिए।

प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०२:३२ बुधबार