सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न भन्दै १४ किसिमको छात्रवृत्तिका लागि साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । छात्रवृत्तिले विद्यालयमा बालबालिकालाई निरन्तर आउन प्रोत्साहन गरी टिकाइराख्ने वातावरण तयार गर्नुका साथै सिकाइ उपलब्धिसमेत बढाउने सरकारको विश्वास छ ।
छात्राहरूलाई विद्यालय आउन परिवार नै बाधक बनेको र उनीहरू विद्यालय आए पनि निरन्तरता नहुने वातावरण बनेपछि सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) का सबै छात्रालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । १४ किसिमका छात्रवृत्तिमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो छात्रवृत्ति कार्यक्रम रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । विद्यालयमा छात्राको संख्या बढाउन र पढाइमा निरन्तरता दिनका लागि सरकारले आधारभूत तहका सबै अर्थात् १५ लाख ७३ हजार छात्राका लागि वार्षिक चार सय रुपैयाँका दरले कुल ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीको नयाँ भर्ना सुरु भएसँगै जेठमा अभिभावकलाई विद्यालयमै बोलाएर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रका अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्ने उद्देश्यले १४ किसिमका छात्रवृत्तिका लागि कुल २ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेटमार्फत नै व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘विगतमा विद्यालयमा छात्राहरूको बीचमै कक्षा छोड्ने दर उच्च थियो । आर्थिक समस्याले छोरीहरू विद्यालय नै नआउने र अभिभावकलाई काम सघाएर घरै बस्ने गरेका थिए,’ अधिकृत ढकालले अनुभव सुनाए, ‘तर जबदेखि विद्यालयमा निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागु भयो र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियो, तबदेखि विद्यालय शिक्षामा केटाकेटीको संख्या बराबर छ ।’ उनले थपे, ‘यतिसम्म कि धेरै विद्यालयमा केटाभन्दा केटीको संख्या अधिक रहेको तथ्यांक छ ।’
बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले पनि चालु शैक्षिक सत्रको छात्रवृत्ति सबै छात्राका अभिभावकलाई विद्यालयमै बोलाएर वितरण गरेको प्रअ नातिकारजी महर्जनले बताए । उनले कोभिडका कारण यस वर्षको छात्रवृत्ति जेठमा बाँड्न नसकेको भए पनि माघ–फागुनमा विद्यालय खोलेपछि बाँडिएको बताए । उनका अनुसार छात्रवृत्ति पाएकाले छात्राहरू उत्साहित भएर नियमित विद्यालय आउने गरेका छन् ।
‘सरकारले वार्षिक ४ सयको दरले छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । तर यो त्यति ठूलो रकम नभए पनि यसले आवश्यक विद्यार्थीको हकमा ठूलो काम गरेको छ,’ प्रअ महर्जनले अनुभव सुनाए, ‘छात्राहरू आमासहित विद्यालय आएर छात्रावृत्ति बुझ्दा उनीहरूको अनुहारमा खुसियाली छाएको छ । चार सयले कसैले शैक्षिक सामग्री किन्छन् भने कसैले औषधि त कसैले चामलसमेत किनेर व्यवहार चलाउने गरेका छन् ।’ उनले थपे, ‘छात्राको पढ्ने वातावरण त्यति सहज हुँदैन । त्यही भएर सरकारले कनिका छर्नुभन्दा छात्रवृत्ति वृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा छात्राको संख्या बढेको र टिकाउदर पनि बढेको दोहोर्याए ।
सरकारले १४ थरीका छात्रवृत्ति व्यवस्था गरे पनि छात्रालाई र दलित विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको कालिमाटीस्थित निलबाराही स्कुलकी प्रअ जानुका नेपालले बताइन् । ‘छात्रवृत्ति पाइने निहुँमा पनि आमाहरूले छोरीहरूलाई अनिवार्य विद्यालय पठाउन थालेका छन्,’ प्रअ नेपालले नागरिकसँग भनिन्, ‘आधारभूत तहबाट बढाएर मावि तहसम्मका सबै छात्रालाई छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्दा छोरीहरू कम्तीमा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् ।’
त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले विद्यालयमा भर्नासँगै छोरीहरूको हातमा चार सय रुपैयाँ पर्दा उनीहरू राज्यले सम्झेको भन्दै निकै हर्षित हुने गरेको अनुभव सुनाए । ‘छात्रवृत्तिले अवश्य पनि विद्यालयमा छोरीको संख्या बढाएको छ,’ प्रअ कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘यति मात्र होइन, सुरुमै छात्रवृत्ति अभिभावककै हातमा दिइने भएकाले छोरीहरूको भर्नादर र कक्षामा टिकाउ दर बढेको छ ।’ अधिकृत ढकालका अनुसार कर्णालीका छात्रालाई भने कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई एक हजार र कक्षा ६ देखि ८ सम्मलाई वार्षिक एक हजार ५ सय का दरले वितरण गरिएको जनाए । यसैगरी दलित बालबालिकाको हकमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका ८ लाख ३८ हजार बालबालिकाका लागि ३३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विभिन्न स्थानीय तहमार्फत विद्यालयको खातामा पठाइसकेको जनाए । २२ थरी लक्षित समूहका आधारभूत तहका लागि २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो समूहका कक्षा १ देखि ८ का कुल ६ सय ३९ बालबालिकाले लाभ उठाउनेछन् ।
अपांग आवासीय छात्रवृत्तिका लागि २९ करोड ९४ लाख रहेको छ । यस छात्रवृत्तिका लागि ७ हजार ४ सय ८७ विद्यार्थी छनोट भइसकेका छन् भने ३ सय ३ मुक्त कमलरीका लागि १ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँको छात्रवृत्ति तय गरिएको छ । फिडर छात्रावासका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्मका ४ सय २ छात्राका लागि वार्षिक ४० हजारका दरले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ सरकारले छुटाएको छ । ‘शिक्षक बनाउने लक्ष्यसहित छात्रालाई छात्रावासमा राखेरै माविसम्मको पढाइ पूरा गराउने फिडर छात्रावासको लक्ष्य हो,’ अधिकृत ढकालले भने, ‘विद्यालयमा महिला शिक्षकको संख्या वृद्धि गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो । यसका साथै निजी सार्वजनिक साझेदारी छात्रवृत्तिका लागि २ करोड २ लाख, हिमाली क्षेत्रका लागि १ हजार ७ सय ७६ विद्यार्थीको माविसम्मको शिक्षाका लागि ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति सरकारले तय गरेको छ ।
अति सीमान्तकृत वर्गका ५० विद्यार्थीका लागि २० लाख, अपांग छात्रवृत्तिमा ६ सय विद्यार्थीका लगि ६० लाख रकम छुट्याइएको केन्द्रले जनाएको छ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिअन्तर्गत कक्षा ९ र १० का ५७ हजार ५१ विद्यार्थीका लागि ३४ करोड २३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।
‘यसैगरी विज्ञानमा आधारित कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत ६ हजार ७ सय ५ विद्यार्थीलाई १६ करोड ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति तय गरिएको छ,’ अधिकृत ढकालले नागरिकसँग भने, ‘गैरविज्ञानका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १९ हजार ८ सय ३६ विद्यार्थीका लागि ३५ करोड ७० लाख ६७ हजार रकम तय भएको छ । द्वन्द्वपीडित परिवारका २ हजार ८ सय ३० बालबालिकाका लागि ३ करोड ३६ लाख ६४ हजार र सहिद परिवारका ८६ बालबालिकाका लागि १५ लाख ३६ हजार रकम छुटाइएको छ ।’ उनले थपे, ‘केन्द्रले नयाँ भर्नाका साथै छात्रवृत्ति सप्ताह नै मनाउने तय गरी अघि बढेको छ । छात्रवृत्ति बाँड्दा आमालाई विद्यालयमा बोलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा आमाहरू आफ्ना नानीहरूको शिक्षादीक्षाप्रति जागरुक बन्ने सरकारको विश्वास छ ।’
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७७ ०२:१२ शुक्रबार
