‘विद्या हराए काशी जानू’ भन्ने उखानले पनि नेपाल र भारतबिच युगौँदेखिको शैक्षिक सम्बन्ध दर्शाउँछ । तर आफ्नै सहपाठीको यातनाका कारण ओडिसाको एक प्राविधिक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालले गत फेव्रुअरी १६ मा मृत्यु वरण गरेपछि यो घटनाले निकै ठूलो पराकम्प ल्याएको छ । आफ्नै छात्रावासको कोठामा आत्महत्या गरेकी ती २१ वर्षीया विद्यार्थीको मृत्युको समाचारले नेपाल, भारतलगायत विश्वभरका सञ्चार माध्यमका निकै स्थान पायो ।
यो घटनाले देशमा यथेष्ट अवसर नहुँदा पढ्न विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसले भारतमा अध्ययनरत हजारौँ नेपाली विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमा चिन्ता र संशय बढाएको छ । दुवै देशका सम्बद्ध पक्षले यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा यो घटनाले युगौँदेखि कायम नेपाल–भारतबीचको न्यानो र सौहार्द्ध शैक्षिक सम्बन्धलाई बिथोल्न सक्ने विज्ञ ठान्छन् ।
‘यो घटनाले विद्यार्थी र अभिभावकमा ठूलो चिन्ता थपेको छ । साथै सरकारलाई पनि अब त आफ्ना भविष्यका सन्ततिप्रति जिम्मेवार बन भन्ने सन्देश दिएको छ’– शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । कोइरालाका अनुसार पछिल्लो समय नेपाल सरकार आफ्ना विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार हुन नसक्दा भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बंगलादेशलगायतका देशमा असुरक्षित बन्दै गएका छन् ।
सिमानासँग जोडिएको र कुनै प्रवेशाज्ञा नचाहिने भएकाले नेपाली विद्यार्थीको विद्यालय होस् वा उच्च शिक्षा, दुवैका लागि भारत पहिलो रोजाइ हुने गरेको छ । भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले दुई देश नजिक भएकाले पनि अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षाका लागि भारत पठाउने गरेका छन् । यसरी युगौँदेखि स्थापित शैक्षिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई पछिल्लो घटनाले बिथोल्ने संकेत देखिएको छ ।
‘भारतमा अध्ययनरत हजारौँ नेपाली विद्यार्थी हेपिनुपर्ने र कतिले मृत्युसम्म वरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो’– शिक्षाविद् कोइराला थप्छन् । नेपालीहरूले केही दिनमा यस्ता घटना बिर्सने र सहन सक्ने क्षमता पनि बढी भएको चर्चा गर्दै उनी भन्छन्– हामी केही दिनमा घटना बिर्सन्छौँ र फेरि सोही देशमा आफ्ना छोराछोरी उच्च शिक्षाका लागि पठाइदिन्छौँ ।
भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी – केआइआइटी (किट) विश्वविद्यालयमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालले पूर्वप्रेमीले दिँदै आएको मानसिक र शारीरिक यातनाका कारण आत्महत्या गरेको रहस्य खुलेको छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका अनुसार प्रकृति तीन वर्षदेखि भारतीय विद्यार्थी अद्विक श्रीवास्तवसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको र ऊबाट पटक–पटक मानसिक यातना खेप्दै आएकी थिइन् ।
विद्यार्थी भारत जान त्रासित !
खुला सिमानाका कारण अनौपचारिकरूपमा बर्षेनि करिब ३० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लािग भारत जाने आकलन छ । लम्साल मृत्यु प्रकरणले अब विद्यार्थी भारत जान त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अन्तर्राराष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं शिक्षा विज्ञ पंकज जलान बताउँछन् ।
सरकारसँग एकिन तथ्यांक नभए पनि भारतमा एक लाखको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका जलान अनुमान गर्छन् । लम्साल अध्ययन गर्ने किट विश्वविद्यालयमा मात्र झण्डै २ हजारको संख्यामा नेपाली विद्यर्थी अध्ययनरत छन् । भारतमा यस प्रकारको दुखान्त घटना यसअघि पनि हुने गरेका थिए । तैपनि ती सार्वजनिक नभएको कतिपय ठान्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
‘किटमा नेपाली विद्यार्थीको बहुल्य भएकाले आन्दोलन गरे र घटना बाहिरियो’, जलानले भने– नेपाल सरकारले पनि पहल ग¥यो र समस्या समाधानको उपायको पनि खोजी भयो । अन्ततः दोषीलाई कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन नेपाल सरकारले दिगो प्रयास गर्नुपर्छ ।
नेपाली विद्यार्थीको तथ्यांक
नेपाल सरकारसँग कति विद्यार्थी कुन देशमा र कहाँ र के अवस्थामा छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा यसलाई ‘निकै ठूलो चिन्ताको विषय’ ठान्छन् ।
त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालबाट बर्सेनि भारतमा कति विद्यार्थी जाने गरेका छन् भन्ने एकिन तथ्यांक भने छैन । किनभने भारतका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) आवश्यक पर्दैैन । तर पनि पछिल्लो समय सुरक्षा र विश्वविद्यालय शुल्क आधिकारिक माध्यमबाट पठाउनुपर्ने अवस्थामा केही विद्यार्थीले मात्र एनओसी लिने गरेका तथ्यांक मन्त्रालयमा छ । सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालका अनुसार मन्त्रालयले जारी गर्ने एनओसी विदेशी मुद्रा सटही र बैंक ग्यारेन्टीका लाागि मात्र चाहिन्छ । तर भारतका लागि यस्तो कुनै आवश्यकता नपर्ने भएकाले विद्यार्थीले अध्ययनका लागि खासै एनओसी नलिने गरेका उनी बताउँछन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विगत पाँच वर्षमा विश्वका १११ देशका लागि कुल ६ लाख ६८ हजार ९ सय ४३ ले एनओसी लिएका छन् । जसमध्ये भारतका लागि पाँच वर्षभित्र २४ हजार ९ सय ६३ ले एनओसी लिएका छन् ।
ओडिसा घटनाले विश्वका कैयन् देशका कुनाकाप्चामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र सुरक्षाबारेसमेत राज्यले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ‘राज्य भनेको नागरिकको अभिभावक हो र आफ्ना सन्तान कसरी, कहाँ, कुन देशमा के पढ्न जाँदैछ ? उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने त जानकारी राख्नुपर्ने दायित्व त सरकारको हो’– पूर्वउपकुलपति माथेमा भन्छन् ।
खुला सिमानाका कारण बस, ट्रेन, आफ्नै सवारीलगायत विभिन्न साधनबाट नेपाली अभिभावकहरू आफ्ना सन्तान लिएर भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा जाने गरेका छन् तर विद्यार्थीले सही परामर्श नपाउँदा दुघर्टना हुने गरेको उनको निष्कर्ष छ । ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समवन्य गरी भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको तथ्याङ्क एकिन गर्नुपर्छ । राज्यले लम्सालको घटनाबाट पाठ सिकेर भारत मात्र होइन, अन्य देशमा पनि नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने भए त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमा अनिवार्य पूर्ण विवरणसहितको दर्ताको व्यवस्था कानुनीरूपमै गरिनुपर्छ’– माथेमाको सुझाव छ ।
माथेमाका अनुसार अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नीति तथा अनुसन्धान केन्द्रले यसबारे एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरी आफ्ना विद्यार्थी विश्वको कुन देशमा कुन विश्वविद्यालयमा के विषय पढिरहेका छन् ? उनीहरूको अवस्था के छ ? भनेर अध्ययन गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरी भारतका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने पत्रचार गरी माग्यो भने एकिन तथ्यांक उपलब्ध हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
शैक्षिक परामर्शदाता पनि जिम्मेवार
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघका संस्थापक अध्यक्ष जलानले शैक्षिक परामर्शदाता निकायहरूले विद्यार्थी विदेश मात्र पठाउने काम गर्ने गरेका तर त्यसपछि आइपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेका बताए । ‘शैक्षिक परामर्श दातृ निकायको काम, कर्तव्य र विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारीबारे राज्यले नयाँ नीति तय गरी अघि बढ्नुपर्ने देखियो’, अध्यक्ष जलान सुझाउँछन्– विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरणमा उच्च शिक्षा हासिल गराउन सरकार र शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
‘सरकारले पनि एनओसी जारी गर्दा हाम्रा विद्यार्थी कस्तो देश, कस्तो शैक्षिक निकाय र कस्तो वातावरणमा जाँदैछन् भन्नेबारे जानकारी हुनुपर्छ । दुवै निकायले विद्यार्थीलाई सही परामर्श दिन सके केही हदसम्म हाम्रा विद्यार्थी विदेशमा सुरक्षित बन्छन्’– उनी भन्छन् ।
ठोस प्रयासको अभाव
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार ओडिसाको घटना सार्वजनिक भएपछि मात्र सरकारले समाधानको पहल गरेको हो तर अगामी दिनमा यस्तो दुर्घटना हुन नदिन सरकारसँग कुनै ठोस योजना वा नीति छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघका संस्थापक अध्यक्ष जलान पनि सरकारले अगामी दिनमा भारत मात्र होइन, अन्य कुनै पनि देशमा नेपाली विद्यार्थी कुनै समस्यामा नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुपर्ने ठान्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आइभिएफ र अभिभावकत्वको यात्रा : बाँझोपनविरुद्ध नेपाली महिलाको मौन संघर्ष
भारत सीमाबाट नजिक र किट विश्वविद्यालयमा धेरै विद्यार्थी भएकाले समस्या समाधानका लागि राज्यले प्रयास गरेको देखिएको तर्क गर्र्दै अध्यक्ष जलान किटमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको घटनाबारे समस्या समाधानको प्रयास प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भएको मान्छन् । ‘तर यस्ता घटना भविष्यमा हुन नदिन अब व्यवस्थित र योजनाबद्ध प्रयास हुनुपर्दछ’– भारतको चण्डीगढबाट उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका जलानको भनाइ छ ।
दुइै देशबीचको पारम्परिक सम्बन्ध
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नेपालको विकास र समृद्धितर्फको यात्रामा भारतको साथ छ । भारतले नेपालको विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको विकासमा विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ । दुई देशबीचको शैक्षिक सम्बन्ध गाढा रहेको चर्चा गर्दै पूर्वउपकुलपति माथेमा परापूर्वकालदेखि नै भारतीय विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आउने गरेको बताउँछन् । भारतको कालिम्पोङमै जन्मी÷हुर्की शिक्षादीक्षा हासिल गरेका माथेमाका अनुसार नेपालमा शिक्षाको विकास हुनुपूर्व भारतबाटै विद्या हासिल गर्नुपर्ने स्थिति थियो । ‘भारत र नेपालको शैक्षिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको हो’– माथेमा भन्छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला परापूर्वकालदेखि नै ऋषिमुनीहरूको अध्ययन र ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने स्थान नेपाल रहँदै आएको तर्क गर्छन् । ‘हिमाल र ठूला नदीहरूको उद्गमस्थल नेपाललाई विश्वको शिर मान्न सकिन्छ । ऋषिमुनीहरूका लागि उष्णकालमा हिमालको फेद र शीतकालमा तराईमा तपस्या र ज्ञान हासिल गर्ने ठाउँ नेपाल हो’– उनी भन्छन् ।
‘भारतमा बग्ने गंगा नेपालको हिमालबाट सिर्जित नदीहरूको पानीबाट बनेको हो । नेपालका नदी भारतमा गएर समुन्द्रमा मिसिन्छन् । हाम्रो आफ्नै भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध छ’– कोइराला भन्छन् ।
२ सय २५ वर्षअघि नै नेपालको शिक्षा प्रणाली धर्म, संस्कृतिहरूको समिश्रणका रूपमा थियो । तर समयसँगै शिक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । सयौँ वर्षदेखि नेपाल राजतन्त्रात्मक भएकाले त्यसले शिक्षा प्रणालीको विकासमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । पश्चिमा शिक्षाको प्रभावले नेपालमा सन् १८५४ मा पहिलो औपचारिक शिक्षाका लागि दरबार हाइस्कुल स्थापना भयो । र, नेपालमा औपचारिकरूपमा शिक्षाको सुरुवात भयो । यद्यपि शिक्षामा पहुँच भने निश्चित वर्गका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित थियो । तर सन् १९५१ मा मात्र राणा शासन अन्तपछि नेपालीहरूको पहुँच विद्यालय शिक्षामा पुग्यो ।
भारतले सन् १९६० पछि स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयसमेतका भौतिक संरचना तथा छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, तालिम र शैक्षिक भ्रमणहरूमा नेपाललाई सहयोग गर्न थालेको हो । मुलुकभर फैलिएका यस्ता परियोजनाले नेपाललाई शैक्षिकरूपमा थप सबल तुल्याउन सघाएका छन् । ‘दुई देशबीच विभिन्न आयाममा सुमधुर सम्बन्ध हँुदाहँुदै पनि कहिलेकाहीँ भारतले नेपालीलाई गर्ने व्यवहार हेपाहाखाले बन्ने गरेको छ ।’– नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपती कोइराला भन्छन् । ओडिसामा भएको जस्तो दुःखद् घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन सबै पक्ष सजग र चनाखो हुनुपर्छ’– उनी थप्छन् ।
भारतीय बोर्डका १३ विद्यालय
नेपालमा भारतीय दूताबास स्थापनासँगै कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्तानलाई शिक्षा उपलब्ध गराउन दूताबासभित्र केन्द्रीय विद्यालय स्थापना भयो । यो भारतको सिविएसइ बोर्डबाट सञ्चालित छ । पछिलो समय यो बोर्डबाट नेपालमा १३ विद्यालय सञ्चालनमा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारी बताउँछन् ।
‘सुरुमा सिबिएसई बोर्डको सम्बन्धनमा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्तान पढाउन नेपालमा केन्द्रीय विद्यालय खुल्यो । हाल विदेशी शिक्षा नेपालमै उपलब्ध गराउन यो बोर्डको सम्बन्धनमा १३ विद्यालय छन् । कक्षा १२ सम्म पढाइन्छ’, उपसचिव तिवारीले भने– तर भारतका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बन्देजले नेपालमा भारतीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाको पठनपाठन बन्द भएका छन् । हाल सञ्चालनमा छैनन् ।
शिक्षामा भारतीय सहयोग
इन्जिनियरिङसम्मका विविध विषयलगायत विज्ञान, प्रविधि, कृषि, व्यापार, व्यवस्थापन र मानविकी विषयहरू अध्ययनका लागि भारतले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । यसले शैक्षिक विकासमा सहयोग पुगेको लर्ड बुद्ध फाउन्डेसनका संस्थापकसमेत रहेका पंकज जलान बताउँछन् । छात्रवृत्तिबाहेक पनि नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको शैक्षिक गन्तव्य भारत बन्दै गएकाले पछिलो समय पैसा तिरेर जाने विद्यार्थी बढेका छन् । यसले भारतको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुगेको छ ।
इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९६० को दशकदेखि नै नेपालको शिक्षा विकास भारत सरकारको सहयोगको केन्द्रविन्दु बनेको पाइन्छ । नेपालको विकास, समृद्धि तथा जनकल्याणका लागि शिक्षा अपरिहार्य रहेको महसुस गर्दै असल छिमेकीको नाताले भारतले नेपाललाई शिक्षामा सहयोग गर्दै आएको सरोकारवाला बताउँछन् । भारतीय सहयोग पाएर सञ्चालन भइरहेका केही शैक्षिक निकायमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिचन्द्र कलेज, कास्कीमा रहेको नेपाल–भारत मैत्री विद्यालय, मोरङको मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलगायत छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
युवा इन्जिनियर सबिनका उडानमय सपनाहरू : आर्थिक अभावले खाडी भाँसिनु नपरोस्
यसैगरी भारतीय सहयोग पाएका केही साना परियोजनामा श्री महेन्द्र मावि डडेल्धुरा, पाल्पामा रहेको तानसेन बहुमुखी क्याम्पस, झापामा रहेको गौरीगञ्ज क्याम्पस, नुवाकोटमा रहेको नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, धादिङमा सञ्चालित नीलकण्ठ क्याम्पस, काठमाडौँमा रहेको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, महोत्तरीमा रहेको आदर्श मावि, रौतहटको सरस्वती मावि, जुम्लाको चन्दननाथ माविलगायत छन् । भारतीय दूताबासका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय र कलेज भवन निर्माण तथा स्कुल र कलेजलाई बस वितरण गर्ने काम पनि निरन्तर चलिरहेको छ ।
‘वास्तवमा नेपाल र भारतको अनौपचारिक शैक्षिक सम्बन्ध १९६० को दशकमा सुरु भएको भने होइन । प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि नेपालमा शैक्षिक विकास भएकै थिएन भन्दा फरक पर्दैन’, शिक्षाविद् माथेमाले भने– त्यसबखत आधुनिक र परम्परागत शिक्षा हासिल गर्न पनि नेपालीहरू भारतको कलकत्ता, वनारस, पटना, दिल्ली र बम्बई जाने गर्थे । उनले थपे– शैक्षिक संस्थाहरूलाई पूर्वाधार र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, छात्रवृत्ति, तालिम आदान–प्रदान कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट पनि भारतले नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनामा पनि भारतीय सहयोग थियो भने त्रिवि रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणीशास्त्र विभागहरूमा अत्याधुनिक पूर्वाधारसहितको विज्ञान भवन र त्रिवि पुस्तकालय स्थापनामा पनि भारतको सहयोग रहेको त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमाले जनाए । भारतले प्रदान गरेका छात्रवृत्ति, निजी खर्चमा पढ्ने व्यवस्था र तालिम कार्यक्रमहरूले पनि नेपालको मानव संसाधन विकासमा सहयोग पुग्दै आएको छ ।
अबको वाटो
सन् १९७० मा भारतको कोलोम्बो प्लानबाट पन्जाब इ कलेज चण्डीगढाबट सिभिलमा बिइ गरी नेपाल फर्केर सिँचाइ विभागमै ३० वर्ष काम गरेका डा. महेन्द्रनाथ अर्याल नेपाल र भारतको शैक्षिक सम्बन्ध निकै गाढा रहेको ठान्छन् ।
७६ वर्षीय अर्याल भन्छन्– पछिल्लो समय शैक्षिक सम्बन्ध झनै बलियो बनेको छ । तर सरकारले सही र उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्यार्थीले अलि असुरक्षा महसुस गरेका छन् । अब राज्यले आफ्ना सन्तानको सुरक्षाका लागि तथ्यांक दुरुस्तरूपमा राख्नुपर्छ । दूताबासहरूलाई सक्रिय बनाएर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
उनका अनुसार उनी कोलोम्बो प्लानअन्तर्गत अध्ययन गर्न भारत जाँदा तत्कालीन समयमा नेपाल–भारत सहयोगको मूल मन्त्र शिक्षा थियो जुन कुरा नेपालको हितमा छ, त्यही कुरा भारतको पनि हितमा रहने गरेको छ । ‘भारतीय र नेपाली जनताको हित अन्तरसम्बन्धित छ । नेपाल र भारतको शान्ति र समृद्धि समग्र दक्षिण–एसियाको विकास र प्रगतिका निम्तिसमेत महत्वपूर्ण रहेको कोलोम्बो प्लानमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका इन्जिनियर डा. महेन्द्रनाथ अर्याल ठान्छन् ।
‘सरकारले कम्तीमा आफ्ना विद्यार्थी कुन देशमा, कुन कलेजमा, कुन शिक्षा हासिल गर्न गइरहेका छन् र उनीहरूको हालको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे गहन अध्ययन गरी अद्यावधिक जानकारी राख्नुपर्छ’– अर्यालको सुझाव छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघका संस्थापक अध्यक्ष जलान यसका लागि कूटनीतिक प्रयास हुन आवश्यक ठान्छन् । ‘विभिन्न देशमा नेपाली दूताबास छ । दूताबासमार्फत पनि विद्यार्थीको अभिलेखीकरण अनिवार्य गरिनुपर्छ । जसबाट विद्यार्थीले सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व लिएको महसुस गर्छन्’– उनको भनाइ छ । जलान थप्छन्– नेपाली युवाहरू भारत मात्र होइन, सरकारले यो कदम चाले विश्वका कुनै पनि कुनामा सरकार रहेको महसुस गर्नेछन् । सुरक्षित बन्नेछन् ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८१ १८:३३ आइतबार