मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय नेपालको एक मात्र त्यस्तो विश्वविद्यालय हो, जहाँ उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र डिनहरू छैनन्। राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पूर्ण प्राज्ञिक थलोका रूपमा यो विश्वविद्यालय परिचित छ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन २०७९ जारी भएपछि २०७९ साउन १९ गते स्थापित यो विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित संरक्षक समिति छ। अर्थात्, यो विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति प्राज्ञिकहरू मात्रको नेतृत्वमा गठन गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा यो पहिलोपटक गरिएको व्यवस्था हो।

नयाँ अवधारणाबाट सञ्चालित यस विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिले प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। सोही समितिको सिफारिसमा संरक्षक समितिले विश्वविद्यालयको अध्यक्षमा  प्रा.डा. राजेन्द्रध्वज जोशीलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएको हो।

छनोट समितिमा विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू थिए। जसमा कोरियाका प्राध्यापक नाम–प्यो सु, क्यानाडाको म्याकगिल विश्वविद्यालयका पूर्वअध्यक्ष सुजाने फोर्टिएर र अर्का  सदस्य नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका पूर्वउपाध्यक्ष सिराम रामाकृष्ण लगायत थिए।

विश्वविद्यालयको लक्ष्य, उपलब्धि, संसारकै सन्दर्भमा उच्च शिक्षाको उचाइ र आफूले हाँक्ने विश्वविद्यालयले देशको आर्थिक उन्नति र विकासमा पुर्‍याएको योगदानलगायत विषयवस्तुमा कठिन परीक्षा दिएर आफू विश्वविद्यालयको अध्यक्षमा नियुक्त भएको जोशीले बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिनसमेत भइसकेका अध्यक्ष जोशीका अनुसार मदन भण्डारीमा मन्त्रीले विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्ने हैसियत नै राख्दैनन्, किनभने मन्त्री हुँदैमा विश्वविद्यालय बुझेकै हुन्छ भन्ने हुँदैन।

उनले त्रिविमा लामो समय उपकुलपति नियुक्ति हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए। ‘त्रिवि मुलुककै ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। त्यहाँ उपकुलपति रिक्त भएको आज तीन महिना बित्न लाग्दा पनि नियुक्त हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। विश्वमा कतै पनि कुनै विश्वविद्यालय उपकुलपतिबिना एक मिनेट पनि रहन्न,’ अध्यक्ष जोशीले त्रिविको समस्यातर्फ इंगित गर्दै भने।

उनले विश्वविद्यालयको उपकुलपति वा अध्यक्ष हुनु त्यति सहज नभएको बताए। त्रिवि उपकुलपति छनोट समितिले अब उपसमिति बनाएर जानुपर्ने सुझाव उनले दिए। उनले त्रिवि ऐनमा भएको व्यवस्थाले सहकुलपतिको संयोजकत्वमा बनेको उपकुलपति सर्च कमिटी गठनलाई यथावत् राख्दै नियमकानुनको पालना गर्दै सो सर्च कमिटीले विश्वविद्यालयका पुर्वउपकुलपति वा प्राज्ञिकहरूको नेतृत्वमा फेरि अर्को सिफारिस समिति बनाएर जान सक्ने बाटो खुला रहेको बताए।

‘त्रिवि ऐनमा सहकुलपतिको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने भनिएको छ। सहकुलपति शिक्षामन्त्री हो। अब यही सर्च कमिटीले चाहे प्राज्ञिकहरूबाट अर्को उपकुलपति सिफारिस उपसमिति बनाएर जान त सकिहाल्छ,’ ७२ वर्षीय जोशीले सुझाए, ‘अनि त्यो उपसमितिले विश्वविद्यालयको लक्ष्य, उपलब्धि, उच्च शिक्षाले संसारमा पाएको उचाइ, उच्च शिक्षा र देशको अर्थतन्त्र, उच्च शिक्षा र देशविकासको लक्ष्य, उद्योगधन्दा, अन्य विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यको विषयलाई आधार बनाएर यहीअनुसार मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ।’

उनले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोटको आधारबारे भने, ‘अनि मात्र उपसमितिले उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गर्ने हो। यही आधारमा विश्वविद्यालयले राजनीतिक हतकण्डामुक्त योग्य, दक्ष र विश्वविद्यालयलाई दिशा दिन सक्ने सक्षम नेतृत्व पाउँछ।’

उनले आफू नेपाली शिक्षालाई कसरी उकास्ने भन्ने लक्ष्य लिएरै मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको अध्यक्ष हुने सोच राखेको र त्यही आधारमा मापदण्ड पुर्‍याएकै कारण चार वर्षे अध्यक्ष हुन योग्य ठहरिएको गर्वसाथ सुनाए। उनले अब नेपालमा विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी अर्थात् संरक्षक समितिको अवधारणा कार्यान्वयन मदन भण्डारीबाट भइसकेको र यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा राजनीति मुक्त पारेको अनुभवसमेत सुनाए।

‘हेर्नुस् त अहिले हाम्रो विश्वविद्यालयमा म अध्यक्ष छु, पाँच उपाध्यक्षको व्यवस्था ऐनले गरेको छ। शिक्षण, अनुसन्धान, स्रोत संकलन, बाहिरी सम्पर्क र प्रशासन र लेखा गरी पाँच विषयको उपाध्यक्ष नियुक्ति पनि बोर्ड अफ ट्रस्टीबाटै हुन्छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष जोशीले आफूले विश्वविद्यालयमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘अनि विभिन्न विभागका निर्देशक हुन्छन्। अहिलेसम्म हाम्रो विश्वविद्यालयमा कुनै दलका नेता वा मन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दबाब दिन आँटसमेत गर्न सकेका छैननन्। हो विश्वविद्यालयभित्र स्वच्छ भावले नीतिनियम बनाए प्रक्रियाअनुसार गए मात्र योग्य नेतृत्व पाउँछ।’

चित्लाङको थाहा नगरपालिका–९ मा रहेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले हाल जैविक कृषि र वन पैदावारको स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ। विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्।

‘हाम्रो विश्वविद्यालयभित्र अध्यापन र अनुसन्धानमूलक दुवै काम हुने भएकाले हामीले निर्देशक राख्ने व्यवस्था गर्‍यौं। हाम्रो विश्वविद्यालयले डिनबाट छुटकारा पाउनु पनि राजनीतिमुक्त हुनु नै हो ,’ प्रा.डा. जोशीले विश्वको अनुभव सुनाए, ‘विश्वविद्यालयको नेतृत्व राम्रो छान्न समितिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति अनिवार्य हुनैपर्छ। विश्वमा कहीँ पनि मन्त्रीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोट गर्दैन।’

उनका अनुसार त्रिविको नेतृत्व छिटोभन्दा छिटो नियुक्त हुनुपर्छ। तर त्यो नेतृत्वमा प्राज्ञिक व्यक्तित्व मात्र होइन, उच्च शिक्षाको गन्तव्य कता लाने भन्ने स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। सुशासन संरचनाअन्तर्गत विश्वविद्यालय अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको सुपरिवेक्षण र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी बोर्ड अफ ट्रस्टिज (बिओटी) नै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय भएको उनको अनुभव छ। त्यही भएर उनले भने, ‘म हाम्रो विश्वविद्यालयमा ढुक्कसाथ काम गरिरहेको छु। कुनै दलका नेता वा मन्त्रीले कुनै किसिमको दबाब दिने आँटसमेत गरेका छैनन्।’

प्रकाशित: २७ पुस २०८० ०१:१० शुक्रबार