पछिल्ला १२ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको सरकार स्वदेशी शिक्षामा विद्यार्थीलाई आश्वस्त बनाउन र टिकाउन भने असफल देखिएको छ।

पछिल्लो दुई वर्षमा मात्र २ लाख २७ हजार ७८० विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन्। यसको अर्थ वार्षिक १ लाख १३ हजार ८९० विद्यार्थी बिदेसिएका छन्।

अझ डरलाग्दो र उदेकलाग्दो तथ्याङ्क यस्तो छस् यसरी विदेश गइरहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखित दुई वर्ष अगाडीको अनुपातमा साढे ३ गुणा छ। किनकि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७७/७८ सम्म १३ वर्षमा जम्मा ४ लाख १६ हजार ३६४ जनाले मात्र एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएका थिए।

तर यता आव २०७८/७९ र २०७९/८० साल दुई वर्षमा मात्र एनओसी लिनेको सङ्ख्या २ लाख २७ हजार ७८० छ। यसको अर्थ प्रष्ट छ, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी। विद्यालय शिक्षा अर्थात् कक्षा १२ पास हुनासाथ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि सयौँ विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन्।

सरकारले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २०६९ सालयता विशेष गरी विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउने लक्ष्यसाथ बर्सेनि बजेट बढाउँदै लगेको छ। सरकारले कक्षा ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा ९ देखि १२) निःशुल्क गरेको छ।

निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय तहका बालबालिकाले  पाठ्यपुस्तक, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, खाजा, शैक्षिक सामग्रीलगायत निःशुल्क पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलबलगायत सुविधा सबै राज्यले बेहोरेको छ। तर पनि विद्यार्थी किन स्वदेशमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने त ? यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

शिक्षामा बर्सेनि बजेट बढ्दै गए पनि विद्यार्थी कक्षा १२ पासपछि विदेशमै उड्न रुचाउनुको मुख्य कारण रोजगारीको अवसर नै भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ। आव २०७४/७५ सम्म शिक्षामा ९९ अर्ब बजेट थियो भने आव २०७५/७६ देखि खर्ब नाघ्न थालेको हो।

शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्नकै लागि आव २०७५/७६ देखि राज्यले शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढीले एनओसी लिए। अर्थात् आव २०७४/७५ सालमा ५८ हजार ७५८ र २०७५/७६ मा ६३ हजार २५९ ले एनओसी लिए। गत १३ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै एनओसी यी दुई वर्षमा लिइएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ९एनओसी० महाशाखा प्रमुखका अनुसार आव २०६५/६६ देखि २०७७/७८ सम्म १३ वर्षमा कुल ४ लाख १६ हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थीले १०३ देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मन्त्रालयबाट एनओसी लिएका थिए।

तर हालको अवस्थामा एक वर्षमै १ लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा विद्यार्थीले एनओसी लिने अवस्था रहेको महाशाखा प्रमुख वासुदेव बस्तीले बताए। एनओसी लिनेमा ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू कक्षा १२ पासपछिकै रहेको उनले बताए। आव २०७६/७७ मा कुल ३४ हजार ९४ ले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसैगरी आव २०७७/७८ मा कुल २७ हजार ९७८ ले मन्त्रालयबाट एनओसी लिएको तथ्याङ्क छ।

एनओसी महाशाखा प्रमुख बस्तीका अनुसार नेपालमा कलेज सञ्चालकहरूकै शैक्षिक परामर्श संस्था छ। कतिपयले विदेशमै कलेज र कन्सल्टेन्सी खोलेका छन्। सरकारले शिक्षामा विद्यालय तह पुरै निःशुल्क गरे पनि देशलाई योगदान दिने बखत विद्यार्थी बिदेसिनु राज्यको हितमा नरहेको उनको धारणा छ।

आव २०७८/७९ मा १ लाख १७ हजार ५६३ ले एनओसी लिएका थिए भने आव २०७९/८० भित्र कुल ७० देशका लागि १ लाख १० हजार २१७ ले एनओसी लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार सरकारले गाउँ गाउँसम्म अहिले बिजुली, बत्ती र बाटो, पानीलगायत पूर्वाधार पुर्‍याए पनि अवसर सिर्जना गर्न नसकेका कारण ग्रामीणबाट सहरतिर र सहरबाट विदेशतिर युवाहरू अवसरकै खोजीमा विदेशतिर फुर्र उड्ने गरेका हुन्।

‘स्वदेशमा डिग्री लिए तर रोजगार छैन। अब समस्या शिक्षामा हो कि रोजगारीमा रु हामीकहाँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा होइन रोजगार पो दिन सकेनन् यो ठुलो समस्या हो,’ उनले भने, ‘१३ वर्षमै १५ खर्ब लगानी गरेर पनि सरकारले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै टिकाउन सकेन। कक्षा १२ पासदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी विदेशै जान चाहन्छन्, किनभने उनीहरूका लागि सरकारले पनि रोजगार दिन र सिर्जना गर्न सकेनन्।’

पढाइ अनुसारको गराई विद्यार्थीले नपाएपछि बिदेसिन बाध्य भएका हुन्। ‘सीपमूलक शिक्षा दिए पनि अहिले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी सबैतिर घट्नुको मुख्य कारण पनि रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नदेखेरै हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘कुन उद्योगलाई कुन तहको कति जनशक्ति चाहिने भन्ने बारे योजना आयोग र उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी अध्ययन गरी सोहीअनुसार रोजगारीको अवसर स्वदेशमै छ भन्ने देखाउन सकिएन। युवालाई स्वदेशमा अवसर नदिएसम्म राज्यले जतिसुकै तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षामा लगानी बढाए पनि शिक्षामा लगानीको उपलब्धि हुँदैन। बालुवामा पानी हालेजस्तै हो।’

एनओसी महाशाखा प्रमुख बस्तीका अनुसार नेपालमा कलेज सञ्चालकहरूकै शैक्षिक परामर्श संस्था छ। कतिपयले विदेशमै कलेज र कन्सल्टेन्सी खोलेका छन्। सरकारले शिक्षामा विद्यालय तह पुरै निःशुल्क गरे पनि देशलाई योगदान दिने बखत विद्यार्थी बिदेसिनु राज्यको हितमा नरहेको उनको धारणा छ।

‘हाम्रो शाखामा एनओसी लिन आउने ८० प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ पास नै हुन्छन्। थोरै मात्र स्नातकमाथिका आउँछन्,’ बस्तीले भने, ‘राज्यले विद्यालय शिक्षामा खर्बौँ लगानी गरेर तयार पारेका युवा विद्यार्थीहरू देशलाई योगदान दिने बखतै विदेश उड्नु समग्र राज्य विकासका लागि चुनौती हो। अब राज्यका नीति निर्माताहरूले समेत शिक्षालाई रोजगार र अवसरसँग जोडेर कसरी अगाडि बढ्नेबारे पुनः सोच्ने समय आएको छ।’

उनले हाल बर्सेनि लाखको हाराहारीमा एनओसी जारी गरिनुलाई स्वदेशका लागि अगामी वर्षहरूमा चुनौती थपिँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने अवगत गराए।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्य एवं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति सुनिलबाबु श्रेष्ठका अनुसार नेपालको शिक्षा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने नै छ तर अध्ययनपछि स्वदेशमै रोजगारको अवसर छ भन्ने प्रत्याभूति राज्यले विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेका कारण युवा विद्यार्थीहरू स्वदेशमा अडिन मुस्किल परेको हो।

‘समस्या हाम्रो शिक्षामा होइन समस्या त राज्यले बनाउने योजनामा हो। मानव संसाधन उचित व्यवस्थापनका लागि योजनाबद्ध विकास स्पष्ट नै छैन,’ योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ। त्यसअनुसार निजी क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय तथा राज्यसँग स्पष्ट आँकडा छैन।’

त्यसले गर्दा राज्यले अभिभावक र विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अवसर भन्नेबारे विश्वास दिलाउन चुकेको उनले बताए।

‘हाम्रा विद्यार्थी विद्यालय तहदेखि नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अब्बल छन्। त्यही भएर विश्व बजारमा बिकेका छन्। यसमा कुनै सन्देह छैन। तर राज्य उनीहरूलाई स्वदेशमै अड्याउन र अवसर छ भन्ने विश्वास दिलाउन चुकेको छ,’ पूर्व उपकुलपति श्रेष्ठले भने।

आफू योजना आयोगको सदस्य हुँदा यसबारे पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको समेत उनले बताए। ‘१६औँ योजनामा आँकडासहितको स्पष्ट मानव संसाधन व्यवस्थापनबारे योजना बनाउन छलफल भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तथ्याङ्कमा आधारित भएर जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन भए मात्र उच्चस्तरीय जनशक्ति राज्यले उत्पादन गर्न सक्छ।’

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० १०:०९ आइतबार