राज्यका संस्थाहरूमा विचलन अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो। संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको परिणाम आमनागरिकले दुःख पाएका छन्। अन्ततः राज्यकै संयन्त्रभित्र पनि एकले अर्कोका विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो स्थिति त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला संस्थाहरूले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्दैनन्। यसरी काम गर्न नसक्दाको परिणामले सबैलाई प्रभावित गर्छ। जनअपेक्षा अनुरूप काम नगरेका संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएपछि अन्तिममा तिनीहरूले तोकिएका काम गर्न सक्दैनन्। संसद्, अदालत, संवैधानिक निकायलगायत सबैले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेकै परिणामस्वरूप यी संस्था कमजोर हुँदै गएका हुन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील मुलुकको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा न्याय निरूपण गर्न सिर्जना गरिएको विशेष अदालतविरुद्ध मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्नुपरेको छ। राज्यको एउटा निकायविरुद्ध अर्को निकायले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा असहज परिस्थिति हो। अख्तियारले विशेष अदालतमा लगेका मुद्दामा धमाधम हराइदिन थालेपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने जानकारीसमेत दिएको छ। अख्तियारले विशेषबाट भएका मुद्दाको फैसलामा देखिएका प्राविधिक पक्षलाई उजागर गरेको हो। विशेष अदालत काठमाडौँमा दर्ता गरिएका मुद्दामा आएको फैसलाप्रति अख्तियारले चित्त बुझाउन सकेको छैन। यसरी आएका फैसलामध्ये गत आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक कम आदेश अख्तियारको पक्षमा रहेका थिए।
अख्तियारले प्रमाण भएका मुद्दामा समेत आफूलाई विशेष अदालतले हराएको गुनासो गरेको छ। यस्ता मुद्दामा पटक-पटक घूस मागेको श्रव्य सामग्री र त्यसको प्रतिलिपि लेखन र दुवै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अभियोगबाट मुक्ति दिएकोप्रति अख्तियारको आपत्ति छ। घूस रिसवत, राजस्व चुहावट, गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल भरपाइ, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि/नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ तथा हानि गरी १ सय १२ वटा मुद्दामा विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेशप्रति अख्तियारले आपत्ति प्रकट गरेको छ। यी मुद्दालाई अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गरिसकेको बताएको छ। आफूले अघि सारेका महत्त्वपूर्ण प्रमाणलाई अदालतले मान्यता नदिएको भन्ने अख्तियारको गुनासो यथार्थ हो भने यो विचारणीय छ। अख्तियारले प्रमाण पेश गरे पनि प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएपछि मुद्दामा पराजित हुनुपरेको बुझाइ यसबाट देखिएको छ।
अख्तियारले विधि पुर्याएर मुद्दा दायर गर्दा पनि सफलता हासिल नभएको पक्ष हो भने छानविन नै आकर्षित हुन सक्छ। यसमा विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा प्रवृत्तिगत त्रुटि देखिएको हो वा प्रमाण नै नभएको हो भन्ने पक्षको खोजी हुनुपर्छ। अख्तियारले अघि सारेका मुद्दा कमजोर हुनुमा अहिले दायर गरिएका मुद्दामाथिको छानबिन मात्र जिम्मेवार छैन। यसले अघि सारेका मुद्दालाई विशेष अदालतले अस्वीकार गर्नुपछाडिका तथ्यगत कारण पनि हुन सक्छ। तर सबै मुद्दामा अख्तियारले कमजोरी गर्छ भन्ने पनि होइन। अख्तियारले अघि सारेका मुद्दामा असफलता दर बढी हुन्छ भने त्यसलाई सफल बनाउन संरचनागत सुधारको आवश्यकता पनि उत्तिकै हुन्छ।
एकातिर,अख्तियारलाई विगतमा जहिल्यै कमजोर पार्ने गतिविधि भएका छन्। अर्कोतिर, यसमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले नियुक्तिकर्ताप्रति विश्वासिलो बन्दा पनि काम हुन सकेको छैन। यसका कैयन् पदाधिकारी कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलका नेताप्रति अनुगृहित छन्। तिनलाई विश्वासमा लिएर मात्र अख्तियारले काम गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। लोकमानसिंह कार्की जस्ता पात्रलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा यो संस्थाको चीरहरण भएको छ। अख्तियारमै बसेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने विगतका गतिविधिले पनि यो संस्थाको साख कमजोर भएको हो। त्यसैकारण पनि यसले अघि सारेका मुद्दाप्रति गम्भीरता कम हुने अवस्था आएको हो।
अख्तियारको अहिलेको नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दाको छानबिन गर्न यसले तत्परता देखाएको पनि देखिएको छ। आफूले दायर गरेका मुद्दा असफल भएपछि विशेष अदालतका मुद्दा त्रुटिपूर्ण भएको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएबाट पनि यसले इमानदारीपूर्वक प्रयास गरेको देखाउँछ। त्यस्तो हो भने अख्तियारले सुरुमा मुद्दा दायर गर्न खडा गरिएको विशेष अदालतको संरचनामा सुधार आवश्यक पर्ने हो कि? यसका आदेशहरूमा त्रुटि छ वा छैन भन्ने विषयमा छानविन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु पर्छ। अहिले यसै पनि न्यायालयप्रति गुनासो हुने गरेको छ। त्यो गुनासो जायज हुन पनि सक्छ। त्यसैले यो अवस्था रहिरहन दिनु हुँदैन।
त्यसैगरी अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानलाई अझ परिपक्व बनाउनु आवश्यक छ। यसले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेपछि गुणस्तरीय काम भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। अख्तियारलाई कामकाजी बनाउन यसको नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार आवश्यक छ। यसमा अहिले पनि नियुक्त भएर जानेमा पूर्वकर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी आदि हुन्छन्। यस्ता पदाधिकारीमा जाने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रका हुनु आवश्यक छ। अख्तियारमा बेलाबेलामा असल व्यक्ति पदाधिकारी भएर गए पनि तिनले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसैले तिनलाई प्रभावकारी बनाउने, कुनै नेताप्रति अनुग्रहित हुन नपर्ने र ढुक्कसँग अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन सक्ने बनाउन सकिन्छ। सबै संवैधानिक निकाय र लोकतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर रहेको अहिलेको अवस्थामा अख्तियारले गरेको यो प्रयास आँखा खोल्ने किसिमको छ। आफूभित्रको सुधारमा पनि ध्यान दिँदै अख्तियारलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुन सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न आइपर्ने सबै पक्षमा विचार गर्नु उचित हुन्छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ २३:२९ बुधबार
