मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूका साथै त्यसयता गठित सबै सरकारको अक्षमता हो। द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा दलहरू यो मुद्दालाई जे जसरी राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन्, त्यो आफँैमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। साथै यो द्वन्द्वमा जो जो सहभागी थिए, उनीहरूले आफूले विगतमा गरेका कुकर्मबाट जसरी उन्मुक्ति खोजिरहेका छन्, त्यसले पनि विषयलाई थप जटिल र पेचिलो बनाइदिएको छ। त्यस्तै द्वन्द्वमा सहभागी नभएका राजनीतिक शक्तिहरूको पनि यो मुद्दामा निरन्तर एकै किसिमको धारणा छैन भने कहिले निरपेक्ष रहने र कहिले राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ। यसरी राजनीतिक शक्तिहरूको आआफ्नै स्वार्थका कारण यो मुद्दा लम्बिँदै गएको छ भने द्वन्द्वपीडितहरूमा लम्बिँदै गएको प्रक्रियाका कारण थप आक्रोश देखिन थालेको छ। न्याय नपाउँदा द्वन्द्वपीडितहरूमा उत्पन्न भएको आक्रोश भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै फैलिँदो छ। यसले समाजमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गरेको मात्र होइन, आगामी दिनमा समाजलाई झनै विभाजित र ध्रुवीकृत बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यति मात्र होइन, यस्ता विषयहरूको बेलैमा सम्बोधन भएन भने यसले समाजमा नयाँ किसिमको द्वन्द्व र अराजकताको बिउ पनि रोप्न सक्छ।
त्यसो त पहिला आफ्ना पीडाहरू सम्बोधन हुने आसमा गुम्साएर राखेका द्वन्द्वपीडितहरू पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत पीडा र आक्रोश पोख्न थालेका छन्। द्वन्द्वका क्रममा पीडित त्यस्ता व्यक्तिहरूको पीडा आफँैमा हृदयविदारक छ। उनीहरूले द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, आफू बलात्कृत हुँदाको क्षण जे जसरी व्याख्या गर्छन्, त्यो सुन्दा आङ नै सिरिंग हुनेखालका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा रुकुम पश्चिमकी एक महिलाले आफूलाई २०५६ वैशाख १२ गते नजिकैको प्रहरी चौकीबाट आएका सातजनाको गस्ती टोलीले घरभित्रै पसेर सामूहिक बलात्कार गरेको जुन घटना सुनाइन्, त्यो आफँैमा हृदयविदारक छ। सुरक्षा फौजले उतिबेला उनलाई सामूहिक बलात्कार गरेपछि उनका पतिलाई निर्घात कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए। त्यतिबेलाको क्षण सम्झँदा उनलाई अत्यास लागेर आउँछ, त्यसभन्दा पनि त्यस्तो कुकर्म गर्नेहरूमाथि अहिलेसम्म पनि कारबाही नहुँदा उनलाई जलन हुन्छ। आफूले न्याय नपाएकामा सहाराविहीन भएको अनुभव हुन्छ।
उनीजस्ता थुप्रै सर्वसाधारणलाई माओवादी द्वन्द्वले कहिल्यै नमेटिने घाउ लगाएर गएको छ। द्वन्द्वका क्रममा कतिपयले आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाएका छन्। रुकुम पश्चिमकी मंगली त्यस्तै एउटी पात्र हुन् जसले आफ्नो आडभरोसाका रूपमा रहेका पति र भविष्यको सहाराका रूपमा रहेका छोरा गुमाइन्। उनी आफैँ एक वर्षसम्म प्रहरी र सेनाको हिरासतमा बसिन् भने त्यहीँ उनी पटक–पटक बलात्कृत भइन्। द्वन्द्वले उनको सिन्दूर पुछ्यो, काख रित्यायो र जीवन पनि लुट्यो। त्यसयता समाजमा रहेर उनले खेप्नुपरेको सामाजिक विभेद र अपमान त कति कति ? त्यसले उनमा परेको मानसिक यातना बयान गरिसाध्य छैन। तैपनि राज्यले उनको पीडा बुझ्न सकेको छैन, उनलाई न्याय दिन सकेको छैन र उनीमाथि कुकर्म गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकेको छैन। अझ त्यतिबेला सुरक्षा फौज र माओवादी दुवैतर्फबाट यस किसिमका घटना भए। दुवैको अत्याचारको मारमा चाहिँ निहत्था सर्वसाधारण परे। त्यस्तैमध्येकी एक हुन्, कालीकोटकी झरना जो २०५८ सालमा स्कुल जाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै घरमा माओवादीका पाँचजना कार्यकर्ताबाट बलात्कृत भइन्। त्यतिबेला उनी १४ वर्षकी मात्रै थिइन्। अहिले पनि उनलाई त्यो घटनाले तर्साइरहन्छ। अहिलेसम्म न्याय नपाएकामा उनी जति दुखित छिन् त्यसभन्दा पनि उनीमाथि यस्तो घृणित र अपराधजन्य काम गर्ने ती व्यक्तिलाई कारबाही नभएकामा आक्रोशित छिन्।
शान्ति सम्झौता यता द्वन्द्वमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी पटक–पटक सरकारमा गएको छ भने तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। अझ अहिले त कांग्रेस र माओवादीकै संयुक्त सरकार छ। विगतमा पनि यी दुई पार्टीले संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेकै हुन्। तर यो मुद्दाको समाधान गर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान जान सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले नेतृत्वमा पनि त्यसयता पटक–पटक सरकार गठन भएको छ। अझ यसअघि एमाले र माओवादी एकीकरण भएर एउटै पार्टी नेकपा भएको मात्रै होइन, झन्डै दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गरेको पनि हो। तर पछि आफ्नै आन्तरिक विवादका कारण पार्टी छुट्टिएपछि यो विषयमा एमालेको धारणामा बदलाव आएको छ। त्यसैले त समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै संसद्मा ल्याइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। विशेषगरी अपराधको वर्गीकरणका विषयमा एमाले र माओवादीबीच सहमति हुन नसकेकै कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै यो विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको हो। यस हिसाबले दलहरूले माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरूको विषयलाई जे जसरी आपसी राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन्, यसले पीडितहरूलाई झन् पीडा दिइरहेको छ। बरु, उल्टै उतिबेला द्वन्द्व सुरु गरेका माओवादी नेताहरू नै बेलाबखत फेरि जनयुद्ध गर्ने धम्की दिइरहन्छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार एक कार्यक्रममा ‘अर्को जनयुद्धमा जाने निष्कर्ष निकालेको’ जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यो त्यस्तै धम्कीमध्येको एक हो। यसरी दाहालले नै पटक पटक जनयुद्धको धम्की दिनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। त्यसैले अब जनयुद्धको धम्की होइन, विगतको द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्याहरू सम्बोधनमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ। अब पनि राजनीतिक दल र सरकारमा गएकाहरू यो विषयमा गम्भीर भएनन् भने द्वन्द्वपीडितका आँसुले धिक्कार्नेछ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ ००:४४ आइतबार
