संसद्को स्वीकृतिबेगर कर लगाउन र बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। विडम्बना, बजेट छल्दै अधिकृत स्तर र त्यो भन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुक विधि र प्रक्रियाबाट चलेको छैन। यसको अर्को उदाहरण हो यो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अधिकृत स्तरभन्दा तलका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढेको छ। बजेटले गरेकोे व्यवस्था अनुसारको यो वृद्धि सबै तहका कर्मचारीका निम्ति समान हुनुपर्ने हो। तर, कार्यान्वयन हुने बेलामा अनायासै अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि दर बढाइएको छ। मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उपल्ला तहका कर्मचारी रिझाउन यसो गरिएको त होइन भन्ने आशंका पलाएको छ।
एकातिर, कोभिड–१९ का कारण समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक छैन। अर्कोतिर, महँगीले सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई आक्रान्त पारेको छ। बढ्दो महँगीसँग जुध्न सर्वसाधारण सक्षम नभएका बेला यसलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकार असफल भएको छ। सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो। सरकारको जिम्मेवारी आफूसँग काम गरिरहेका कर्मचारीको मात्र होइन। हाम्रोमा कर्मचारीको तलब भत्ता बढेपछि बजार भाउ पनि बढाउने प्रचलन छ। यसले सर्वसाधारणलाई प्रभावित गर्नेछ। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने अहिले भएकै आम्दानीले समेत धान्न सक्छ। त्यसमा पनि सरकारलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्न सक्ने भनेकै कर्मचारीले हो। राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा पुगेपछि पनि यिनै कर्मचारीको सहयोगमा शासनमा सरिक हुन्छ। र, तिनले भनेअनुसार सेवा र सुविधा बढाउँदै जान सरकार दत्तचित्त हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुँदा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत मात्र बढाउने निर्णय भएको हो। अहिले आएर अधिकृत स्तर भन्दा माथिका कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता के हो? मुलुक संघीय संरचनामा गए पछि समायोजनमार्फत प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप केही थप सुविधा दिइएको थियोे। अहिले प्रदेश र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले धेरै तलब खान्छन् भन्ने आधार बनाएर संघमा कार्यरत अधिकृतभन्दा माथिल्ला स्तरका कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाइएको छ। यो ढुकुटी लुटने बाहेकको अर्को निर्णय होइन।
२०४६ साल पछिका वर्षहरूमा क्रमशः चालु खर्च बढदै गएको छ। पहुँच पुग्नेले ढुकुटी रित्याउने यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने धान्न नसक्ने गरी खर्च बढने छ। चालु खर्चको बढोत्तरीको प्रभाव पुँजीगत बजेट सानो बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको विकासलाई नै प्रभाव पार्नेछ।
देशमा कार्यरत करिब सवा लाख कर्मचारीमध्ये शाखा अधिकृतको संख्या धेरै छ भने माथिल्लो पदको संख्या धेरै प्रयाप्त छ। यसले स्वाभाविकरूपमा खर्चको भार बढ्दै जाने देखिन्छ। अधिकृतस्तरका कर्मचारीले असार मसान्तसम्म ३७ हजार ९ सय ९० रुपियाँ तलब पाउँदै आएकामा बजेटअनुसार १५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुँदा ५ हजार ६ सय ९८ रुपियाँ बढी तलब पाउने थिए। यस अनुसार कुल तलब ४३ हजार ६ सय ८८ रुपियाँ हुने थियो। तर अब २४ प्रतिशत वृद्धिका आधारमा ४७ हजार २ सय ८ रुपियाँ तलब प्रतिमहिना पुगेको छ। यसरी नै अन्य उपल्ला तहको पनि पारिश्रमिक बढ्ने स्थिति बनाइएको छ। यसले समग्रमा अर्थतन्त्रमाथि भार थप्नेछ। यसो गर्नु भनेको प्रभाव हुनेहरूले जसरी पनि राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्नु हो।
यस कामका निम्ति संसदीय समितिलाई प्रयोग गरिएको छ। समितिले निर्देशन दिएको आधार बनाएर निर्णय गरिएको हो। संसदीय समितिले निर्देशन दिँदा पनि परिस्थितिबारे पूरा जानकारी लिएको हुनुपर्छ। यसअघि पनि संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन विवादमा पर्दै आएका थिए। संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितबीच विभेद हुने गरी तलबमान प्रस्ताव गरिएको हो। कर्मचारीको तलब अपुग भएको हो भने पे कमिसनको सिफारिसमा मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। आफूलाई सजिलो पार्न कुनै एउटा आधार टेकेर धमाधम निर्णय गर्नु गैरजिम्मेवारी हो।
निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कर्मचारीको उपल्लो तहलाई लाभ पुग्ने गरी गरिने निर्णयलाई उचित मान्न सकिँदैन। देशको समग्र स्थितिलाई सरकारले ध्यानमा राख्नु उचित हुन्छ। वास्तवमा यस्तै निर्णयले अर्थतन्त्रमाथि घात गर्ने हो। आज श्रीलंकाले जुन परिस्थिति सामना गरिरहेको छ, त्यो एक दिनमा आएको होइन। त्यतिमात्र होइन, सरकारमा रहने व्यक्तिहरूले लिएका अदूरदर्शी निर्णयका कारण त्यो अवस्थामा देश पुगेको हो। अहिलेको अवस्थामा साधारण खर्च कम गर्दै विकास खर्च बढाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउनतिर सरकारको ध्यान गएको छैन। बरु सकेसम्म मुलुकमाथि दायित्व थप्ने काममात्र भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारमा एकपछि अर्को वित्तीय अराजकता भइरहेको छ। कहिले मुलुकका निम्ति अनावश्यक वस्तु खरिद गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउने, कहिले अनावश्यक खर्च बढाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि चलखेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। भर्खरै संसद्बाट पारित बजेटले निर्दिष्ट गरेको तलबमानभन्दा भिन्न हुने गरी निर्णय गर्नु भनेको यही अराजकतातर्फको यात्रा हो। यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउनु आवश्यक छ। तलब वृद्धिको चर्को विरोध भए पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेलाई बजेटले व्यवस्था गरे अनुसार सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढने बताएका छन्। उपल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाउन अर्थमन्त्री शर्माकै स्विकृतिमा सिफारिस गरिएको हो। त्यसैले उनको भनाइलाई विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार छैन। त्यसै पनि शर्मा पछिल्लो समय विवादमा घेरिएका व्यक्ति हुन्। सरकारका निम्ति कर्मचारी मात्र ध्यान दिनुपर्ने पक्ष होइनन्। मुलुकको समग्र स्थिति र अर्थतन्त्र सुधार नगरी खर्चमात्र बढाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नु आवश्यक छ नत्र भावी दिन सुखद हुने छैनन्।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ ००:२८ मंगलबार
