निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनु आफैँमा सकारात्मक घटनाक्रम हो। यसले राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने र राजनीतिक दलमा सक्रिय हुने व्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्देशन दिएपछि अब यसको कार्यान्वयन होला त? यो त्यस्तो सजिलो पक्ष होइन। वास्तवमा अहिलेको संरचनाकै कारण सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षकलगायतका पेसामा रहेका व्यक्ति दलको सदस्य बनेका हुन्। यिनलाई जसले कारबाही गर्नुपर्ने भनी आयोगले निर्देशन दिएको छ, तिनीबाट यसको पालना सम्भव छैन। सदस्य बनाउने व्यक्तिले यिनलाई किन कारबाही गर्छन्? गर्दैनन्।  

जनआन्दोलन २०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण भएको छ। सक्ने भए मुख्य दलले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत दलको सदस्य बाँड्ने थिए। प्रत्यक्ष सदस्यता नलिए पनि यी निकायमा पनि क्रमशः राजनीतीकरण गरिएको छ। यी निकायमा हुने सरुवा, बढुवा आदिमा समेत दलीय प्रभाव पर्दै आएको छ। सबैभन्दा ठूलो विकृति निजामती कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीमा देखिएको छ। यी सबै निकायमा दलहरूले झण्डा गाडेका छन्। निजामती कर्मचारीमा दलअनुसारका संगठन छन्। सबैजसो दलले कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु आवश्यक ठानेका छन्।  

निजामती कर्मचारीको एउटा छाता संगठन मात्र रहन सक्छ। कर्मचारीको एउटा तहसम्म त्यसमा सरिक हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ। तर उनीहरू दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन। अहिलेसम्म दलअनुसारका कर्मचारी संगठन खुलेका छन्। त्यही आधारमा तिनले कर्मचारीको पेसागत संगठनमा समेत प्रभाव पार्छन्। त्यतिमात्र होइन, तिनले दैनिक सरकारी कामकाजमा समेत आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्छन्। कार्यालय प्रमुखले तिनकै चाकडी गर्नुपर्छ। आज विश्वविद्यालयका सबैजसो प्राध्यापक दलीय हिसाबले बाँडिएका छन्। विद्यालयका शिक्षकको अवस्था पनि त्यही छ। दलीय आधारमा संगठित कर्मचारी, प्राध्यापक र शिक्षकलाई कसरी कारबाही गर्ने? भए जति सबै कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन्, त्यसको अनुगमन कसरी हुन्छ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले दलीय संलग्नतालाई हटाउन कोसिस गरेका छैनन्। सबै दलको ध्यान निर्वाचन र संगठन बलियो बनाउनतिर हुनाले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई पनि संगठित गरेका छन्। राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसमा बेवास्ता गरिएको छ। विशेषगरी दलका भातृ वा समर्थक संस्थाका नाममा तिनलाई संगठित गर्नु भनेको पनि एक हिसाबले दलीय संलग्नता नै हो। राज्यकोषबाट तलबभत्ता लिने व्यक्तिले दल वा तिनी निकटका कुनै पनि संस्थामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र शासकीय पक्षमा सुधार हुन सक्छ।  

अहिले तीन तहका सरकार सक्रिय छन्। तर कर्मचारी राजनीतिक दलमा सक्रिय रहेका कारण अनुशासन कमजोर छ। विशेषगरी नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारीले राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारीसँग आशीर्वाद लिनुपर्ने अवस्था छ। उच्च तहका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले यिनै कर्मचारीको सहयोग लिएर मात्र राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था छ। आफ्नो वृत्ति विकासका निम्ति पनि दल निकट कर्मचारीको साथसहयोग तिनलाई चाहिन्छ। यो अवस्थाका कारण पनि तत्कालै कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकसँग जोडिएको राजनीतिक सक्रियताको अभ्यास रोकिने अवस्था छैन। कुनै पनि दलसँग संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था निजमती सेवा ऐन र अन्य सम्बन्धित सेवासम्बन्धी कानुनमा छ तर यसको पालना कतैबाट पनि भएको छैन।  

दलहरूले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यसअनुसार सदस्यता दिँदा तीन तहका सरकारमध्ये कतै पनि सरकारी कोषबाट तलब नखाने व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गरिएको छैन भन्ने तथ्य हालै एम अधिकारीका नाममा देखिएको विवादलाई लिन सकिन्छ। प्रमुख विपक्ष नेकपा (एमाले) को संगठनात्मक संरचनाभित्र रहेका यी एम अधिकारी नामक पात्र कानुनले वर्जित गर्दागर्दै राजनीतिक दलमा संलग्न रहेको भन्ने विवाद सुरु भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै यो नाम गरेका व्यक्ति हुन् भन्ने विवाद भएको हो। एमाले र उनी दुवैले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। वास्तवमा यस्तो विवाद आउनुको कारण दलहरूले सदस्यता वितरण गर्दा कानुन उल्लंघन गर्नु हो।  

बिरालाको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने? हाम्रो मुलुकका संवैधानिक अंगदेखि राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कसैले पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन। तिनले सशक्त ढंगले कानुन कार्यान्वयन गरेका भए कुनै पनि कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापक राजनीतिमा लाग्ने धृष्टता गर्ने थिएनन्। तर दलमा आबद्ध भएबापत सबैतिर नियुक्ति पाइने, नियुक्तिपछि वृत्ति विकासमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले यस्तो गलत अभ्यास भइरहेको छ। आफूले वितरण गरेको सदस्यता गलत मानिसमा नपरोस् भन्ने ध्यान सम्बन्धित दलले दिनुपर्ने हो। तर दलले आफ्नो प्रभाव विस्तारका निमित जुनसुकै उपाय अपनाएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले अहिले गरेको पत्राचारलाई यत्तिकै छाड्न मिल्दैन। यसको कार्यान्वयनका निम्ति भविष्यमा पनि यसमा भइरहेको प्रगतिको अनुगमन गर्नुपर्छ। अनिमात्र यसको सकारात्मक परिणाम आउनेछ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ००:३२ मंगलबार