सरकारले २०६१ देखि असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाउन थाले पनि यसको औचित्य अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। सरकारले यो वर्ष धान दिवसका लागि ‘धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ भन्ने नारा तय गरेको छ।

यो १९औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव हो। मुलुकलाई धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु दिवसको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसअनुसार मुलुकमा धान उत्पादन नबढेको पनि होइन तर मुलुक धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ गएको भने देखिएको छैन।

प्रत्येक वर्ष अर्बौको चामल भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन,बर्सेनि यो क्रम बढ्दो छ। यस सन्दर्भमा १८औँ पटक मनाइएको धान दिवसको वास्तविक औचित्य अझै सावित हुन सकेको छैन।

नेपाल वर्षौदेखिको कृषिप्रधान मुलुक हो र धान यसको प्रमुख बाली हो। मुलुकमा चैते र वर्षे गरी दुई पटक धान उत्पादन हुँदै आएको छ। देशका ७७ जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा धेरै/थोरै धान खेती गरिँदै आएको छ। नेपालको खेतीयोग्य जमिनमध्ये तराईमा ७०, पहाडमा २५ र उच्च पहाडमा ५ प्रतिशत जग्गामा धान खेती हुँदै आएको छ।

गतवर्ष १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती लगाइएको थियो। अघिल्लो वर्ष मुलुकभरमा ५६ लाख २१ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो। यसवर्ष बाढी/पहिरोका कारण ५१ लाख ३० हजार टन मात्र उत्पादन भएको छ। धान बालीका लागि सबैभन्दा ठूलो विषय मलखाद र सिँचाइ हो। किसान यी दुवैको पहुँच भन्दा बाहिर छन्।

प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने बेलामा मलखाद हाहाकार हुँदै आएको छ। बाली लगाउने बेलामा मलखाद आयात भएको एकाधबाहेक कुनै वर्ष छैन। सिँचाइका हकमा किसान सधैँ आकासे पानीमा निर्भर छन्। सिँचाइका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौ रुपियाँ खर्च गरेको छ। तर कुल कृषियोग्य जमिनको आधा जमिनमा वर्षैभर सिँचाइ उपलब्ध छैन।

मुलुकमा यसवर्ष कुल आयात १९ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पुग्दैछ। यसमा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा हामीले सोचेभन्दा निकै धेरै छ। नेपालका हुनेखाने वर्गका चुलोमा भारतदेखि जापान, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट आयातित मसिनो चामल पाक्ने गरेको छ। मुलुक कृषिप्रधान भए पनि भान्सामा अधिकांश वस्तु भारतीय उत्पादनले ओगटेको अवस्था छ।

करिव २ दशकसम्म धान दिवस मनाउने सरकारको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उत्पादनमा होइन, नारामा मात्र समृद्धि खोजेको देखिन्छ। यसले सरकारले कतै धान दिवस रमाइलोका लागि त मनाउने गरेको छैन भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ। भनिन्छ, मानो रोपेर मुरी उत्पादन गर्ने दिन हो असार १५। तर सरकारले दिवसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ।

कृषिमन्त्री, सरकारी कर्मचारी र केही किसान मिलेर हिलो छ्याप्दै धान रोपेर दिवसलाई कुनै प्रतिज्ञा गर्ने दिनभन्दा खेल्ने दिनका रूपमा मनाएकोे देखिन्छ। सरकारले यसबाट किसानलाई हौसला प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन। विगतका अर्थमन्त्रीले जस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आगामी बजेटमा कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन्।

उनले पटकपटक कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको भनेका छन्। शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, नगदे बाली खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न किसिमबाट प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गर्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन्।

विगतमा जस्तै कृषि बिमाका विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्। तर यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने जाने छैनन्। यी देखाउनका लागि मात्र ल्याइएका हुन्। त्यसमा अझै किसानलाई पेन्सनमा जोडेर शर्माले आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्न खोजेका छन्। विगतमा एक पटक विदेशी बजार पिटेका गलैँचा, पस्मिना र तयारी पोशाकले आफ्नै ब्रान्ड बनाउन नसक्दा बजार गुमाउन बाध्य भएको देखिएकै हो।

छिमेकी भारतको दार्जिलिङ चियाभन्दा गुणस्तरमा कुनै कमी नभए पनि ब्रान्डकै अभावमा नेपाली चियाले विश्व बजार पाउन सकेको छैन। यस्तोमा कृषि उपजका ब्रान्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिने सरकारी नीति कार्यक्रम सुन्दा राम्रो लाग्ने तर व्यवहारमा उतार्न नसकिने विषय हो। स्वदेशमा कृषि उत्पादन नबढ्नुमा धेरै कारण छन्।

किसानलाई गुणस्तरीय मलखाद, बिउविजन, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र औजारहरू केही पनि उपलब्ध छैन। सस्तो र सर्वसुलभ ऋण प्रवाह पनि हुन सकेको छैन। यी तमाम समस्याका बाबजुद सबै किसानले बल्लतल्ल उत्पादन गरेको वस्तुले न बजार पाउन सकेको छ नत मूल्य नै। उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच र मूल्य नपाउनु नै कृषि क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

कृषिबाट आयआर्जन गर्न नसकिने र यो विगतको जस्तै निर्वाहमुखी पेसाका रूपमा मात्र रहेपछि अहिलेको युवा पिढीँ यसतर्फ आकर्षित हुन सकेको छैन। युवालाई आकर्षित गरेर व्यावसायिक रूपबाट कृषिलाई अगाडि नबढाएसम्म आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन हुने छैन। सरकारले जतिपटक धान दिवस मनाए पनि नेपालीको भान्सामा विदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धान दिवसको औचित्य देखिने छैन।

प्रकाशित: १५ असार २०७९ ०१:०० बुधबार