राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्। सरकारले जथाभावीरूपमा प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमका केही सकारात्मक पाटा पनि छन्। तर अधिकांश देखाउनमात्र ल्याइएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य २०८७ भित्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने भनेको छ। यस्तै सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने अर्को लक्ष्य राखिएको छ।
विगत सरकारले जस्तै यसले पनि वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको छ। कार्यक्रमका लहर प्रस्तुत गरेर मात्र तीव्र आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र मध्यम आयको मुलुक बन्न सक्दैन भन्ने हेक्का राखिएको छैन।
सरकारले पुराना धेरै कार्यक्रमलाई दोहोर्याएको छ। विगत सरकारले मुलुकको हितका लागि ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु यो सरकारको पनि कर्तव्य हो। तर विगतका पूरा नभएका धेरै कार्यक्रमलाई फेरि यस पटक पनि राखिएको छ। कामै सुरु नभएका यस्ता कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले हटाउन सक्नुपथ्र्यो। त्यो गरेको देखिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन्।
तर अधिकांश कार्यक्रम ‘यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ’ भन्नमै सीमित छन्। कानुन सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनालाई आफ्नै स्रोतले बनाउने भनेर स्पष्टरूपमा घोषणा गरिएको छ। यो आयोजना बनाउन २ खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी स्रोत जुटाउनुपर्नेछ। यसबारे सरकार मौन देखिए पनि निर्माणको विषयमा स्पष्ट भनेको छ। तर अहिले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमलाई यसरी स्पष्ट भनिएको छैन। यसैले सरकारले खास के गर्न खोजेको छ भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन।
मुलुकमा आर्थिक विकास नहुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण पुँजीगत बजेट खर्च समयमा नहुनु हो। यसै त कुल बजेटको एक चौथाई पनि विकासका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि विनियोजित रकम खर्च नभएपछि दुरावस्था आउनु स्वाभाविकै हो। विगतका सरकारहरूले खर्च बढाउन भन्दै थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरे। सबै सरकार असफल हुँदै आएका छन्। अहिले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै कार्यक्रम ल्याइएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो गर्न भन्दा देखाउन मात्र ल्याइएको कार्यक्रम हो।
लामो समयदेखि कर्मचारी, नेता कार्यकर्ता र ठेकेदारको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा समयमा आयोजना नबनाएर राज्य कोष लुट्ने काम भइरहेको छ। प्रपञ्चमा लुटिएको यस्तो धन राज्यको उपल्लो पदमा बस्नेहरूसम्म पुगिरहेको छ। यो प्रथा नरोकेसम्म सरकारले जे/जस्ता कानुन बनाए पनि यो र त्योको बहानामा काम गरिने छैन। आयोजना सम्पन्न गर्दा भन्दा त्यसलाई तन्काउँदा बढी फाइदा हुने भएपछि कसले समयमा काम गर्छ। मूल प्रश्न हो यो।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले एकातिर अर्थतन्त्रको विकास गर्न त्यति आशावादी हुन सक्ने ठाउँ दिन सकेको छैन भने अर्कोतिर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका मूल समस्या समाधान गर्न पनि चुकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आयात हुँदा त्यसअनुसार विदेशी मुद्रा आर्जन नभएपछि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समस्या आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आएको समस्यालाई स्वीकार गरिएको छ। तर समाधानका लागि उपाय खोजिएको छैन।
प्रत्येक महिना मुलुकसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरू श्रीलंका त बन्दै छैनौँ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। तर सरकार विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो पहिल्याउन असफल देखिएको छ। पछिल्ला दुई महिनामा रेमिटेन्स र पर्यटन आयमा झिनो सुधार आएको देखेको सरकार त्यसैमा मख्ख परेको छ। आगामी दिनमा थप चुनौती आउन सक्ने विषयलाई गम्भीरताका रूपमा लिएको देखिँदैन। सरकार विदेशी मुद्रा बढाउने उपाय खोज्नु भन्दा आयातलाई रोकेर सञ्चिति बचाएकामा मख्ख देखिन्छ।
अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्नु अवश्य पनि मुलुकको हितमा छ। तर कमाउन नसकेर खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुलाई त्यति बुद्धिमानी भनिँदैन। अहिले उच्च आयातका कारण सबैतिर अप्ठेरो परेको हो भने आयात रोक्न स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। कम्तीमा उपभोगमा सकिएको कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई रोक्न स्वदेशमै त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ।
अहिले कृषिमा युवा आकर्षण हुन नसकेको प्रमुख कारण लागतभन्दा पनि सस्तोमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य हुनु हो। मुलुकभर बिचौलियाको बिगबिगी छ। परिश्रम, लगानी र जोखिम किसानले बेहोर्ने नाफा जति बिचौलियाले लिने अहिलेको प्रवृत्तिलाई अन्त नगरेसम्म कृषिमा युवा आकर्षित हुँदैनन्। विडम्बना, बिचौलिया निरुत्साहित गर्ने कुनै कार्यक्रम यो सरकारले ल्याएको देखिँदैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि कृषि भनिरहेका छन् तर उनी आफैँ अलमलमा छन्।
अर्कोतिर सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य पाटो बनेकोे रेमिटेन्स आयलाई वैधानिक प्रणालीमार्फत ल्याउन दरिलो नीतिगत कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले जताततै भोग्दै आएका समस्याप्रति पनि सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ। अहिले ल्याएको नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्ने भन्ने कार्यक्रम पनि विगतका सरकारहरूले ल्याएका तर कार्यान्वयनमा चासो नदिएको कार्यक्रम हो।
कोभिडपछि अस्तव्यस्त बनेको औद्योगिक क्षेत्रप्रति पनि खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल देखिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका केही विषय नीति तथा कार्यक्रममा पारिए पनि औद्योगिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी नीति आउन सकेको छैन। औद्योगिक उत्पादन दशक भन्ने नारालाई अगाडि सारेर कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ। तर वार्षिक बजेट नहेरी त्यसप्रति धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन।
सरकारले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान गर्नु भन्दा संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई हेरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ। आगामी वर्ष प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन हुने भएकाले सबैलाई समेट्ने गरी सरकारले जथाभावी कार्यक्रम राखेको छ। घरदैलोमा योजना पारेको देखाएर मतदातालाई रिझाउन सके त्यसबाट राजनीतिक फाइदा पुग्ने आकलन सरकारको छ।
त्यसै पनि लामो समयदेखि राजनीतिक दलबीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेर मत तान्ने होडबाजी चलिरहेकै छ। यस्तोमा ससानो बजेट छरेर नेता तथा कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने, मतदाता रिझाउने र मत तान्ने प्रयास हुन नौलो होइन। यस्तो प्रवृतिले राजनीतिक दलहरूलाई अवश्य पनि सत्तामा पुग्न सहयोग गर्ला तर मुलुक र मुलुकबासीका लागि भने यस्तो प्रवृत्ति दुर्भाग्य सावित हुनेछ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७९ ०१:३५ बिहीबार
