संविधानमा नागरिक स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक नागरिकलाई प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भएका कारण यो राज्यका निम्ति एउटा दायित्व पनि हो। नागरिक अस्वस्थ हुने अवस्था आएमा त्यसले राज्यको खर्च बढाउँछ। यसकारण नागरिक स्वस्थ भई राज्यले अतिरिक्त खर्च गर्नु नपरोस् भन्नेमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। सरकारको सुर्तीसम्बन्धी नीतिले भने राज्य नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भएको महसुस हुँदैन। सुर्ती सेवनलाई निरुत्साहित गर्दै राज्यले नागरिकलाई स्वास्थ्य जीवन यापन गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा व्यवहार ठीक विपरीत छ।

नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग र त्यसले ल्याउने स्वास्थ्य समस्यामा बर्सेनि ४० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। खैनी, चुरोट, गुट्खा लगायत सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद र त्यसले ल्याउने स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा मुलुकले यत्रो ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको हो। सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा यत्रो नकारात्मक प्रभाव पार्दा पनि राजस्व प्राप्त हुने लोभले सरकारले यसमा कडाइ गर्न सकेको छैन। राज्यले सुर्तीजन्य वस्तुबाट जति राजस्व पाउँछ, त्योभन्दा कैयन् गुणा बढी यसको उपभोग र उपचारका नाममा खर्च हुने गरेको छ। यसले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरबारे थाहा पाएर पनि सुधारतर्फ ध्यान नदिनु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो।

सन् २०२० मा गरिएको अध्ययनले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा क्षति हुने गरेको देखाएको छ। सुर्तीका कारण बर्सेनि ३७ हजार ५ सय २९ जनाको मृत्यु हुने गरेको समेत उक्त अध्ययनबाट फेला परेको छ। यो भनेको प्रतिघन्टा चार जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको स्थिति हो। यो अस्वाभाविक मृत्यु नेपालका निम्ति निकै ठूलो क्षति हो। यसले परिवारपरिवारमा वियोगान्त स्थिति निम्त्याएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ मुलुकमा मृत्युको प्रमुख कारकमध्येमा पर्छ। नेपालमा अकाल मृत्युको पहिलो कारक प्रदूषण हो भने दोस्रोमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई लिइन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थले नेपालमा कुल मृत्युको १९.४९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।

सुर्तीजन्य पदार्थप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने जनसंख्या पनि मुलुकमा उल्लेख्य छ। पहिले धेरै मानिसले सुर्ती सेवन गरेको देखिन्थ्यो। बीचमा मानिसले यसको उपभोग कम गरेको जस्तो देखिएको पनि हो। तर, अहिले आएर युवा पुस्तामा यसको नराम्रो लत लागेको देखिन्छ। विशेषगरी स्कुल कलेज जाने युवा विद्यार्थीमा यस्तो लत लागेको छ।

कलिलो उमेरमै सुर्तीको फन्दामा परेपछि तिनले भविष्यमा छुटकारा पाउन मुस्किल हुन्छ। त्योभन्दा पहिल्यै उनीहरूमा स्वास्थ्य समस्या आइहाल्छ। त्यसले जीवन लिने खतरा देखिएको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १० वर्षमा भएको मृत्युभन्दा धेरै क्षति एक वर्षमा सुर्तीले गर्छ भने यसको उत्पादन, व्यापार र सेवनलाई निरुत्साहित तुल्याउनुपर्ने हो। लोककल्याणकारी राज्यको ध्यान नागरिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जानु आवश्यक छ।

विश्वभर सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग कम गर्न सरकारले उच्च कर लगाउने गरेको देखिन्छ। नेपालमा भने खुला सीमाका कारण फेरि भारतबाट यहाँ सुर्तीजन्य पदार्थ आउँछ भन्ने निहुँ गरेर कर कम लगाइएको छ। मानव जीवनका अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले उच्च कर लगाउने गरेको छ। तर, सुर्तीजन्य पदार्थलाई कम कर लाग्दा यसको प्रयोग सहज भएको छ। सामान्यतः सुर्तीजन्य पदार्थको कर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ। नेपालले भने यसमा ३८ प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल नै यति न्यून कर लगाउनेमा पर्छ।

ब्राजिल, भियतनामजस्ता देशले सुर्तीजन्य पदार्थमा बढी कर लगाएर सर्वसाधारणलाई उपभोगमा निरुत्साहित गर्दै आएका छन्। सुर्तीजन्य वस्तुमा कर वृद्धि गर्ने हो भने यसका उपभोक्ता उल्लेख्यरूपमा घट्नेमात्र होइन, राजस्व वृद्धि गर्नसमेत सहज हुन्छ। यसो गर्दा उपभोक्ताको संख्या ४.५ प्रतिशत कम हुने र थप ५ अर्ब राजस्व प्राप्त हुने प्रक्षेपण समेत अध्ययनका क्रममा पाइएको छ।

नेपालमा सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर अझै पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ। कतिपय कार्यालय भवनमा समेत चुरोट खानेले नखाने व्यक्तिको स्वास्थ्यमा समेत असर पार्ने गरेका देखिएको छ। अतः यसका लागि कर बढाउने र सार्वजनिक स्थलमा कडाइसाथ धूमपानमा रोक लगाउने हो भने परिस्थिति फेरिन सक्छ। यसका विरुद्धमा सरकारले सशक्त प्रचारप्रसार गर्न सक्नुपर्छ। आम नागरिकलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा निरुत्साहित गर्ने अनेकन उपाय छन्। उपभोग घटाउँदा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ। यसले अनाहकमा यस्ता सामग्री आयात गर्नुपर्दैन। त्यसैगरी स्वास्थ्योपचार खर्च समेत घट्छ। आम नागरिकलाई स्वस्थ जीवन जिउन सरकारले सिकाइदिनुपर्छ। त्यसका निम्ति उसले केही लगानी गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। विशेष आनन्द सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुँदैन भन्ने सन्देशमूलक प्रचारको आवश्यकता छ।

नेपालले चुरोटको बट्टामा सचेतनामूलक चित्र राख्ने र खुला नबेच्ने नीति बनाए पनि उपभोगमा कमी नआउनुको कारण यसमा कम कर लाग्नु हो भन्ने देखिएको छ। यस्तो चित्र पूरै प्याकेटमा बनाउन पनि सरकारले प्रेरित गर्नुपर्छ। यसमा कर नबढाउनु स्वाभाविक रूपमा सरकारका केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याइएको पनि हुन सक्छ।

त्यसैले आगामी दिनमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग कम गराउन अपनाउनुपर्ने उपायबारे थप विचार गर्नु उचित हुन्छ। सुर्ती सेवनले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। यो क्षति कम गराउन पनि सुर्ती सेवन कम गराउनुपर्छ। जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यो विषयमा अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ ००:३१ बुधबार