समयले व्यक्ति कुन नैतिक धरातलमा उभिएका छन् भन्ने पहिचान गर्छ। आफ्नो प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई हटाउन गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि कांग्रेस नेता महेश आचार्यले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको प्रसंग फेरि सबैको स्मृतिमा फर्किएको छ।
गभर्नर हटाउने निर्णय गलत हो भन्ने पुष्टि भइसकेपछि पदमा बसिरहनु आचार्यले उचित ठानेनन्। यतिबेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति बनाइ निलम्वन गरिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्काएको छ। शर्माको निर्णय गलत देखिएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्व उनीमाथि हुन्छ।
राष्ट्र बैंकमाथि समेत हस्तक्षेप बढाउन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रमण गरेका हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ। राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायले अमेरिकाबाट पृथ्वी शाह नामक व्यक्तिले ल्याएको रकमबारे छानबिन गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ। अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपअनुसार रकम निकाल्न नदिएका कारण यस किसिमको व्यवहार गर्नु आफैँमा अनुचित हो। राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको शाखा होइन। मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा गम्भीर जिम्मेवारी लिएको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउनु अहिलेको बेलामा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। कुनै नेताविशेषको सनकका भरमा संस्थाहरूको पवित्रतामा आक्रमण हुने हो भने त्यसको गम्भीर मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
अधिकारीलाई बलात् निलम्वन गरिएको घटनाको देशभरि विरोध भएको छ। गभर्नरलाई जुनसुकै दलका सरकार भएका बेला नियुक्त गरिएको हुन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नपाउने र अनाहकको दबाब हुने हो भने त्यसले कालान्तरमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाग्रस्त बनाउँछ। राजनीतिक व्यक्तिहरू आउँछन् जान्छन् तर यस्ता संस्थाको सशक्त उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। त्यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई भरपर्दो स्थितिमा राख्न सघाउँछन्।
अहिले अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय आफैँमा अपरिपक्व छ। यस्तो निर्णयका लागि अग्रसर गराउने अर्थमन्त्री आफैँले जानेर यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनीबाट जिम्मेवारी वोध हुँदैन भने प्रधानमन्त्री देउवाले आफैँ पहल गर्नुपर्छ। गठबन्धनमा सरिक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता शर्मासँग यो मुद्दा जोडिएको हुनाले यसमा सम्बन्धित दलले समेत गलत निर्णयका निम्ति जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले मंगलबार गभर्नर अधिकारीलाई काममा फर्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले गभर्नरमाथिको निलम्वन फुकुवा गरेको छ। यसरी काममा फर्काउनासाथ सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समिति पनि अर्थहीन भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना नातेदार पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएका हुन्।
आफूले खोजेअनुसारको निर्णय गराउन सक्ने गरी यस्तो समिति बनाइएको हो भन्ने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले सर्वोच्चले यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न वैशाख १३ लाई पेसी पनि तोकेको छ। सरकारले चैत २४ मा गरेको निर्णय र चैत २५ मा गभर्नर अधिकारीको नाममा जारी गरिएको पत्राचारलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन र पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनू भन्ने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेश अल्पकालीन भए पनि यसले विषयको गम्भीरतालाई आत्मसात गरेको छ। प्रथम दृष्टिमै सरकारले गलत नियतका साथ निर्णय गरेको नदेखी यस्तो आदेश हुँदैन। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि आउन सक्ने गम्भीर संकटलाई मनन् गरेकै कारण गभर्नरलाई काममा फर्काउनु आवश्यक देखिएको छ। यसअघि पनि गभर्नरसम्बन्धी विषय आउँदा सर्वोच्चले उनीहरूलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको छ। तत्कालीन गभर्नर रावलमात्र होइन, अर्का गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश गरेको थियो। आदेश आउने बेलासम्ममा उनको पदावधि समाप्त भएका कारण काममा भने फर्कन पाएका थिएनन्।
यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा जटिलता देखिएका छन्। विशेष गरी अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई गम्भीरतापूर्व संवोधन गर्नुभन्दा गभर्नर हटाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गरेका हुन्। श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट अनुभव गरेका व्यक्तिहरूले नेपाल पनि दुर्घटनातर्फ नजाओस् भन्नेतिर सजग गराइरहेका छन्।
यस्तो बेलामा सजग गराउन खोज्नेहरूकै विरुद्धमा अर्थमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। अर्थतन्त्रका जटिलतालाई बुझेर सम्बोधन गर्ने क्षमताको कमी अहिले सबैतिर महसुस भएको छ। यस्तो बेलामा अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिले यसको जिम्मेवारी लिने र आवश्यक तयारी गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने हो। सत्ता गठबन्धनको दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिएको छैन। उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेरतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक भइसकेको छ।
सरकारका विभिन्न निकायभित्र समन्वय गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारीमा भए भने पनि समस्या हुन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले एकातिर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई बुझेर व्यवहार गर्न सकेनन् भने अर्कोतिर अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद धन छुटाउन जोरजुलुम गरेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट भएको यो व्यवहारबारे वास्तवमा छानबिन हुनु आवश्यक छ।
उनले भनेजस्तै अमेरिकाबाट आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रकम ल्याउने पृथ्वी शाह सामान्य अवस्थाका व्यक्ति देखिँदैनन्। यसअघि २०७४ सालमा २ करोड नक्कली भारतीय रुपियाँसहित उनी समातिएका थिए। यस्ता व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही चलाउनुको सट्टा फेरि त्यस्तै धन्दामा लाग्न प्रेरित गर्ने यो मुलुकका संयन्त्र र जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक छ। कांग्रेस नेता महेश आचार्यको पदचिह्नलाई अख्तियार गर्दै शर्माले आफूलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्नु उचित हुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिले त्यति पनि नैतिकता नदेखाउने हो भने सुधार सम्भव छैन।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७९ ०१:५७ बिहीबार
