नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने तत्परता प्रकट गरेर राजनीतिक स्पष्टताको संकेत गरेको छ।

नेपालले एमसिसीसँग सेप्टेम्बर २०१७ मा गरेको सम्झौता अहिलेसम्म संसद्बाट अनुमोदन नगरी अल्झनमा राखेको छ। यसले समग्रमा मुलुकको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन सरकारले नेपालको आवश्यकता महसुस गरी सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नलगेर यसलाई ‘झूटा सूचना’ को सिकार बनाइएको छ।

यो सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै द्विविधा प्रकट गरेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेर आफ्नो राजनीतिक अडान र स्पष्टताको सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

आवधिक निर्वाचन र मुलुकको हितमा हुने सन्धि/सम्झौताका विषयमा कांग्रेसले आफूलाई कहिल्यै अलमलमा राखेको छैन। चुनावका सन्दर्भमा यसपटक फेरि कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आगामी जेठ ४ मा सम्पन्न गर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगसँग सहमति जनाइसकेका छन्।

निर्वाचनदेखि एमसिसीको अनुमोदनसम्मका विषयमा देउवाले अहिले आफ्नै गठबन्धन सहयोगी दलका कारण अप्ठ्यारो स्थिति भोगिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि दुई दल पुष्पकमल दाहालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आफूलाई प्रष्ट गर्न सकेनन्। तिनले कानुनी बखेडा झिकेर निर्वाचन आफ्नो अनुकूलतामा गराउन खोजेका हुन्। भलै तिनको प्रयास सफल हुन सकेन।

एमसिसीको विषयमा पनि देउवाले दाहाल र नेपालबाट असजिलो महसुस गर्नुपरेको छ। यो स्थितिमा देउवा जसरी पनि यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन्। नीतिगत स्पष्टता नभएका दलहरूलाई मात्र यस्ता विषयले असजिलो पार्ने हो। एमसिसीका विषयमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी धेरै अलमलमा छन् र उनीहरू यसलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन चाहन्छन्।

आफैँले गरेको कुसूचनाको खेतीको सिकार अहिले यी दल भइरहेका छन्। यो सम्झौता देशको हितमा थिएन भने कांग्रेसले कसरी यसलाई पारित गर्ने तत्परता देखाउन सक्थ्यो? के कांग्रेस यी दलहरूभन्दा कम राष्ट्रवादी छ? अवश्य छैन। देशको हितमा थिएन भने हिजो यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने थिएन। त्यसले सरकार भनेको निरन्तरता हो। हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग गरेका कुनै पनि सम्झौता वा समझदारीप्रति आजको सरकार असहमत हुने हो भने हामीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यही फागुन १६ भित्र एमसिसीबारे संसद्ले औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिइसकेका छन्। यस हिसाबले आगामी एक महिना देउवा सरकारका निम्ति महत्वपूर्ण समय रहेको छ। एमसिसीको विषयमा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) पनि प्रष्ट छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको सबैलाई सम्झना छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एमसिसीको पक्षमा वातावरण रहे पनि त्यसलाई पारित गर्नेतर्फ भने काम भएन। झण्डै दुईतिहाइको वहुमतमा रहेका ओलीले चाहेका भए त्योबेला यो सजिलै पारित हुन सक्थ्यो। त्योबेला प्रमुख विपक्षीको स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यसको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेकै हो।

अहिले आएर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्न लागेपछि ओलीले यसमा साथ दिने संकेत गरेका छन्। उनको उद्देश्य अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई निकाल्ने हो। त्यसका निम्ति ओली जुन हदसम्म पनि जान तयार छन्।

यस हिसाबले दाहाल र नेपालका निम्ति अहिले चुनौतीपूर्ण समय रहेको छ। उनीहरूले अनावश्यक बखेडा खडा गर्दै एमसिसी पारित नगर्ने उद्देश्य राखे भने स्वाभाविकरूपमा राजनीतिमा उनीहरू गलत स्थानमा पुग्नेछन्। उनीहरूको मागअनुसार सरकारले पत्र लेखेपछि एमसिसीको तर्फबाट जवाफ पनि आइसकेको छ।

नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले पारित गर्न मिल्ने एमसिसी दाहाल र नेपालका निम्तिमात्र कसरी गलपासो बन्न पुग्यो? नेपालले कूटनीतिकरूपमा चालिसकेको यो कदमलाई अहिले असफल बनाउने काम गरे अन्ततः यिनको राजनीतिक भविष्य पनि खतरामा पर्ने निश्चित छ।

एमसिसी अब सबैका निम्ति प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। यसलाई हस्ताक्षर भएलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने जस्तो निर्णय गरेको भए पनि खासै फरक पर्ने थिएन। यतिका वर्षसम्म यसलाई अल्मल्याएर अहिले आएर अस्वीकार गर्ने भन्ने कुराले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालले भारत र चीन दुई मुलुकमात्र होइन, आफ्नो सम्बन्ध सबैतिर राख्नुपर्छ।

केही खास मुलुकले एमसिसी रोक्न दिएको दबाबकै आधारमा यसलाई अहिले असफल बनाउने हो भने यसले कालान्तरमा हामीलाई ठूलो घाटा हुने देखिन्छ। नेपालले एमसिसीका विषयमा छलफल सुरु गर्नासाथ यसको विपक्षमा खुलेरै छिमेकी चीन लाग्ने गरेको छ। यसमा विशेषगरी मुलुकका कम्युनिष्ट दलहरू दिग्भ्रमित छन्। नेपालका निम्ति एमसिसीदेखि बिआरआइसमेत चाहिन्छ। त्यसैले कुनै खास मुलुकबाट प्रेरित भए देशका निम्ति आएको परियोजना रोक्न मिल्दैन।

नेपालका सडक र ट्रान्समिसन लाइनका निम्ति आउन लागेको ६० अर्ब रुपियाँ अनुदान सहायताका विरुद्ध जसरी यहाँ वातावरण बनाइएको छ, त्यसले आगामी दिनमा अन्य मुलुकसँग पनि यस्तै सहयोग आदान–प्रदान हुन नसक्ने वातावरण बनाइँदैछ। यही अनुदान सहायताको कार्यान्वयनका निम्ति अमेरिकी अधिकारीहरूको यहाँ भ्रमण भइसकेको छ। नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले समेत यो परियोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनी सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ।

एमसिसीको विषयमा अहिले मुलुकलाई पक्ष र विपक्षमा विभक्त गर्न खोजिएको छ। यो कुनै अर्थमा उचित छैन। अतः दिग्भ्रमित प्रमुख दलहरूले आफूलाई यस विषयमा प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ। कुसूचनाका आधारमा कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई उचाल्नुभन्दा जिम्मेवारीपूर्वक विषयको अवतरण अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका निम्ति दाहाल र नेपालले आफूलाई प्रष्ट पार्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई पारित गर्न थालेका कदम मुलुकको हितमा छ। अगाडि बढ्नुपर्छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०२:२३ बिहीबार