प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पूर्वन्यायाधीशहरूले शुक्रबार सुझाव दिँदै न्यायालयको गरिमा जोगाउन आह्वान गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था बढाउन अग्रसर नहुने हुन् भने संसद्ले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने आह्वान पूर्वन्यायाधीशहरूको छ। उनी सुधारका निम्ति आफैँ अग्रसर हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएको हुँदा संसद्ले ‘संवैधानिक कर्तव्य’ अर्थात महाभियोग लगाउनुपर्ने आह्वान हुनु आफैँमा गम्भीर स्थिति हो। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई आफैँ अलग हुन वा महाभियोग लगाउन यस किसिमको आह्वान पूर्वन्यायाधीशहरूबाट भएको पहिलोपटक हो। न्यायालयको साख कुन हदसम्म गिरेको छ भन्न यो भन्दा अर्को प्रमाण चाहिँदैन।
न्यायालयको यही स्थिति रहने हो भने लोकतन्त्रको जगैसम्म चर्मराउने निश्चित भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा राणाको सिफारिश भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा भनेका थिए–‘म सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्छु।’ प्रधानन्यायाधीशको काम सरकारको समर्थन गर्ने हो भने शून्यता उत्पन्न हुनु निश्चित थियो। र, अहिले त्यही नियुक्तिका उपउत्पादन (बाइप्रडक्ट) देखिन थालेका छन्। संविधान रक्षा निम्ति आफूले कुनै कसर नराख्ने दृढता व्यक्त गर्न सकेका भए निश्चय नै उनको कार्यकाल भिन्न र स्मरणीय हुन सक्थ्यो। उनका ती अभिव्यक्तिसँगै न्यायालयमा विचलन सुरु भइसकेको हो। त्यो विचलनको उत्कर्ष त्यतिबेला देखियो, जतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी नियुक्तिमा भाग खोज्न थाले। हुँदाहुँदा आफ्ना गैरसांसद नातेदारलाई समेत मन्त्री बनाउन उनले सरकारसँग मोलमोलाइ गरेको प्रसंगले न्यायालयको साख गम्भीररूपमा गिराएको छ।
राणा नेतृत्वको न्यायालयमा अहिले देखिएका विकृतिले यसलाई विवादको भुमरीमा पारेको छ। न्यायालयको यो स्थिति महसुस गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणालाई निकास दिन आग्रह गरेको छ। उनी आफैँ निकास दिन तयार नहुने हुन् भने विकल्पको बाटोसमेत सुझाइएको छ। न्यायालयमाथिको विश्लेषणपत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएका रिट निवेदनको सुनुवाइमा ढिलाइ गरिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदावाजीको विषयले न्यायपालिकाको छवि धुमिल भएको टिप्पणी आफैँमा विचारणीय छ। प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएका भनी सार्वजनिक विषयले यसको गरिमा बढ्दैन, बरु अहिलेसम्मको छविसमेत ध्वस्त हुने क्रममा छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एकमात्र विश्वासको थलो न्यायालय हो। सरकारका काम कारबाहीमा समस्या देखिन सक्छन्। कार्यकारिणीले संविधान र कानुनको पालनामा आफूलाई उम्दा नराख्न सक्छ। राज्यका अन्य निकाय पनि कानुन पालनामा कमजोर हुन सक्छन्। त्योबेलामा एकमात्र निकास भनेको न्यायालय हो। यसले गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्याख्या तथा आदेशका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्ने हो। कुनै पनि व्यक्तिले अति गर्दा एकमात्र जाने ठाउँ न्यायालय हो भन्ने विश्वास गुम्दै गयो भने अन्ततः त्यसले मुलुकमा ल्याउने बेथितिमात्र हो। जुन मुलुकमा न्याय बिक्रीमा छ भन्ने आमविश्वास हुन्छ त्यहाँ अन्यायका विषाक्त फणा उठ्ने निश्चित छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध गरेका दुई आदेशले संविधानको रक्षा हुने र यसले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको हो। ती दुई मुद्दाका बेलामा प्रधानन्यायाधीश राणाले खेल्ने भूमिकाका बारेमा गम्भीर चिन्ता र चासो भएकै हो। फैसलाका कारण भने उनीप्रतिको विश्वास केही हदसम्म बढेको पनि हो। फैसला एकजना प्रधानन्यायाधीशको चाहनाले भन्दा पनि न्यायालयको सामुहिक क्षमताको विषय हो। त्यसैले त्यसको श्रेय उनी एकजनालाई मात्र जाँदैन। बरु उनको नेतृत्वमा विकृति घट्ने होइन बढ्ने काम भइरहेको आमविश्वास छ। खासगरी उनका आफ्ना नातेदारलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गराएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। नाताका मानिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति दिलाउनु र नियुक्तिपछिको विवाद थाम्न नसकेर राजीनामा गराउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको टिप्पणी पूर्वन्यायाधीहरूको छ। र, यस्तो धारणा पूर्वन्यायाधीशको मात्र होइन, आमरूपमा यसबारे टिप्पणी भइरहेको छ।
संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले भाग खोजेको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा भएका दुई पटकका ५२ नियुक्तिमध्ये राणाको भागमा १३, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा १४ र बाँकीमा ओलीले एकलौटी गरेको हिसाब सबैलाई कण्ठस्त छ। प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइ दर्ता भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइले समेत उनको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। रिट निवेदन परेको ११ महिनासम्म सुनुवाइ नहुँदा सर्वोच्चको स्वच्छतामा गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा समेत आफैँ न्यायकर्ता हुनेगरी इजलास निर्माणमा रुचि राखिएको पक्षलाई समेत यसपटक पूर्वन्यायाधीशहरूले उठाएका छन्। गोलाप्रथा लागु गरेर पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरी राणाले आफूमाथि लागेका आरोपलाई खण्डित गर्न सक्ने अवसरको उपयोग गर्न सकेनन्। न्यायिक शुद्धताको चित्त भए यसो गर्न केहीले रोक्ने थिएन।
पत्नी हत्यामा उच्च अदालतबाट जन्म कैदको सजाय पाएका पूर्वप्रहरी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने गरी भएको आदेशले समेत प्रधानन्यायाधीश राणालाई ‘न्यायिक विचलन’को अवस्थामा पुर्याएको टिप्पणी पूर्वन्यायाधीशहरूको छ। मुद्दा फैसलापछि मागिएको पुनरवलोकनमा समेत ढिलाइ भएको छ। यी यावत् प्रश्नले प्रधानन्यायाधीश राणा घेरिएका छन्। सर्वोच्चलाई यो तहको विवादको स्थितिमा पुर्याएका राणा आफैँले निकास दिनु उचित हुन्छ। राणाका निम्ति न्यायालय सुधारको अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको हो। उनले न्यायालयलाई सत्ता साँठगाँठको थलोमा रूपान्तरण गरेका छन्। यस किसिमको व्यवहार जुनसुकै सरकार हुँदा गरे पनि अक्षम्य हुन्छ। यही स्थितिमा उनी सुध्रने कुनै छाँट देखिएको छैन। अतः राणा आफैँले मार्गप्रशस्त गरेर न्यायालयको छवि सुधार गर्दैनन् भने सांसदहरूले बेलैमा आगामी कदमबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७८ ०३:२४ आइतबार
