लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमतले सरकार चलाउने र अल्पमतको संसद्लाई मर्यादित तुल्याउने भूमिका हुन्छ। यतिबेला संसद् अधिवेशनमा प्रदर्शित अभ्यासले यसको मर्यादामा गम्भीर आँच पुर्याउन थालेको छ। संसद् विचारविमर्शको थलोभन्दा बढी असंसदीय हर्कत गर्ने मञ्च जस्तो बन्न पुगेको छ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदले अधिवेशन सुरु भएको दिन बुधबारदेखि एक सातामा गरेका व्यवहारले अत्यन्तै चिन्ताजनक स्थिति देखिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध खनिएका उनीहरू आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई उपस्थित हुन दिन नहुने पक्षमा छन्। त्यसैगरी आफ्नो दल विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउन सभामुखले भूमिका खेलेको आरोप एमालेको छ।
संसद्का कारबाहीको आफ्नै मर्यादा छ। यसभित्र गरिने प्रत्येक संसदीय अभ्यास कानुन र अभ्यासद्वारा निर्देशित हुन्छन्। संविधान यसको प्रमुख मार्गदर्शक दस्तावेज हो। बाँकी संसद् आफैँले बनाएका नियमावली आदिका आधारमा यसका अभ्यास हुन्छन्। नियम/कानुनका अक्षरमात्र होइन, संसद् यसको परम्परा र अभ्यासद्वारा निर्देशित हुन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता अहिले जस्तो संसदीय मर्यादाको ह्रास यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। सभामुखविरुद्ध नारा/जुलुस गर्ने वा उनीविरुद्ध क्रियाकलाप गर्न छूट छैन। तर अहिले सभामुखविरुद्ध जसरी नारा लाग्दै आएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा पनि संसद्का बैठक चलाउन सक्ने अवस्था नआउन सक्छ। यो स्थितिमा कसैले पनि संसद् चलाउन सक्दैन।
संसद्भित्र जबर्जस्ती गर्ने परिपाटीको विकास एमालेले नै गरेको हो। विगतमा ५७ दिनसम्म संसद् अधिवेशन अवरुद्ध गरेको इतिहास छ। सबैभन्दा पछिल्लो संविधान आएपछि संसद्भित्र छलफल गर्ने, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्ने जस्ता काम भएनन्। तैपनि अहिले जस्तो संसदीय अभ्यास देखिएको पनि थिएन। निर्वाचनबाट एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि तुलनात्मकरूपमा सरकार बलियो बन्यो।
त्यो सरकारले संसद्को भूमिकालाई निकै गौण ठान्न थाल्यो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दा पनि जबर्जस्ती संसद् चलाउने परिपाटी नेकपा सरकारले सुरु गरेको थियो। सामान्यतः एक जना सांसद पनि उठे भने संसद्को कारबाही अगाडि बढाउन सकिँदैन। सभामुखले कारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ।अहिले जस्तै जबर्जस्ती संसद् चलाउने भए त त्यो बेला पनि ५७ दिनसम्म संसद् अधिवेशन अवरुद्ध हुने थिएन। सरकारले अगाडि बढाइहाल्न सक्थ्यो।
यसपटक अधिवेशन सुरु भएपछि पटक–पटक बन्द गरी प्रतिनिधिसभाका आठवटा बैठक भएका छन्। बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद विरोधमा उठिहाल्छन्। त्यसपछि फेरि त्यसलाई स्थागित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। उनीहरू वेलमा पुगेर विरोध गर्न थाल्छन्। केही सांसदले पाएको भए सभामुख सापकोटा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको टाउको फोरिदिन चाहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
कतिपय सांसद अरूको काँधमा चढेर आक्रमणका निम्ति तयार भएको पनि देखिएको छ।यो घटनाक्रम गराइसकेपछि प्रमुख विपक्षी नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पनि केही अप्ठ्यारो महसुस भएको देखिएको छ। उनले मर्यादित भएर संसद्मा प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदलाई आग्रह गरेका छन्। तर यो मर्यादा कहिलेसम्म र कुन हदसम्म कायम हुने हो अहिल्यै भन्न सक्ने स्थिति छैन।
प्रायः संसद्का गतिविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा तय हुन्छन्। कसैका विरोध भए त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यो प्रस्तुत गरिसकेपछि संसद् चल्न दिने आदि जस्ता प्रक्रिया यसमा तय हुन्छन्। संसद्का गतिविधि हेर्दा स्वचालितरूपमा भए जस्ता देखिए पनि त्यसका निम्ति पृष्ठभूमिमा तयारी गरिएको हुन्छ। प्रमुख दलबीच आपसी राजनीतिक सहमतिबेगर संसद चल्न सक्दैन। अहिलेकै जस्तो स्थिति संसद्मा रह्यो भने स्वाभाविकरूपमा केही अध्यादेशमाथि निर्णय गरेपछि यसको अन्त्य हुन सक्छ।
संसद्मा शून्य समय, विशेष समयबाहेक विभिन्न संकल्प प्रस्तावका साथै विधेयकसमेत ल्याउने तयारी गर्न सकिन्छ।यसमा सत्तापक्षको मात्र भूमिका हुँदैन। प्रमुख विपक्षले पनि उत्तिकै सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्।संसद् बैठकभित्र सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेर जुन विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको छ, त्यो काम त्यहाँ शान्तिपूर्ण ढंगले विचार राखेर पनि गर्न सकिन्छ। पछिल्ला केही वर्षयता संसद् भूमिकाहीन बन्न पुगेको छ। यसबाट महत्त्वपूर्ण विचार प्रवाह हुन्छन् भन्ने पाइन छाडेको छ। सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न संसद् असफल सावित भइसकेको छ।
केही वर्ष यता सरकारहरूले संसद्को भूमिका गौण बनाएका छन्। संसद् अधिवेशन आह्वान र समापन जस्ता अत्यन्त आधारभूत पक्षमा समेत सभामुखसँग परामर्श गर्ने परिपाटी अन्त्य भएको छ। संसद् बोलाएको र अन्त्य गरिएको जानकारी सभामुखले पनि राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिबाटै थाहा पाउने स्थिति आउनु आफैँंमा विडम्बनापूर्ण छ।
लोकतन्त्रका प्रमुख तीन संस्था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्। अहिलेको सन्दर्भमा सबै विषय न्यायपालिकामा पुग्न थालेका छन्। कार्यपालिकाले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै अगाडि बढ्ने गरेको छ। व्यवस्थापिकाको भूमिका धेरै हदसम्म कमजोर देखिएको छ। यसलाई कमजोर पार्नुमा पटक–पटकको विघटन, सरकार प्रमुखहरूले यसलाई महत्त्व नदिने र संसद्मा उपस्थित हुनुलाई सकसका रूपमा लिने व्यवहार जिम्मेवार छ।
लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै आमजनजीवनलाई यसले छुने हो भने संसद्को भूमिका मर्यादित बनाउनुपर्ने हुन्छ। संसदीय सर्वोच्चताले सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ। आखिर सरकार संसद्कै उत्पादन हो। सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसद्को भूमिका हुनुपर्छ। त्यसका लागि अहिलेको जस्तो संसद्लाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने परिपाटी बन्द हुनु उचित हुन्छ। लोकतन्त्रको जग त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ जतिबेला संसद्को भूमिका बेवास्ता गरिँदैन। अन्यथा, अहिलेका व्यवहारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै जाने निश्चित छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७८ ००:४७ मंगलबार