प्रदेश सरकार समस्याका चाङमा उभिएका छन्। त्यस्ता समस्यामध्ये प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्दै जानुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। ‘कसैलाई केको धन्दा’ भने जस्तो वाग्मती प्रदेश सरकारलाई भने सञ्चार गृह स्थापना प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसका लागि यसले १० करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइसकेको छ। सूचनाको सहज पहुँच निम्ति सरकार आफैँले सञ्चार गृह स्थापना गर्न चाहेको बताउँदा कुरो ठीकै हो कि जस्तो लाग्छ।
सूचना दिनुपर्नेले आफैँ सञ्चार गृहको काम पनि थालेपछि सूचनाको सहज पहुँच हुन्छ हुँदैन, बरु विशृंखलित हुन थाल्छ। सूचनाको सहज प्रवाहलाई थाती राखेर यसले भ्रमोत्पादक ‘प्रोपोगान्डा मेसिन’ सञ्चालन गर्छ। यस्तो अवस्थामा सूचना सहज प्रवाह हुन नसकी सर्वसाधारण भ्रमपूर्ण सामग्री ग्रहण गर्न बाध्य हुन्छन्।
लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति सञ्चार माध्यम, सरकार र सूचनाको छुट्टै प्रबन्ध हुन्छ। सरकारले आफूलाई पारदर्शी हिसाबले सूचना प्रवाह गर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। सर्वसाधारणलाई स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले सूचना र जानकारी दिनुपर्छ। प्रेसका निम्ति आमपाठक वा दर्शक नै रोजगारदाता हुन्। तिनकै सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ।
हामीकहाँ केही वर्षयता सकेसम्म सरकारले सूचना प्रवाह गर्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार गर्दै आएको छ। संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्नासाथ सूचना नदिएर आफूअनुकूलका सामग्री मात्र सार्वजनिक गर्छ। अन्य विविध माध्यमबाट खटाएर सूचना सार्वजनिक हुन्छन्। ती सूचना बाहिरिएपछि मात्र बल्ल त्यसको गुण र दोषका आधारमा छलफल हुन्छ।
सरकार अपारदर्शी भएकै कारण यसले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्दै आएका छन्। त्यसैकारण पनि सूचना लुकाएर जवाफदेहीबाट पन्छिने प्रवृत्ति विकास हुँदै आएको हो। अनि सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायालयको ढोकामा जानुपर्ने बाध्यता पनि यसै कारण परेको हो। जानकारीले भरिएको परिपक्व निर्णय हुने र त्यो निर्णय आमनागरिकका पक्षमा हुने हो भने सरकारले जति पारदर्शी भएर अघि बढ्दा पनि समस्या हुँदैन।
त्यस्ता सूचना स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गर्छन्, त्यसका पक्षमा कलम पनि चलाउँछन्। जसले गर्दा सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास पनि बढ्छ। त्यसो गर्न नसकी आफूले गरेका अपरिपक्व निर्णयको प्रतिरक्षाका निम्ति आफैँ सञ्चारगृह सञ्चालन गर्नतिर लाग्नु उल्टो यात्रा हो। देशमा अहिले पनि सरकारी अखबार, रेडियो र टेलिभिजन छन्। यी माध्यमलाई सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी धेरै अघिदेखि आवाज उठ्दै आएको पनि हो। तर जुनसुकै दल र सिद्धान्तका सरकार आए पनि तिनले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई आफूमातहत राख्न चाहेको देखिन्छ। आफूमातहत त्यसलाई राखेर सरकारको गुणगान गर्ने औजारका रूपमा मात्र राख्दा तिनको विश्वसनीयता बढ्दैन। बरु तिनलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका रूपमा विकास गर्दै लैजाने हो भने अन्य सञ्चार माध्यमलाई समेत त्यसरी नै व्यवसायिकतामा ढल्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।
देशमा अहिले पनि सरकारी अखबार, रेडियो र टेलिभिजन छन् । यी माध्यमलाई सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी धेरै अघिदेखि आवाज उठ्दै आएको पनि हो । तर जुनसुकै दल र सिद्धान्तका सरकार आए पनि तिनले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई आफूमातहत राख्न चाहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको राम्रो उदाहरणका रूपमा बिबिसीलाई लिने गरिन्छ। इन्डोनेसियाको रेडियो रिपब्लिक अफ इन्डोनेसिया (आरआरआइ) पनि त्यही हिसाबले चलेको सार्वजनिक प्रसारक हो। यस्ता सञ्चार माध्यम संसद्मातहत सञ्चालित हुन्छन्। तिनले संसद्प्रति जवाफदेही भए पुग्छ र सरकारका कमी/कमजोरीमा समेत खुलेर आफ्ना सामग्री प्रसारण गर्न सहज हुन्छ।
कार्यकारी मातहतमा यस्ता संस्था रहनेबित्तिकै निष्पक्ष ढंगले व्यवहार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। हामीकहाँ जोसुकै सरकारमा आए पनि सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक माध्यमका रूपमा विकास गर्न तत्पर नहुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ। अझ त्यति मात्र होइन, कतिपय सरकारी निकायले आफैँ रेडियो र टेलिभिजन खोल्ने गरेको पनि देखिएको छ। आफ्ना सामग्री प्रसार गर्न भनेर सञ्चार गृह खोल्नु स्रोत/साधनको दुरुपयोग हो।
वाग्मती प्रदेश सरकारले आफैँ सञ्चार गृह खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो। संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आमनागरिकको अधिकार हो। सरकार आफैँले सञ्चार गृह खोलेर सूचना तथा अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालनी गरेको हो। आमनागरिकले संविधानतः कुनै बाधा/व्यवधानबेगर सूचना तथा समाचार सामग्री पाउनुपर्छ।
स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले सरकारबाट भइरहेका कमी÷कमजोरी सच्याउन र आमनागरिकलाई सचेत तुल्याउन सामग्री प्रस्तुत गर्छन्। सञ्चार माध्यमको काम नै जानकार नागरिक तयार पार्ने हो। सरकार आफैँले सञ्चार गृह खोलेपछि तिनले स्वाभाविकरूपमा छानिएका खबरमात्र दिन्छन्। सकेसम्म सरकारले आफ्नो पक्षपोषण गर्ने खबरमात्र दिन कोसिस गर्छ। आमनागरिकको जानकारीको तह बढाउन सकेसम्म स्वतन्त्र माध्यमले दिएका निष्पक्ष सामग्रीकै प्रवाह बढाउनु उचित हुन्छ।
संघीय, प्रदेश र पालिका सरकारको पहिलो ध्यान सञ्चार गृह स्थापना भन्दा आफूलाई कसरी पारदर्शी तुल्याउने भन्नेमा हुनुपर्छ। आफूसँग भएका सूचना सहज ढंगले सार्वजनिक गर्न सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। प्रेसलाई जिम्मेवारीपूर्वक ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गरेमात्र पुग्छ। यसो भयो भने सर्वसाधारणले बर्सेनि यस्ता सञ्चारगृहका निम्ति भनेर करका रूपमा स्रोत बुझाउनुपर्ने अवस्था रहन्न। प्रदेश सरकारका प्राथमिकता आमनागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनका निम्ति हुनुपर्छ।
राज्य आफैँले सबै क्षेत्रको काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिलेका सरकारको जिम्मेवारी र अधिकार सीमितमात्र हुन्छ। राज्य आफैँले उद्योगधन्दा खोल्ने कामसमेत निजी क्षेत्रका हातमा दिइसकेको छ। सञ्चार माध्यम त निजी क्षेत्रले राम्रोसँग चलाएकै छ। यस्तो स्थितिमा फेरि सरकार आफैँले यो जिम्मेवारी लिने होइन। बरु सञ्चारकर्ममा लागेका पेसाकर्मीहरूको हित प्रबद्र्धन, सञ्चार माध्यमको विकासका निम्ति सहुलियत र निष्पक्ष सूचना प्रवाहका निम्ति क्षमता अभिवृद्धि जस्ता पक्षमा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १० असार २०७८ ०२:५४ बिहीबार
