उखु बिक्री गरेको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै दुई सातादेखि आन्दोलनरत उखु किसानसँग सरकारले २१ दिनभित्र भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । सरकार र उखु किसानबीच भएको यो सहमति आफैंमा सकारात्मक भए पनि मुख्य पक्ष यसको कार्यान्वयन हो । सहमति गर्नु ठूलो विषय होइन, यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले उखु किसानसँग यसै गरी सहमति गरेको हो जुन कार्यान्वयन भएको भए अहिले आन्दोलन गर्न यो ठण्डीमा किसानहरू काठमाडौं आउनैपर्ने थिएन । त्यसैले यसपटकको सहमति कार्यन्वयनका लागि उखु किसानले पनि अहिलेदेखि नै दबाब दिन उत्तिकै आवश्यक छ । उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको लिखित सहमतिअनुसार तीन साताभित्र किसानले बक्यौता रकमको भुक्तानी पाउनेछन् भने बक्यौता रकम उद्योगमार्फत दिलाउने सहमति भएको छ । चिनी उद्योगीले २१ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए उद्योगीको सम्पत्ति रोक्का, बैंकको नगद कारोबार रोक्कालगायत कारबाही अघि बढाएर कानुनी प्रक्रियामार्फत भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ जसलाई सम्झौतामा नै लिखित रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यसैले यस पटकको सहमति विगतको भन्दा पृथक छ । विगतमा भुक्तानी दिलाउने, उखुको उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई समयमै मलखाद, बीउ, मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्ने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने, उखु लिएपछि तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, यसपटक २१ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए उद्योगीको सम्पत्ति नै रोक्का गरी कानुनी प्रक्रियामार्फत भुक्तानी दिलाउने जुन सहमति भएको छ, त्यसले कार्यान्वयनमा आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसमा पनि भर गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।
एकातिर कृषिप्रधान मुलुक भनेर बखान गर्न नछाड्ने अर्काेतिर कृषकलाई पटकपटक झुक्क्याउने र धोका दिने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गफ दिएर मात्र हुँदैन, त्यसको लक्ष्य भेट्टाउन किसानमैत्री नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, अहिले उखु किसानसँगको सहमतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी यस किसिमको कदमको थालनी गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त यसपटक सरकारले भुक्तानी नदिनेलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि केही उद्योगीले भुक्तानी दिएका थिए । उखु किसान आन्दोलनपछि सरकारले भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएको हो । सरकारको यो चेतावनीपछि रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३५ करोड रुपैयाँमध्ये २७ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्यो भने सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले करिब १७ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये ५ करोड ३६ लाख भुक्तानी दिएको छ । नवलपरासीस्थित इन्दिरा सुगर मिलको ५ करोड, नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगको ८ करोड, सर्लाहीस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलको २० लाख बक्यौता अझै बाँकी छ । सहमतिअनुसार अबको तीन साताभित्र उद्योगीले उखु किसानको यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सर्लाही, रौतहट, नवलपरासीलगायत जिल्लाका किसानले दुई सातादेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेकै परिणामस्वरूप यो सम्झौता भएको हो । गत वर्ष पनि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेपछि बक्यौता रकम पाउने आश्वासनमा उनीहरू घर फर्केका थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि रकम नपाएपछि फेरि राजधानीमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । आफ्नो खातामा रकम आएपछि मात्र आन्दोनलका कार्यक्रम स्थगित गर्ने वा प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट रकम भुक्तानी दिनुपर्ने किसानहरुको माग थियो । त्यसैले सरकारले वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले उधारो वार्ता नगर्ने अडान राख्दै आएका थिए । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आफ्नो आन्दोलन छायामा परेपछि किसान बाध्य भएर सहमतिमा आएका हुन् । र, अब यो सहमति पालना गर्ने जिम्मेवारी उद्योगीको भएको छ भने पालना गराउने जिम्मेवारी सरकारको । विगतमा उखु किसान चिनी उद्योगका मालिकसँग ठगिँदै आएका छन् भने सरकारले पनि उनीहरूलाई झुक्याउँदै आएको हो । तर, यसपटक कम्तीमा त्यो पुरानो प्रवृतिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन ।
चिनी उद्योगका मालिकबाट सधैं पेलिएको गुनासो छ, उखु किसानको । चिनी उद्योगले उखुबापतको रकम भुक्तानी दिन हदैसम्मको आलटाल गरेकाले पनि उनीहरूले पेलिएको महसुस गरेका छन् नै, आक्रोशित समेत भएका छन् । उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम २०७१ सालदेखि नै खप्टिँदै आउनुले पनि उद्योगीहरूले तिनलाई कुन हदसम्म पेलेका छन् भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ जबकि किसानको यही उखुका कारण मुनाफा आर्जन गरेर चिनी उद्योगी मोटाउँदै गएका हुन् भने उखु किसान सधैंभरि भुक्तानी पाउने आसमा बस्न बाध्य भए । त्यसैको परिणाम उखु किसान हरेक वर्षजसो आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । त्यसैले पनि उखु किसानको यो बाध्यता सधैंका लागि अन्त्य हुन आवश्यक छ । कम्तीमा यसपटकको सहमति कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने हो भने यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सरकारले चिनी उद्योगीका प्रभावमा नपरी किसानको समस्यालाई बुझ्दै समस्याको समाधान खोजेमा आगामी दिनमा किसान आफ्नो पेसामा प्रोत्साहित हुने थिए । मुख्य कुरा सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमको नीति ल्याउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । एकातिर कृषिप्रधान मुलुक भनेर बखान गर्न नछाड्ने अर्काेतिर कृषकलाई पटकपटक झुक्क्याउने र धोका दिने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गफ दिएर मात्र हुँदैन, त्यसको लक्ष्य भेट्टाउन किसानमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, अहिले उखु किसानहरूसँगको सहमतिको कडाइ साथ कार्यान्वयन गरी यस किसिमको कदमको थालनी गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७७ ०४:४३ बुधबार
