म्याद सकिएका खाद्यवस्तु बिक्री गरेर विभिन्न कम्पनीले अहिले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जुन हिसावले गम्भीर हेलचेक्रयाइँ गरिरहेका छन्, त्यो आफैँमा अक्षम्य अपराध हो। निजी क्षेत्रका कम्पनीले मिति सकिएका गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री गरेका खबर आइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले म्याद गुज्रेका मखन (बटर) र चामल बिक्री गर्दै आएको फेला परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गतको कृषि विभागले अनुगमन गर्दा सरकारी संस्थानबाटै जुन किसिमका कर्तुत देखिए, त्यसले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिएको छ। सरकारी संस्थानहरूबाटै उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा यस किसिमको गम्भीर खेलवाड हुन्छ भने अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीबाट के÷कस्ता काम भइरहेका होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो त निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले यस्ता गुणस्तरहीन वा अखाद्य सामग्री बिक्री वितरण गरेका समाचार बेलाबखत आइरहेका पाइन्छ। अघिल्लो साता मात्र विशाल ग्रुपलगायत विभिन्न व्यापारिक घरानाले आयात तथा उत्पादन गरेका खाद्यवस्तु रिलेबलिङ गरेर बिक्री गरेको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पक्राउ गरेको थियो। त्यो घटना लगत्तै सरकारी स्वामित्वका दुई संस्थानले म्याद सकिएका दुग्धजन्य वस्तु र चामल बिक्री गर्दै आएको फेला पर्नुले उपभोक्ता स्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।  

अनुगमनका क्रममा डिडिसी बालाजुमा म्याद गुज्रेको १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ केजी बटर (मखन) भेटिएको छ जसको बजार मूल्य करिब साँढे १६ करोड ५६ लाख रुपियाँ पर्छ। डिडिसीमा भेटिएको मखनको म्याद गुज्रिएको मात्र होइन, कतिपय मखनको कार्टुनमा लेभल पनि छैन। उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा विभागले अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रेको बटर २५÷२५ किलोको कार्टुन बनाएर राखिएको भेटिएको हो। बटर प्याकिङ गरिएका कार्टुनबाहिर उत्पादन मिति नोभेम्बर २०१९, डिसेम्बर २०१९ का साथै प्याकेजिङमा उपभोगका लागि आठ महिनासम्म उपयुक्त हुने उल्लेख छ। यस हिसावले पनि यी बटर अहिले खानयोग्य देखिँदैन। कतिपय कार्टुनमा म्याद नै उल्लेख छैन भने लेबल परिवर्तन गरेर ती सामान बजारमा पठाउने तयारीस्वरूप राखिएको देखिन्छ। कोभिड–१९ ले लामो समय लकडाउन हुँदा मखन बिक्री नभएपछि पुनः लेभल लगाएर बजारमा पठाउन राखिएको देखिन्छ। आठ महिना नाघे पनि बटर प्रयोग गर्न मिल्ने बालाजु दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशीको जिकिर झनै आश्चर्यजनक छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मखन मौज्दात रहेको बताउँदै ‘बटरको म्याद आठ महिनामात्रै हुन्छ भन्ने होइन’ भनी जोशीले जे/जस्तो जिकीर गरेका छन्, त्यसले पनि उनको अनुत्तरदायी व्यवहार र गैरजिम्मेवारी देखिन्छ।  

चाहे निजी क्षेत्र हुन् वा सरकारी कम्पनी, कसैलाई पनि उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छूट छैन र हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले डिडिसी र खाद्य कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी म्याद गुज्रेको खाद्यवस्तु बिक्री गरेर जे÷जस्तो गल्ती गरे त्यस आधारमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सरकारी कम्पनी भनेर कुनै हिसावले पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।

सरकारी स्वामित्वकै अर्को कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि म्याद सकिएको चामल बिक्री गर्दै आएका फेला परेको छ। अनुगमनका क्रममा कम्पनीले लेबल नभएका चामल बिक्री गरेको भेटिएको हो। सन् २०१८ मा जापान सरकारले अनुदानमा दिएको चामल कम्पनीले बिक्री गरिरहेको पाइएको हो जबकि चामलको उपभोग्य मिति करिब दुई वर्ष मात्रै हुन्छ। तर कम्पनीले बिक्री गरिरहेको चामलको समयावधि ३३ महिना पुगेको देखिन्छ। यसरी सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूले नै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जुन किसिमको खेलवाड गरिरहेका छन्, त्यो कुनै हिसावले पनि क्षम्य हुनै सक्दैन। यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ अनुसार कुनै पनि खाद्य वस्तुको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने ऐनविपरीत भए विभागले ३ लाखसम्म जरिवाना र कैद सजाय तोक्न सक्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मिति उल्लेख नगरेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ। तर, संयोगचाहिँ के छ भने विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी नै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका पनि महाप्रबन्धक हुन्। कम्पनीले बिक्री गरिरहेको चामलको विषयमा कमजोरी भएको स्वीकार्दै त्यसलाई ‘सुधार गर्ने’ बताएका छन्। यसरी अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने निकायका अधिकारी नै नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री वितरण गरेको घटना १४ औँ शताब्दीका ब्रिटिस कवि जेफ्रे चसरले कान्टबेरी टेल्स शीर्षकको कवितामा ‘यदि सुनमा नै खिया लाग्छ भने फलामको हालत के होला ?’ भनी गरेको प्रश्नसँग ठयाक्कै मिल्न गएको छ। सरकारी कम्पनी त्यसमा पनि उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गरेको सरकारी कम्पनीको हालत त यस्तो छ भने अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको अवस्था के होला ? चाहे निजी क्षेत्र हुन् वा सरकारी कम्पनी, कसैलाई पनि उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छूट छैन र हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले डिडिसी र खाद्य कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी म्याद गुज्रेको खाद्यवस्तु बिक्री गरेर जे/जस्तो गल्ती गरे त्यस आधारमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सरकारी कम्पनी भनेर कुनै हिसावले पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन। साथै अनुगमनकारी निकायले पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जो÷कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७७ ०५:३० बिहीबार