लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ जनअभिमत हो। आमनागरिकको भावनालाई जनप्रतिनिधिले आफ्नो मतका रूपमा प्रकट गर्छन्। आमनागरिकबाट प्राप्त जनादेशकै आधारमा शासनसत्ता सञ्चालन हुन्छ। तिनै जनताको अपेक्षाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्ना धारणा बनाउँछ। प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने क्रममा भइरहेको अभ्यास भने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बेवास्ता गरेको देखाउँछ। केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभावकारी भूमिका रहेका र शालीन नेताको परिचय बनाएका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेशमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले सिंगै मुलुकको ध्यान तानेको छ। एकातिर, प्रदेश सरकारलाई आफ्नो निर्णय गर्ने गरी दुईतिहाइ भन्दा बढीको उपस्थिति प्रदेश संसद्मा छ। अर्कोतिर, केन्द्र सरकारसमेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै रहेको हुँदा यो प्रदेशलाई साथ र सहयोग छ।  

प्रदेश नेतृत्वको सम्बन्ध केन्द्रसँग घनीभूत रहनुको अर्थ जुनसुकै निर्णय माथिबाट लादिनुपर्छ भन्ने छैन। यसपटक प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र यसको राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने प्रस्ताव केन्द्रप्रेरित रहेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा प्रदेश सरकारले यो निर्णय गरेको देखिएको छ। नाममा सबै दलले सहमति जनाए पनि ठाउँका बारेमा सर्वसम्मत हुन सकेन। बलमिच्याइँका आधारमा निर्णय हुनु आफैँमा दुःखद हो। सबैसँग छलफल गरेर यो विषयलाई संसद्मा राखिएको भए विरोध गर्नेले पनि आफ्नो मत मात्र जाहेर गर्ने अवस्था रहन्थ्यो। प्रदेश संसद्मा समेत तोडफोड हुने अवस्था आउनुलाई परिस्कृत अभ्यासका रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन। प्रदेश संसद्का बैठकले विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै छलफललाई शालीनतापूर्वक अघि बढाउनु उचित हुने थियो। प्रदेश संसद् रणमैदान बन्नुलाई सार्थक अभ्यासका रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन।  

हाम्रो मुलुकको राज्य संरचनामा प्रदेशलाई हामीले एउटा उच्चतम अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। हिजोका दिनमा केन्द्रबाटै शासित हुँदा स्थानीयमा स्वामित्व कम भएको महसुस गरेर यस्तो विधि अपनाइएको हो। कम्तीमा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय भएपछि तत्तत् स्थानको विकास/निर्माण तीव्र भएको छ। 

प्रदेश ५ को राजधानीका सवालमा यसअघि संसदीय विशेष समिति र विशेषज्ञ समितिसमेत बनेका थिए। ती समितिले राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेशभरिको जानकारीका आधारमा सुझावसमेत दिएका छन्। यसरी सुझाव संकलन गरेपछि आएका जानकारीका आधारमा सहमति जुटाउने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको भने देखिएन। त्यस्तो हुँदो हो त अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन। अन्य प्रदेशले पनि आफ्नो नाम र राजधानी तय गर्दा सकेसम्म सहमतिमै ध्यान दिएका हुन्। प्रदेश २ कै सन्दर्भमा पनि सकेसम्म सहमति बनाउने प्रयास गरिएको छ। यसरी आएका सुझावलाई प्रस्तावका रूपमा राखिएको छ। जबर्जस्ती निर्णय गराउन खोजिएको छैन। सकेसम्म सहमति गरेर निर्णय गरौँ भन्ने अभिप्राय त्यहाँ देखिएको छ। यसो हुन सक्दा परिणाम सकारात्मक आउन सक्छ। निःसन्देह प्रदेश ५ को सन्दर्भमा दाङलाई राजधानी बनाउँदा बाँकेलगायतका जिल्लाले स्वागत गरेका छन्। तिनलाई बुटवलभन्दा दाङ नजिक हुनु स्वाभाविक हो। बुटवललाई नै राजधानी बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले पूर्वाधार यहाँ बनिसकेका कारण नयाँ ठाउँ नखोजौं भनेका छन्। तर लोकतान्त्रिक विधिमा सबैसँग परामर्श गरेर निर्णय गर्नुमै बुद्धिमत्ता हुन्थ्यो। तर, अहिले वहुमतका आधारमा निर्णय भइसकेको छ।  

हाम्रो मुलुकको राज्य संरचनामा प्रदेशलाई हामीले एउटा उच्चतम अभ्यासका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। हिजोका दिनमा केन्द्रबाटै शासित हुँदा स्थानीयमा स्वामित्व कम भएको महसुस गरेर यस्तो विधि अपनाइएको हो। कम्तीमा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय भएपछि तत्तत् स्थानको विकास÷निर्माण तीव्र भएको छ। स्थानीय स्तरमा बजेट व्यवस्थापनसमेत हुन थालेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफैँ कानुन निर्माण गर्ने, आफ्नो क्षेत्रको विकासका निम्ति आफैँ तत्पर हुने अवस्था छ। प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई पनि सबैको सहभागिताबाटै टुंग्याउनु उचित हुन्छ। दाङ नै राजधानी बनाउनु थियो भने पनि यसमा सबैलाई चित्त बुझाउने गरी छलफल अगाडि बढाएको भए उचित हुन्थ्यो।  

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानीका निम्ति उपयुक्त ठाउँ खोज्दै जाँदा भालुवाङ फेला परेको उल्लेख गरेका छन्। तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस नेताले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। सरकारले पेलेरै जाने नीति लिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। राजधानी विवाद अघि बढ्दै जाँदा पक्ष र विपक्षमा स्थानीय बासिन्दा देखिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको गाडीमा समेत आक्रमण भएको छ। सर्वसाधारणमाथि ज्यादतीका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। अहिलेको बेलामा सकेसम्म सबैले सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत भए पनि सत्तारुढ दलले सहमति खोज्न कोसिस गर्नैपर्छ। अरुको मतलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतकै आधारमा पेलेर जाने नीति अख्तियार गर्दा अधिनायकवादी भएको आरोप पनि लाग्न सक्छ। अतः संसद्मा विपक्षी सांसदले विरोध गरिरहेका बेला सहमति खोज्नतिर लाग्नुपथ्र्यो। जबर्जस्ती गरेर निर्णय गर्नु र सहमतिमा निर्णय गर्नुले फरक अर्थ दिन्छ। लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन अहिलेका निम्ति मात्र होइन, भविष्यमा इतिहासलाई कसरी लिइन्छ भन्ने हिसाबले पनि गर्नुपर्छ। संसद्मा तोडफोड हुनु उचित होइन। यसले आमनागरिकमा वितृष्णा अरु बढाउँछ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको ध्यान पुग्नुपर्छ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०५:४४ बुधबार