तरकारी नेपाली प्रत्येक भान्साको एक अनिवार्य खानेकुरा हो। प्रायः भात, रोटी र ढिँडो खाइने हाम्रो समाजमा तरकारीबिना यी खाद्यान्न खान गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तरकारी अनिवार्य भएकै कारण खपत पनि निकै बढी हुने गर्छ। प्रत्येक दिन कम्तीमा दुईपटक चाहिने भएकाले जति भित्र्याए पनि यो नपुग नै हुन्छ। अर्कोतर्फ कतिपय तरकारी एकपटक किनेर ल्याएपछि त्यसलाई धेरै दिन राख्न नसकिने भएकाले सस्तो भएका बेला एकैपटक धेरै ल्याउने सम्भावना पनि हुँदैन। जोहो गर्ने हैसियत सबैको हुन्न।

छाकैपिच्छे, प्रत्येक भान्सामा चाहिने र धेरै समय सञ्चित गर्न नसकिने भएकै कारण तरकारीमा व्यापारीहरूले निकै नाफा खाँदै आएका छन्। सहरी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा आफैँ उब्जाउने जमिन र वातावरण अनि जाँगरसमेत नभएका कारण पनि व्यापारीलाई यस्तो कुकार्यमा हौसला मिल्ने गरेको छ। यही कारण यतिबेला नेपालीले दैनिक भान्सा टार्न पिठो र चामलमा भन्दा पनि तरकारीमा बढी पैसा खन्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

गत वर्षको वैशाख २९ गते १२ रुपियाँ मूल्य रहेको बन्दाकोभी अहिले ४६ रुपियाँ पुगेको छ। यो भनेको २८९ प्रतिशतले बढी हो। त्यसैगरी पोहोर यतिबेलाको तुलनामा आलुको मूल्य प्रतिकिलोग्राम १४ रुपियाँले बढेको छ भने ३० रुपियाँमा पाइँदै आएको गोलभेडाको मूल्य ४५ रुपियाँ पुगेको छ।

गत वर्ष यतिबेला ३४ रुपियाँमा पाइएको प्याज यतिबेला त्यत्ति नै बढेर प्रतिकिलो ६७ रुपियाँ पुगेको छ भने मूला २२ रुपियाँबाट ४० रुपियाँ पुगेको छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन, प्रायः सबै तरकारीको मूल्य यतिबेला अचाक्ली वृद्धि भएको देखिन्छ।

यसरी मूल्य धेरै बढ्नुमा व्यापारीहरूले केही समयअघिको सुक्खा मौसमलाई दोष दिएका छन्। यही कारण उत्पादन कम भएको र उत्पादन कम भएपछि मूल्य स्वतः बढ्नु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ। उत्पादन कम र माग बढी हुँदा मूल्य बढ्नु र उत्पादन बढी अनि माग कम हुँदा मूल्य घट्नु अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो। यसमा द्विविधा नै छैन। तर यतिबेला व्यापारीले जे तर्क गरेका छन् त्यसमा दम भने देखिन्न। किनकि यो तरकारी उत्पादन हुने मौसम नै हो ।

दोस्रो कुरा उत्पादन नै कम थियो भने बजारमा नपाइनुपर्ने हो। यहाँ जुनसुकै तरकारी भने जति पाइन्छ। यसको मतलब उत्पादन कम भएको मान्न सकिन्न । तेस्रो कुरा, पछिल्लो समय व्यावसायिक तरकारी खेती निकै फस्टाएका कारण उनीहरूले सुक्खापन उत्थानशील प्रविधि अपनाएका हुन्छन्। त्यसैले सुक्खापनले मर्का पार्ने भनेको पारिवारिक उपभोगका लागि तरकारी लगाउनेलाई मात्र हो। खासै व्यापारीलाई फरक पर्दैन।

तरकारी अचाक्ली महँगो हुनुमा बिचौलिया मुख्य कारण देखिन्छ। एकातिर उत्पादक किसान आफ्नो लगानीको उचित मूल्य नपाएर खेती किसानीबाट पलायन हुने अवस्था वृद्धि हुँदो छ अर्कोतिर उपभोक्ताचाहिँ धान्नै नसक्ने महँगीका कारण तरकारीबिनाको भान्सा कसरी सम्भव होला भन्ने चिन्तनमा लाग्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा बिचौलियाहरू भने तरकारी व्यापार गर्न थालेको एकाध वर्षमै घडेरी जोड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता बिचौलिया पनि तीन–चार चरणका भएकाले तरकारीको मूल्य बढ्दै गएको हो जसको सम्पूर्ण मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपरेको छ। तरकारीमा मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण नै यही हो।

सरकारी निकायहरू मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुलाई मात्र आफ्नो जिम्मेवारी ठान्छन्। अनुगमन गर्ने निकायहरू सूचना दिएर मात्र जान्छन्। एकातिर अनुगमन कार्य कर्मकाण्डी छ र मौसमी पनि। अर्कोतिर त्यही कार्य पनि कारबाही र सजायभन्दा हल्लीखल्लीमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा महँगी र ठगीको अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय भए/नभएको छुट्याउनै गाह्रो पर्ने अवस्था छ। यो यस्तो अवस्था हो जसले बिचौलियालाई ठगीका लागि प्रोत्साहन मिलिरहेको छ।

उत्पादक शक्ति किसान हो। उपभोगकर्ता उपभोक्ता हो। त्यसैले आफ्नो उत्पादनको मूल्य लागतअनुसार तोक्ने जिम्मा किसानको हुनुपर्छ। सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बजारको व्यवस्थापन मिलाइदिनुपर्छ। यसो गर्दा दुई रुपियाँ बढी पाए पनि पसिना बगाएर उत्पादन गर्नेले पाउँछ अनि दुई रुपियाँ सस्तो भए पनि आफ्नो परिश्रमको कमाइ हालेर किन्ने उपभोक्ताले पाउँछ। यहाँ त ‘न गाईको कल्चौँडोमा न त बाछाकै मुखमा’ भइरहेको अवस्था छ। आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील हुने हो भने यो अवस्था अपनाउनुको विकल्प छैन। 

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८१ ०६:०३ सोमबार