केही समयअघि मात्र चर्चित भारतीय सञ्चार संस्था इन्डिया टुडे समूहद्वारा आयोजित इन्डिया टुडे कन्क्लेभमा एउटा छलफल चलाइएको थियो। शीर्षक थियो–के भारतमा धर्मनिरपेक्षताको अवसान हुँदैछ? छलफलमा निम्त्याइएको सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निकटबाहेकका अधिकांश राजनीतिकर्मी र पत्रकारले भारतमा धर्मनिरपेक्षता संकटमा रहेको र यसको कारण बिजेपीको हिन्दुत्वको राजनीति जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए। रोचक त के भने कार्यक्रममा उपस्थित भाजपाका नेताले समेत यसप्रति विमति जनाएनन् र भनिदिए– भारतमा अब नेहरूवादको धर्मनिरपेक्षताको कुनै स्थान छैन, अब कस्तो धर्मनिरपेक्षता अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा बहुसंख्यक हिन्दुले निर्णय गर्नेछन्।
भारतमा यही अप्रिल १९ देखि चरणबद्ध रूपमा १८औं लोकसभा चुनाव हुँदैछ। तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने विश्वका अधिकांश देश र जनतामा भारतीय लोकतन्त्रको चिन्ता हुँदैछ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा पुनः एकपटक हिन्दुत्वको राजनीति गरिरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपाले सरकार बनाए विधिवत् रूपमा उनले देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समाप्त पार्ने कतिपयको मत छ। भारतीय कंग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले त मोेदीले चुनाव जिते अहिलेको संविधान नै नरहने चेतावनी दिइसकेका छन्। विपक्षीको नारा नै ‘लोकतन्त्र भर्सेस भाजपा’ बनेको छ।
मोदी सत्ताले गएको नौ वर्षमा भारतमा के गर्यो भन्ने बहस चलिरहेकै छ। मोदी गरिबीग्रस्त भारत आफ्नो कार्यकालमा विश्वशक्ति बन्ने दौडमा रहेको दाबी गर्छन्। उनको सरकार अबको तीन वर्षमा अमेरिका र चीनपछि संसारकै तेस्रो ठुलो आर्थिक शक्ति बन्ने अभियानमा छ। विश्वमञ्चमा पहिलेको तुलनामा आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव बढाएको मोदीमय भारतले संसारभर छरिएका भारतीयको आत्मविश्वास बढाएको तर्कमा धेरै सहमत छन्। चन्द्रयानजस्ता महŒवाकांक्षी कार्यक्रमको सफलताले पनि भारतीय हुनुको गौरवलाई उँचो पारेको वास्तविकता छँदैछ।
बाहिरी विश्वमा लोकतान्त्रिक भारतको छवि बनाउन निकै कसरत गरे पनि भारतभित्र भने मोदीलाई निर्वाचित अधिनायकवादी शासकका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ। भ्रष्टाचारविरोधी शासन, युवा रोजगारी, किसानलाई राहतजस्ता लोकप्रिय नारा उरालेर चुनाव जितेका उनी अहिले यी सबैमा विफल भएको अर्थशास्त्रीहरूको मत छ। कतिपय त यतिसम्म भन्छन् कि भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने घोषित नीति बोकेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघकै राजनीतिक संस्था बिजेपीको एजेन्डामा ‘विकास’ केवल सत्तामा पुग्ने औजार मात्र थियो, नियत भने जहिल्यै भारतका हिन्दुको हित र हिन्दु राष्ट्र निर्माणमा जनमत तयार पार्नु नै थियो र छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भारतभर देखिएको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने यस्तो आरोपलाई निराधार भनिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। देशकै एक मात्र मुस्लिम समुदाय बहुमत रहेको प्रदेश जम्मुकश्मीरको विशेष राजनीतिक अधिकार खारेजी मात्र होइन, हिन्दुत्वको धार्मिक राष्ट्रवाद र उन्मादलाई मलजल गरेको सरकारले आँखा चिम्लिँदा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि भइरहेको हिंसा, मणिपुरलगायत राज्यमा भएका साम्प्रदायिक दंगालगायत कैयन् यस्ता घटना छन्, जहाँ जनताले आफ्नो सरकार भएको महसुस गर्नै सकेका छैनन्। राजनीतिमा धर्म मिसाउने बहुमतवादको यो घातक खेलले देशमा घृणा र विभाजन बढेको भन्दै भारतीय कंग्रेसलगायत थुप्रै विपक्षी पार्टीहरूले आगामी चुनाव एक भएर लड्ने घोषणाले पनि यसतर्फ संकेत गरेको छ।
हिन्दुत्व राजनीतिसँगै सरकारलाई लाग्ने अर्को आरोप भनेको ‘विरोधी सफाया अभियान’ हो। र, यसका लागि मोदी सरकारले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन, न्यायालयसमेत कब्जा गरेको चर्चा कम छैन। अहिले भारतमा चर्चित इडी (प्रवर्तन निर्देशनालय) र इबी (इलेक्टोरल बन्ड) प्रकरणले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ। विरोधी र विपक्षीलाई इडी प्रयोग गरी लामो समय हिरासतमा राखेर चुप लगाउने रणनीतिको पछिल्लो सिकार दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल भएका छन्।
व्यापारीबाट चुनावी बन्डमार्फत चुनावी खर्चका लागि पैसा लिने र पछि उसैलाई ठुल्ठुला व्यापारका ठेक्का, सुविधा दिने गरिएको उजुरीपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा भाजपा सरकारले जारी गरेको इलेक्टोरल बन्ड प्रणालीलाई गैरकानुनी करार गर्यो। अदालतको आदेशपछि हालै मात्र सार्वजनिक विस्तृत तथ्यांकमा के देखियो भने बन्डको करिब ६० प्रतिशत भाजपाको खातामा गएको छ। भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणका पति पनि रहेका विख्यात अर्थशास्त्री परकला प्रभाकारले यो काण्डलाई मोदीगेट्स नाम दिँदै ‘इतिहासकै ठुलो भ्रष्टाचार’समेत भनेका छन्। चुनावको मुखमा आयकरका नाममा सरकारले विपक्षी कंग्रेसको बैंक खाता नै रोक्का गरिनु अर्को उदेकलाग्दो कदम हो।
राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक, तिनै क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भाजपा सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेछ यसको पर्यवेक्षक भारतीयले मात्र होइन, सारा विश्वले नै एकसाथ गर्नेछ। किनकि लोकतान्त्रिक भारत भारत मात्र होइन, विश्वकै लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ। अझ नेपालजस्तो सीमासँगै परापूर्वकालदेखि विशेष सम्बन्ध जोडिएको छिमेकीका लागि त यसको महत्त्व झनै छ, किनभने लोकतान्त्रिक, सभ्य, समृद्ध, सहिष्णु र सहयोगी भारतले मात्र भोलिको नेपालका लागि सही दिशानिर्देश गर्न सक्छ। आपसी शान्ति र सौहार्दता कायम गराउन सक्छ।
फेरि पनि अन्तिम सत्य जनता नै हुन्। भारतलाई आजको संकटबाट कसैले पार लगाउन सक्छ भने ती सचेत भारतीय जनता नै हुन्। महात्मा गान्धी जन्माएको भारतले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लोकतन्त्रलाई बचाउनेछन् भन्ने भरोसा गर्नु अतिशय आशावादी हुनु होइन। लोकतान्त्रिक भयमुक्त भारतको शुभकामना!
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० ०५:२५ आइतबार
