संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र र विकेन्द्रीकरण नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनका मुख्य माग थिए। मुलुकको साधनस्रोत र विकासको प्रतिफल सीमित वर्ग, समुदाय, लिंग र जातमा मात्र थुप्रन पुगेको महसुस भएपछि यस्तो माग स्वःस्फुर्त हुने नै भयो। यो स्वाभाविक पनि थियो किनकि मुलुक समृद्ध हुनका लागि सबै जात, वर्ण, समुदायको समुचित प्रगति आवश्यक हुन्थ्यो तर यस्तो अवस्थाले प्रगतिलाई तुलोमा झैँ तल–माथि पारेको थियो। यो वास्तविकता सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ।

यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र उसलाई काँध थापिरहेको नेपाली काँग्रेसमा मात्र हैन, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मूल नेतृत्वमा समेत बाहुन–क्षेत्री हाबी छन्। दोस्रो, तेस्रो स्तरका केही पदमा मधेसी, जनजाति, दलित आदि भए पनि त्यो ठाउँमा समेत बाहुन–क्षेत्रीकै वर्चश्व कायम छ। अझ महिला त कानुनले बाध्य पारेका पदमा बाहेक अन्यत्र छँदै छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन।

आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक दाबी गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस पनि दलमा समावेशी नेतृत्व कायम गर्नबाट चुक्नु विडम्बनाको विषय हो।

७८ वर्षअघि स्थापना भएको यो दल सबैका लागि अनुशरणीय हुनुपर्ने हो अगुवाका रूपमा। अगुवा दलले बाटो बिराउँदा अरूलाई समेत सहज भएको छ। ‘काँग्रेसमा पनि त छैन नि’ भनेर आफू उम्कने अवसर यही दलका कारण अरूले समेत पाउनु सकारात्मक विषय होइन।

यो दलको मूल नेतृत्वमा अहिलेसम्म दलित, महिला, जनजाति, मधेसी आदि पुग्न सकेका छैनन्। काँग्रेसको जन्मदेखि अहिलेसम्मका १४ वटा महाधिवेशनमा पनि उनीहरू त्यहाँ पुग्न नसक्नुले यो दल समावेशी हुन नसकेको देखिन्छ। आगामी दिनमा पुग्छन् कि भनौँ भने त्यो अवस्था पनि देखिएको छैन। समावेशिताका लागि लडिरहेका अधिकारकर्मी र यसका लागि आवाज उठाइरहेका प्रबुद्ध वर्गका लागि यो चिन्ताको विषय हो। यो किन पनि चिन्ताको विषय हो भने लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने दलमै यस्तो हालत हाबी हुनु भनेको अरूले समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्ने सम्भावनामाथि नै तुषारापात हो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को १५ नं.मा दलको संगठनात्मक संरचनाअन्तर्गत ‘विधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ। पहिलो कुरा त यहाँ भनिएकै व्यवस्था पनि दलहरूले बाध्यताकै कारण कनिकुथी अपनाउने गरेका छन् भने दोस्रो कुराचाहिँ यो यो पदमा समावेशी÷समानुपातिक हुनैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेका कारण दलहरू नेतृत्वलाई समावेशी बनाउन कानुनतः बाध्य छैनन्। कानुनको यही कमजोर पक्षको फाइदा उठाएर नेपाली काँग्रेस वर्षौँदेखि मूल नेतृत्वमा एउटै जातको वर्चश्व कायम गर्न सफल भएको हो।

यहाँ कुरा नेपाली काँग्रेसको मात्र हैन, मुख्य सबै दलको हालत पृथक छैन। सबैले आफूखुसी नेतृत्व चयन गर्ने र यसो गर्दा मुलुकको समावेशितालाई नजरअन्दाज गर्दै आएका साक्षी उनीहरूको नेतृत्व पंक्ति स्वयं हो । जसमा न भूगोल मिल्छ न त जात नै, न लिंग मिलाइएको छ न त धर्म नै। केहीमा ध्यान दिइएको छ भने त्यो हो– वंशवाद। आफन्तवाद। जुन लोकतन्त्रको मर्म हुँदै होइन।

मुख्य कुरा कानुनले नै बाध्य नपारेसम्म दलहरू आफ्नो सांगठिन संरचनालाई समावेशी/समानुपातिक बनाउँदैनन् भन्ने गत स्थानीय निर्वाचनका बेला पनि पुष्टि भइसकेको छ। प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकजना दलित महिला सदस्य जिताउनै पर्ने कानुनी बाध्यता भएकै कारण ६६१९ जना दलित महिला निर्वाचित हुन सके। नत्र यो सम्भवै थिएन। त्यसैले सानातिना पदमा मात्र हैन, दलको मूल नेतृत्वमा पनि समावेशी/समानुपातिकको व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्छ। हैन भने यस्ता ७८ वर्ष सयौँ पटक पार गरे पनि मूल नेतृत्व सीमित जातकै वरिपरि घुमिरहने निश्चित छ। 

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ००:२३ आइतबार