तीन दिनको गरमागरम आन्दोलनपछि ठूलो संख्याका शिक्षक विद्यालय फर्केका छन्। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा १८ बुँदै असहमति राखेर आन्दोलनमा उत्रेका उनीहरू शुक्रबार सरकारसँग ६ बुँदै सहमति भएपछि फर्केका हुन्। नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानरमा आयोजित उक्त हड्तालका कारण मुलुकभरका विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए भने राजधानीकेन्द्रित हड्तालका कारण विशेषगरी यहाँको यातायात व्यवस्थापन पूर्णतः प्रभावित बनेको थियो।

तर पनि राहत कोटाअन्तर्गत पढाइरहेका शिक्षकहरूले उक्त सहमति नमान्ने भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित र बाल विकासवाला शिक्षकले पनि साथ दिएका छन्। त्यसैले सरकार र शिक्षक महासंघले आन्दोलन सकिएर पढाइ पुनः थालिएको भएको दाबी गरे पनि परिस्थिति त्यस्तो छैन। अर्थात आंशिक हड्ताल र प्रभाव बाँकी नै छ।

खासमा राहतको अर्थ प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम भन्ने भन्ने बुझिन्छ। अनि राहत प्रदान गरिनुलाई क्षणिक वा तत्कालीन निश्चित समयका लागि गरिने सहयोगका रूपमा बुझिन्छ। यसरी हेर्दा यो शब्द न दीर्घकालसँग सम्बन्ध राख्छ न त राहत विशेषण जोडिएपछि यसबाट धेरै ठूलो र भरपर्दो सहयोग नै अपेक्षा गर्न मिल्छ।

तर सोझै राहत कोटाअन्तर्गत भनेर निश्चित समयावधि तोकेर राखिएका शिक्षकहरू यतिबेला आफूहरू स्थायी हुनुपर्ने मागका साथ आन्दोलन जारी राख्न उद्यत छन्। त्यो पनि बिनाप्रतिस्पर्धा, सहजैतवरले हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ। पहिलो कुरा त उनीहरूको पदअगाडि जोडिएको शब्दले नै उनीहरूको माग गलत भएको प्रमाणित गर्छ। त्यसमाथि वर्तमान प्रतिस्पर्धी युगमा खोजिने ‘स्वतः’ ले प्रतिभा मार्छ। अरूको अधिकार खोस्छ। यस्तो अवस्थाले अराजकता मात्र निम्त्याउँछ।

त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने परिपाटी स्वीकार्य हुँदैन। यतिबेला मुलुकमा लाखौँ युवाहरू स्नातकोत्तर, स्नातकको प्रमाणपत्र लिएर जागिरको खोजीमा छन्। उनीहरू यहीँ अवसर पाए विदेश मोह त्याग्ने सुरसारमा पनि छन्। विभिन्न प्रविधि र सिपका कारण अहिलेको पुस्ता तुलनात्मक रूपमा तिखो पनि छ। जसले मार्ग बिराएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने हैसियत राख्छ। हामी भने यो पुस्तालाई पन्छाएर केही सीमित व्यक्तिको रोजीरोटी सुनिश्चित हुने चरम स्वार्थी मागमा लिप्त छौँ जुन खुला र उदार अर्थतन्त्रका लागिसमेत अपाच्य हुन्छ।

राहत शिक्षकमा कि सरकारी कर्मचारीले आफ्ना मान्छे राखेका छन् कि प्रधानाध्यापकले, कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीले राखेका छन् कि त स्थानीय जनप्रतिनिधि वा दलका भुरेटाकुरे नेताले। यसरी हेर्दा अपवादबाहेक राहत शिक्षकमा साँच्चैको ‘आममानिस’ पुगेकै छैन भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले अहिले आन्दोलनरत समूहप्रति त्यति धेरै दया र मायाको आवश्यकता जरुरी छैन।

अहिले भएको सम्झौतामा ७५ प्रतिशत राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र बाँकी २५ प्रतिशतमा भने खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख छ। तर पनि शतप्रतिशतलाई स्वतः वा कर्मकाण्ड पुराएर स्थायी गर्नुपर्ने अड्डी अहिले आन्दोलन जारी राखेकाले लिइरहेका छन्। सम्झौतामा उल्लिखित यो विषय नै गलत छ। किनकि पूरै नयाँ दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ। जहाँ अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरू पनि स्वतः समावेश हुने अधिकार राख्छन्। जसको यस्तो परीक्षामा सामेल हुने उमेर कटेको छ, त्यस्ताप्रति केही उदार हुने प्रावधान राख्न सकिन्छ।

त्यसैले अहिले आआफूले पढाइरहेको विद्यालय छाडेर माइतीघरमा तमासा देखाउन आउनुको कुनै औचित्य छैन। बरु ढिलो नगरी विद्यालय फर्कने, विद्यालय समयमा पढाउने र बाँकी समयमा परीक्षाको तयारी गरे उपलब्धि त्यतै हात पर्ने सम्भावना रहन्छ। यो पाटो पन्छाएर सरकारले पनि ‘स्वतः’ शब्दको दुरूपयोग गर्दै उनीहरूका माग पूरा गर्ने सम्झौता ग¥यो भने उसलाई पनि ‘नालायक’ को सूचीमा पर्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन। 

प्रकाशित: ७ आश्विन २०८० २३:४९ आइतबार