यतिबेला मुलुकभरका ३५ हजार विद्यालयका शिक्षक आ–आफ्ना विद्यालयमा ताल्चा मारेर आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आइपुगेका छन् । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरुद्ध १८ बुँदे असहमति व्यक्त गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् । करिब ७२ लाख विद्यार्थी पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

शिक्षकहरूले अघि सारेका केही यस्ता परिणाम छन्, जुन न विधेयक तयार पार्नेले परिवर्तन गर्न सक्छन् न त उनीहरू संलग्न दलका माग नेताले नै । यो माग पूरा गर्न संसद्को दुई  तिहाइ आवश्यक पर्छ । जस्तो– आफूहरू पालिकाअन्तर्गत नबस्ने माग । संविधानले नै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारमातहत राखिसकेपछि पालिकाको नेतृत्व मान्दैनौँ भन्नु अर्घेल्याइँ मात्र हो । यसले एकातिर शिक्षकहरूलाई संघीयता विरोधीका रूपमा चिनाएको छ भने अर्कोतर्फ अरूलाई मुलुकको नियम÷कानुन मान्नुपर्छ भनेर सिकाउनेहरू नै अराजक बनेको अभियोगसमेत लागेको छ ।  

यति मात्र हैन, शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग पनि गलत छ । यसले एकातिर प्रतिभा मार्छ भने अर्कोतर्फ चिनजान र आफन्तको शक्ति दुरूपयोग गर्दै एकपाने निवेदनका भरमा जागिर खाएकाहरू हाबी हुने हुँदा सक्षम, इमानदार र दलका झोला नबोक्ने शिक्षकहरूमाथि नै अन्याय हुन्छ । त्यस्तै आफ्ना सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने माग पनि व्यावहारिक देखिन्न । ५२ साताको साप्ताहिक बिदा र सरकारले तोकेको ३५ दिनको अन्य बिदा पाउने निजामती कर्मचारी र यसबाहेक हिउँदे, वर्षे, स्थानीय पर्व, परीक्षा बिदा जस्ता थप ३–४ महिना नै बिदा लिन पाउने ‘भाग्यमानी’ हरूको समान सेवा÷सुविधा हुनै सक्दैन । त्यसैले अहिले आन्दोलन गर्नेहरूले उठाएका कतिपय सवाल सही भए पनि यस्ता मागले ती सही सवाललाई छायाँमा पारेको नकार्न सकिन्न ।

लोकतन्त्रमा माग राख्न र त्यसलाई पूरा गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्न पाइन्छ । तर यसरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नहुने पक्षतर्फ पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ । जस्तो– शिक्षकले आफ्ना पेसागत हकहितका माग अघि सार्दा त्यसको मार विद्यार्थीले किन खेप्नुपर्ने ? अभिभावक किन पीडित हुनुपर्ने ? के उनीहरूका माग विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले पूरा गर्ने हो ? उनीहरूका कारण यी समस्या सिर्जना भएका हुन ? हैन भने किन थिलथिलो पठनपाठन बन्द गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई तड्पाइँदैछ ? के आफूलाई ‘विद्वान्’ दाबी गर्ने शिक्षकले यस्ता हर्कत गर्न सुहाउँछ ?  

पहिलो कुरा त मुलुकलाई लामो समयदेखि थिलथिलो पार्दै आएको आन्दोलन, हड्ताल आदिलाई शिक्षणकर्मीले प्रोत्साहन गर्ने नै हैन । जहाँसम्म माग पूरा गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने विषय छ, यसलाई पठनपाठनमा अवरोध नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो भएमा मात्र सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकको पनि साथ पाउन सकिन्छ । त्यति मात्र हैन, आफ्ना माग पूरा गराउने शिक्षकहरूको शैलीको सर्वव्यापीरूपमा प्रशंसासमेत हुनेछ ।

यतिबेला मुलुकमा कमजोर सरकार छ । यस्तो बेलामा कसैले कारबाही गर्न सक्दैन भनेर संगठन र शक्ति भएकाहरूले ‘मौकामा चौका’ हान्न खोज्दै जाने हो भने यो देश असफल राष्ट्र बन्न धेरै समय लाग्ने छैन । त्यसैले आफूहरूले राखेका मागहरूप्रति पुनर्विचार गर्ने र सरकारी पदाधिकारीसँग बसेर छलफलद्वारा समाधानमा पुग्नु नै सबैभन्दा उत्तम मार्ग हुनेछ । तर माग पूरा गराउने शैली जस्तोसुकै भए पनि पठनपाठन बन्द गराउने कार्यचाहिँ कुनै हालतमा सह्य हुन सक्दैन । यो पक्षमा शिक्षकहरू संवेदनशील भएनन् भने आवश्यक कारबाहीका लागि पनि सरकार तयार हुनैपर्छ । आन्दोलनरत पक्षलाई छलफलमा ल्याएर सहमत गराउने र आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई थप बर्बादीबाट बचाउने कार्यको पहिलो पहलकदमी भने सरकारबाटै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ००:२७ शुक्रबार