प्रमुख दलका नेताको कामकारबाहीबाट आमवितृष्णा प्रकट भइरहँदा पनि अझै चेतेको देखिँदैन। मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई लयबद्ध गराउनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई थप विकृत तुल्याउन उद्यत छन्। खासगरी संस्था निर्माणको तहमा असफलता भोग्नुपरेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भन्नु नै संस्थागत विकास हो। मुलुक संस्थागत विकासको चरणमा प्रवेश गर्नै सकेन। शक्तिमा जुनसुकै दल र नेता आउन सक्छन् तर मुलुक विधिविधानमा चल्न थाल्ने हो भने कसैले पनि प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न सक्दैनन्।
मुलुकमा संस्थागत विकास हुनका निम्ति लोकतन्त्रका प्रत्येक संस्थाले स्वचालित ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यसले मात्र सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ। यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर तेर्सिएको छ। मुलुकका धेरै कम संस्था मात्र छन्, जसलाई अझै यसको मौलिकतामा बाँच्न दिइएको छ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अझै पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशले नेतृत्वको मौका पाउँछन्। यो परम्परा निरन्तर नहुने हो भने राजनीतिको विद्रुप छायाँ यहाँ पनि पर्ने निश्चित थियो।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वले चलखेल गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अवकासका केही दिन मात्र बाँकी हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ स्वाभाविकरूपमा नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने पात्र हुन्। संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पदावधि चार दिन बाँकी हुँदा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। यसको अर्थ हो, फेरि पनि लामो समयसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीले महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोगलगायतका केही नियुक्तिको निर्णयसमेत गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुन नसकेको हो। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, कानुनमन्त्रीसहितको संवैधानिक परिषद्का परिकल्पना गरिएको छ। यस्तो निकायले योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने संवैधानिक परिकल्पना हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि यस्तो अभ्यास मुलुकमा हुँदै आएको छ। तर, ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक नियुक्तिमा भएको चलखेलपछि यसको प्रक्रिया बिग्रिएको छ। आजको दिनमा बहुमत÷अल्पमतका आधारमा नियुक्ति हुने हो भने ओलीको पक्षमा बहुमत देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले यथार्थमै संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन। सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई दल भन्दा माथि उठ्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर पछिल्लो समयमा यी पदाधिकारीको व्यवहारमा दल स्वार्थ प्रष्टरूपमा झल्किने गरेको छ। यसैकारण संवैधानिक परिषद्ले यथार्थमा उपयुक्त पात्रलाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सकेको छैन।
ओलीकै बेलामा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न परेको रिट निवेदन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ। त्यसमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। ती नियुक्तिको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ भएको छैन। नियुक्तिका बेला यो परिस्थिति सिर्जना गरिएको थियो। संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने गरी नियुक्तिको प्रपञ्च मिलाइएको थियो। अझ संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णयमै असर पार्ने गरी अध्यादेशको अभ्यास पनि त्यतिबेला गरिएको हो।
वास्तवमा नियुक्तिमा क्षमतालाई आधार बनाउन सक्नुपर्छ। योग्य व्यक्तिलाई यी पदमा पुर्याउने उद्देश्य संवैधानिक परिषद्का सबै पदाधिकारीको हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति परिषद्लाई रोस्टर तयार पारेर नियुक्तिका निम्ति सहज बनाउन प्रेरित गर्न सकिन्छ। यसबाहेक सबै पदाधिकारीमा दलीय भावना भन्दा मुलुकका निम्ति आवश्यक जनशक्ति संवैधानिक निकायमा पुर्याउने र त्यसबाट मुलुकले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्ने अवस्था तयार पार्नु उचित हुन्छ। संवैधानिक परिषद्मै अनाहकको राजनीति गर्ने र आफ्नो स्वार्थ साधना गर्न खोज्ने हो भने त्यसले अहिलेका विकृतिलाई समाप्त पार्न सक्ने छैन।
प्रधानन्यायाधीश कार्की शुक्रबार उमेर हदका कारण अवकास पाउँदै छन्। फेरि अर्को संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार हुन लागेको छ। यो बैठकमा अन्य संवैधानिक नियुक्तिको बखेडा खडा गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई अल्मल्याउने काम नहोस्। यसै पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा दलगत स्वार्थले काम गर्न सक्दैन। भइरहेकै न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश नेतृत्वमा पुग्ने अहिलेको व्यवस्थाका कारण नियुक्तिको सिफारिस जटिल छैन। यो नियुक्तिसँग अन्यलाई जोडिरहनु आवश्यक छैन। अन्य नियुक्तिका निम्ति फेरि परिषद् बैठक बस्न सक्छ।
संवैधानिक परिषद् बैठक नियमित बस्ने परिपाटी अगाडि बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। यसका साथै सर्वोच्च र अन्य अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति पनि सहज वातावरण सिर्जना गरिएको छैन। प्रधानन्यायाधीशले चाहेर पनि न्यायपरिषद्को बैठक बसाएर नियुक्ति गर्न सकेको देखिएन। प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिमा सहज अवस्था रहेन। समयमै प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति भयो भने बाँकी रिक्त करिब सय न्यायाधीशका बारेमा निर्णय गर्न सम्भव हुन्छ। संवैधानिक प्रक्रियालाई लयमा हिँडाउन पनि नियुक्ति सहज हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८० ००:२५ बिहीबार
