भइरहेका विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था बनाउनतिर सरकारको ध्यान कम जाने गरेको छ। नयाँ विश्वविद्यालय निर्माणको घोषणा गर्ने होडबाजी यहाँ जहिल्यै छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गौरवपूर्ण इतिहास भए पनि त्यसलाई उम्दा बनाउनतिर ध्यान छैन। पछि जन्मिएका विश्वविद्यालय पनि एकाध छाडी सबैको अवस्था गएगुज्रेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयसम्मले उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था बन्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। अरू विश्वविद्यालयको अवस्था भने ‘जेठा मामाको त्यो गति कान्छा मामाको भांग्राको धोती’ भने जस्तो देखिन्छ।
हामीकहाँ कुनै पनि योजना बन्दा आवश्यकता भन्दा रमाइलोका लागि हुन्छ। राजा त्रिभुवनका नाममा विश्वविद्यालय खुलेपछि नेताका नाममा खुल्नुपर्छ भन्ने सोच स्वतः आउने गरेको छ। पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल नाममा विश्वविद्यालय खुलेकै छैन। अहिल्यै मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय खुलिसकेका छन्। यसमध्ये दुईवटाको नियमित पढाइ सुरु भएकै छैन। यसबाहेक थप पाँचवटा विश्वविद्यालय आउने विभिन्न चरणका तयारी भइरहेका छन्।
क्याम्पस भवनमै गएर अध्ययन त नहुने परिस्थितिमा खुला विश्वविद्यालय नामको प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने संस्था पनि यही देशमा खुलेको छ। खुला विश्वविद्यालयका विशेषतासमेत जोडेर भइरहेकै विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन नसकिने होइन। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले सार्वजनिक बिदा हुने गर्मी याममा ‘समर कार्यक्रम’ समेत ल्याएर शैक्षिक गतिविधि बढाइरहेका देखिन्छ। हामीले भने भएकै संरचनाको समेत सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका इन्जिनियरिङ र चिकित्सा क्षेत्रले उत्कृष्टता हासिल गरेका छन्। अन्य केही शैक्षिक कार्यक्रम पनि राम्रैसँग विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय छन्। तैपनि विश्वविद्यालयलाई समग्रतामा उत्कृष्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छैन। भएकै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाएर ध्वस्त पारिएको छ। विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक छवि बनाउनेतिर कुनै ध्यान दिइएको छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार मात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा गरेका छन्। कोइराला जस्ता मुलुकका नेताका नाममा विश्वविद्यालय खुल्नु राम्रो हो। तर नयाँ विश्वविद्यालय खुल्नासाथ मुलुकको शैक्षिक गतिविधि उत्कृष्ट हुने कुनै सुनिश्चितता छैन। त्यसैगरी मुलुकमा रहेका आदिवासी, जनजाति र विविधतालाई ध्यानमा राखेर रैथाने विश्वविद्यालय बनाउनसमेत तयारी भइरहेको छ। यो पनि उत्तिकै सोचनीय विषय हो। नयाँ आउन लागेका अन्य तीन विश्वविद्यालय हुन्-स्पोर्टस् विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालय।
यस्ता विषयगत विश्वविद्यालयको संख्या थपिरहनु भन्दा भएकै विश्वविद्यालयमा स्कुलहरू थपे हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला स्कुल अफ पोलिटिकल साइन्सेज वा यस्तै अन्य नाम राख्न सकिन्छ। यसो भयो भने एउटै विश्वविद्यालयभित्र पनि विभिन्न स्कुल खुल्न सक्छन्। स्कुलहरूले आपसी प्रतिस्पर्धा गर्छन्। कुन स्कुल भन्दा कुन स्कुल बढी प्रभावकारी भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हार्बर्ड विश्वविद्यालयभित्रको केनेडी स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी निकै चर्चित छ।
भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले भइरहेको विभाग प्रणाली हटाएर स्कुल प्रणालीमा जान चाहेको पनि सुनिएको छ। वास्तवमा यसरी जानु अहिलेको समय सुहाउँदो अवस्था हुन सक्छ। यसले मात्र शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न मद्दत पनि पुग्छ। विश्वविद्यालयको संख्या थपिरहने तर तिनलाई लथालिंग किसिमले चलाउने अहिलेको अवस्थामा सुधार आवश्यक भइरहेको छ। अहिले भइरहेकै विश्वविद्यालयले अपेक्षित विद्यार्थी पाइरहेका छैनन्। देशभित्रका शैक्षिक संस्था कमजोर भएका कारण विदेशी विश्वविद्यालय धाउने संख्या बढ्दो छ। यसले देशभित्रको रकम मात्र विदेशिएको छैन, देशभित्रका संस्थालाई बन्नसमेत दिएको छैन।
विश्वविद्यालय खोलेपछि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्यो। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारका लागि करोडौँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो। उपकूलपतिदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी राख्नुपर्यो। नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको धेरैमध्ये एउटा उद्देश्य कर्मचारीमा ‘आफ्ना मान्छे’ राख्नु पनि हुन सक्छ। यस्ता कर्मचारी सुरुमा करारका नाममा छिर्ने/छिराउने र पछि स्थायी/थप सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने कारक हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले विश्वविद्यालय पठनपाठनको केन्द्रभन्दा पनि शिक्षक/कर्मचारीका परिवारको पालनपोषणका लागि खोलिदिएको निकाय बन्न पुग्छ। जुन भविष्यमा ठूलो बर्बादीको कारण बन्छ। त्यसैले भइरहेका विश्वविद्यालयका पारा देखेर पनि सरकार यस्ता विषयबाट पन्छिनुपर्नेमा झन् उत्साही हुनुले उसमा अस्वस्थपनको संकेत मात्र गर्छ।
त्यसैले कुनै पनि घोषणा गर्दा अगाडि बस्नेहरूले के बोल्दा ताली बजाउँछन् भनेर हैन, त्यो मुलुकका लागि आवश्यक छ कि छैन, व्यावहारिक हुन्छ कि हुन्न, मुलुकले थेग्न सक्छ कि सक्दैन, अगाडिका यस्तै प्रयास सार्थक भए कि भएनन्, हेर्नुपर्छ। एउटा सच्चा राजनेतामा हुनुपर्ने सामान्य विशेषता नै हो। तर पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका जिम्मेवार नेताले कुनै दलविशेषलाई खुसी तुल्याउन, सत्ताको आयु लम्ब्याउन तथा भीडको ताली खानकै लागि यस्तो महत्वपूर्ण कुरामा विनाअध्ययन घोषणा गर्दै हिँड्नु कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन। थप विश्वविद्यालय आवश्यक हो भने पनि त्यसको सम्भाव्यतादेखि टिकाउ हुने आधार र खर्चका आधारमा त्यसले दिने प्रतिफलसमेत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। किनकि विश्वविद्यालय त्यस्तो किराना पसल होइन जुन बिक्री भएन भने खोलिएको केही दिनमै सटरले छोपिदिन सकियोस्।
प्रकाशित: २० असार २०८० ००:१८ बुधबार
