सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई मान्यताको आदेश दिएपछि यो समुदायले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा माग पूरा भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङले यस सम्बन्धमा दायर गरेकी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा समलिंगी विवाह गर्ने जोडीले विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिएमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन भनिएको छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हेर्दा विवाह नित्तान्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। व्यक्ति कसले, कहिले, कोसँग, कसरी र कहाँ विवाह गर्ने भन्ने निर्णय गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बाधक छैन। यस्तो अवस्थामा न समलिंगी समुदायका गुनासो नाजायज थियो न त सर्वोच्चले अहिले दिएको आदेश नै। त्यसो त नेपालको सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचानलाई व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारका रूपमा यसअघि नै व्याख्या गरिसकेको पनि छ।

त्यति मात्र हैन, नेपालको संविधानले धारा १२ नागरिकताको हक, धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक सुरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ (४) मा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको विषय पनि उल्लेख छ। यसरी नै २०७९ जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसङ्ख्यकबारे बोलेको थियो। जसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्ला स्तरमा समन्वय एकाइ प्रबन्ध गर्ने भनिएको थियो। यस्तो एकाइले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसहित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो।

विश्व परिस्थितिमा हेर्दा नेदरल्यान्डले २३ वर्षअघि नै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएर यो सवालमा पहिलो बनेपछि अन्यत्रका समलिंगीले पनि यस्तो अधिकार पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। त्यसपछि विश्वका ३३ वटा देशले यस्तो विवाहलाई मान्यता दिइसकेको यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरूले जानकारी दिएका छन्। खैर, २३ वर्षपछि नै भए पनि उनीहरूले लिंगका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार प्राप्त गरेका छन्। जुन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकलाई हेर्ने दृष्टिकोण जस्ता सबै पक्षबाट सराहनीय देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी शरीरका परम्परागत धारणाहरूमा नअटाउने यौन विशेषता भएका व्यक्ति बुझाउने छाता शब्द अन्तरलिङ्गी हो। जसले यौनाङ्ग, प्रजनन ग्रन्थी तथा गुणसूचको ढाँचा बुझाउँछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ लैङ्गिक पहिचानलाई ‘न कुनै रोग न त कुनै विकार’ नै हो भनेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले धेरै प्रकार जनाउँछ। जसमध्ये समलिंगी एउटा प्रकार हो। समलिंगीको प्रकारमा पनि लेस्बियन (महिला समलिङ्गी) र गे (पुरुष समलिङ्गी) भेटिन्छन्। त्यसबाहेक बाइसेक्सुअल (उभयलिङ्गी), ट्रान्सजेन्डर (पारालिङ्गी पुरुष÷महिला), इन्टरसेक्स (अन्तरलिङ्गी), कुएर (समयोनी सम्पर्क गर्ने), असेक्सुअल (प्रत्यक्ष लिङ्ग वा लैङ्गिक इन्द्रिय नभएको) आदि समुदायलाई पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनिन्छ जसलाई छोटकरीमा एलजिबिटिआइक्युए प्लसले चिनिन्छ। अंग्रेजी शब्द ‘होमोसेक्सुअल’ बाट अनुदित भएर नेपाल आइपुग्दा समलिंगी हुन पुगेको यो शब्दबारे अहिले पनि धेरै भ्रम कायमै छन्। युरोप र अमेरिकामा १९औँ शताब्दीको अन्ततिरै व्यापक प्रचालनमा आए पनि यो दक्षिण एशिया छिरेकोचाहिँ ५०–६० वर्ष मात्र पुगेको छ। त्यसैले यसबारे अधिकार बहस हुन थालेको अवधि थोरै भए पनि उपलब्धिचाहिँ सुधारोन्मुख देखिनु पक्कै प्रशंसनीय मान्नुपर्छ।

फेरि प्रयोग र बुझाइमा द्विविधा भए पनि समलिंगी नयाँ विषय भने पक्कै होइन। हाम्रा धार्मिक÷नीतिशास्त्रहरूले समेत तृतीय प्रकृति, नपुंसक, क्लिव, पण्डक भनेर समलिंगी बुझाउने शब्द प्रयोग गरेकै हुन्। प्रत्येकजसो हिन्दुका घरमा प्रत्येक वर्ष महिनाभर पढिने स्वस्थानी व्रत कथामा सयौँ ठाउँमा उल्लेख भएको ‘किन्नर’ शब्दले पनि समलिंगी नै जनाउँछ। यसरी हेर्दा समलिंगीलाई के के न नयाँ समस्या सिर्जेका रूपमा लिनु आवश्यक छैन।

सिंगो एलजिबिटिआइक्युए प्लस र त्यसभित्रको एउटा प्रकार समलिंगी खासगरी लैङ्गिक पहिचानसहितको जन्म दर्ता, नागरिकता तथा राहदानी जस्ता समस्याबाट पीडित छ। नेपालको सन्दर्भमा जे गर्न पनि सबै भन्दा पहिले नागरिकता अघि सार्नुपर्ने अवस्था छ। सोझो अर्थमा भन्दा सबै अधिकार प्राप्तिको अधिकार हो नागरिकता तर यो समुदाय यही मुख्य कागजातबाट वञ्चित हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाउनु मागे जति नभए पनि एउटा गतिलो माग सम्बोधन अवश्य हो।

अहिले सर्वोच्च अदालतले समलिंगीको माग पूरा गर्न गरेको आदेश यिनै न्यायिक कदमहरूको शृंखलाबद्ध उपलब्धि हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। अर्धन्यायिक, न्यायिक निकायहरूले आगामी दिनमा पनि अल्पसंख्यकलाई अधिकार र अवसर उपलब्ध गराउने यही गतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। यो निर्णयले अल्पसंख्यकहरूले पनि यो देशमा न्याय पाउँछन् भन्ने सन्देशसमेत प्रसार गर्न सक्नु अर्को उपलब्धि मान्न सकिन्छ। जुन लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुका नाताले आवश्यक पनि हुने गर्छ। यो न्यायालयको अर्को अग्रगामी आदेश हो।

प्रकाशित: १९ असार २०८० ००:३७ मंगलबार