शिक्षामा सबैको पहुँचका निम्ति सार्वजनिक संस्थाहरूको अपरिहार्यता हुन्छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहेका शैक्षिक संस्थाले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दा आमनागरिकलाई सहज हुन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद उन्मुख’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य पनि यही हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर क्रमशः खस्किएको छ। सर्वसाधारणको छनोटमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाभन्दा निजी क्षेत्र परेका छन्। सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गर्ने योभन्दा अर्को उपाय सर्वसाधारणसँग हुँदैन। राज्यले आफू नियन्त्रित संस्थालाई गुणस्तरीय नबनाएपछि महँगा निजी स्कुल र कलेजमा जानुको विकल्प हुँदैन।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले विद्यार्थी घटिरहेका छन्। कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने यस्ता विद्यालय देशभर २० हजार ७ सय १२ छन्। २०७४ सालमा आधारभूत तहमा ४८ लाख ५७ हजार विद्यार्थी रहेकामा २०७८ मा आइपुग्दा घटेर ३८ लाख ७९ हजार भएको छ। पाँच वर्षयता २०.१४ प्रतिशतले विद्यार्थी घट्नु भनेको आफैँमा चिन्ताको विषय हो। यस अवधिमा निजी विद्यालयतर्फ करिब ४७ प्रतिशत जति विद्यार्थी थपिएका छन्। सरकारी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी बढाउन पाठ्यपु्स्तक, भर्ना, छात्रवृत्ति, दिवाखाजाको व्यवस्था गरे पनि त्यसले स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन।

शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत कार्यान्वयनमा छ। कानुन बन्नु र त्यसको इमानदार कार्यान्वयन फरक पक्ष हुन्। सरकारले जुन परिमाणमा सार्वजनिक शिक्षाका निम्ति खर्च गर्छ परिणाममा त्यो प्रतिविम्बित भएको छैन। यो असफलताले विश्वविद्यालयमा पनि सार्वजनिक शिक्षातर्फ विद्यार्थी संख्या घट्न थालेको छ। यो वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका २ सय १८ सामुदायिक कलेजहरू बन्द गर्ने अवधारणापत्र तयार पारेको छ। यसले एकातिर शिक्षामा पहुँच घटाउँछ भने अर्कोतिर नाफामुखी निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको अपरिहार्यता बढाउँछ। अहिले मुलुकमा सञ्चालित कुल १ हजार ४ सय ४० कलेजमध्ये करिब ६५ प्रतिशत कठिनाइपूर्वक चलिरहेका छन्। देशभर सञ्चालित ५ सय ३७ सामुदायिक क्याम्पसमध्ये २ सय १८ संस्थामा सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुनुले सरकारी शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको देखाउँछ।

अनुदान आयोगको अनुसन्धानले २१ वटा आंगिक कलेजहरूको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा समेत विद्यार्थी न्यून भएकाले गाभ्नुपर्ने देखिएको छ। निजी कलेजहरूको अवस्थासमेत सन्तोषजनक छैन। सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका ३ सय ४५ निजी कलेज समेत गाभ्ने प्रक्रियामा छन्। गैरनाफामूलक सामुदायिक क्याम्पसका रूपमा दर्ता भएकाहरूलाई अनुदान आयोगले कम्तीमा ७ लाख बर्सेनि अनुदान दिँदै आएको छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि दिएको यो अनुदानको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन।

सरकारले चालु शैक्षिक वर्षमा कुल शिक्षा बजेटको १ खर्ब ९६ अर्बमध्ये १० प्रतिशत उच्च शिक्षामा लगानी गरेको छ। लगानीअनुसारको उपलब्धि नभएपछि सरकारले कलेज गाभ्ने नीति तथा मापदण्ड बनाएर अघि बढेको हो। यसका लागि विश्वविद्यालय संयन्त्र समेत तयार भइसकेको छ। २०७६ सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि न्यून विद्यार्थी भएका कलेजलाई गाभ्ने व्यवस्था गरेको हो। देशभित्रका शैक्षिक संस्था कमजोर हुँदा त्यसले विद्यार्थीलाई विदेश जाने बाध्यतासमेत सिर्जना गरेको छ। शैक्षिक संस्थाको कमजोरीले भविष्यका निम्ति देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा समेत प्रभाव पार्छ। शैक्षिक संस्था थपिँदै जानुपर्नेमा घट्ने प्रवृत्ति देखिनु आफैँमा शिक्षाको पहुँचका निम्ति खतरनाक अवस्था हो।

केही वर्षयता देशमा राजनीतिक प्रभावमा विश्वविद्यालय र कलेज खोल्ने होडबाजी चलिरहेको छ। तिनले शैक्षिक गुणस्तर बढाउनतिर ध्यान दिएका छैनन्। संस्था खोल्न पहल गर्ने तर तिनलाई चलाउने व्यवस्थापकीय क्षमताको सर्वथा अभाव देखिएको छ। विगतमा सार्वजनिक कलेजहरू नै एकमात्र आधार रहँदै आएका हुन्। तिनले शैक्षिक उन्नयनमा पनि प्रभाव पारेका हुन्। अहिले आएर तिनको भूमिका कम हुनुले विश्वविद्यालय नेतृत्व, सरकार सबैको असफलतालाई देखाएको छ।

शैक्षिक संस्था त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छन्, जतिबेला तिनलाई योग्य शिक्षकले हाँक्छन्। आजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी पाठ्यक्रम पनि तयार गर्न सक्नुपर्छ। संसार कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा शैक्षिक चुनौतीतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। शैक्षिक संस्थामा आउने विद्यार्थी संख्या कम हुनुलाई समस्याका रूपमा ग्रहण गर्नु उचित हुन्छ। के कारणले विद्यार्थी घटेका हुन् भन्ने पक्षको निराकरण हुनुपर्छ। अहिलेको शिक्षाले जीवनको चुनौतीबाट पार पाउन सकिन्न भन्ने पर्‍यो भने स्वाभाविक रूपमा कसैले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिँदैनन्। शैक्षिक संस्थाप्रतिको उदासीनताको कारण पनि यही हो। वास्तवमा शिक्षामा देशले गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ। शिक्षालाई खेलबाडको विषय बनाएको परिणाम विद्यार्थी घट्न थालेका हुन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। स्कुलको शिक्षा पूरा गरेर पनि आखिर खाडी जानै पर्छ भन्ने मान्यता पनि विकास भएको छ। शिक्षामा क्रमिक सुधार गर्दै जाने भन्दा पनि राजनीति गर्ने र दलप्रति निष्ठावान शिक्षक हुञ्जेल अहिलेको अवस्था सुध्रँदैन।  

प्रकाशित: ७ वैशाख २०८० २३:४५ बिहीबार