सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र गैरराज्य पक्षबाट बेपत्ता परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन त परै जाओस्, सरकारबाट पाउनुपर्ने राहतबापतको रकम पनि नपाउनु लज्जाको विषय हो। शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वसँग जोडिएका विषयको सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसबीच उतिबेला सरकारमा रहेकादेखि विद्रोही सबै राजनीतिक दल आलोपालो सरकारमा गइसकेका छन् तैपनि द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन नगर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

यतिसम्म कि सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने माओवादीकै नेतृत्वमा रहेका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, माओवादी अन्य दलको नेतृत्वमा पनि पटक–पटक सरकारमा गएको छ। चाहे सरकारको नेतृत्व गर्दा होस् वा सरकारमा साझेदार दलका रूपमा हुँदा नै किन नहोस्, माओवादी आफै सरकारमा हुँदासमेत समस्या समाधान नहुनुले माओवादी नेतृत्व स्वयम् यो विषयमा संवेदनशील नभएको देखिन्छ।

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत बेपत्ताहरूको खोजबिन गर्नेदेखि पीडकको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण दिने लगायतका महत्त्वपूर्ण विषय अझै अन्योलमै रहेका छन्। बरु, बेपत्ताहरूको खोजबिन गर्ने बेपत्ता आयोगदेखि सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नेतृत्वविहीन भएको नौ महिना भइसकेको छ। ती आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान छैन। आयोगहरूलाई केवल राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै हेर्ने गरिएको छ।

२०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले आठ वर्षमा दुईपटक पदाधिकारी पाए पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउन असफल भए। यसबीचमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका साढे ६२ हजार उजुरी त्यसै थन्किएका छन्। बेपत्ता आयोगमा २ हजार ५ सय ५८ उजुरी परेकामा २ हजार ४ सय ९० उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय भए पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बरु, यी दुवै आयोग गत नौ महिनायता पदाधिकारीविहीन छन्। गत असारपछि पदाधिकारीको म्याद नथपेको सरकारले आयोगको मात्रै म्याद थपेको हो।

आयोग भए पनि पदाधिकारी नहुँदा यी आयोगको काम अघि बढ्न सकेको छैन। छानबिन र अनुसन्धानको काम ठप्प भएको छ। आयोगका लागि छुट्टयाइएको रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा मात्रै खर्च भइरहेको छ। यो अवस्थामा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अझ उदेकलाग्दो विषय के छ भने यी आयोगले विगतमा जे जस्ता काम गरे, सरकारले त्यसको कार्यान्वयनसमेत गरेको छैन। यी आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। उदाहरणका लागि शान्ति मन्त्रालयले शान्ति समितिको सिफारिसमा द्वन्द्वपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आए पनि समितिको सिफारिसमा छुटेकालाई संक्रमणकालीन आयोगहरूले राहतका लागि सिफारिस गरेका थिए। विभिन्न चरणमा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले राहत पाउन छुटेका ५ सय ५१ जनालाई प्रतिपरिवार १० लाख रूपैयाँका दरले राहत दिन सिफारिस गरे पनि ९३ जनाले मात्रै राहत पाएका छन्। बाँकी ४ सय ५८ जनाले राहत पाएका छैनन्। द्वन्द्वपीडितले राहतबापत पाउने ४५ करोड ८० लाख रकम सरकारले रोकेको हो।

बेपत्ता छानबिन आयोगले पनि १ हजार ३ सय २१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ जना पीडित पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूलाई परिचयपत्र दिई परिपूरण दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका यी व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सहुलियत कर्जासमेतको सेवा उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो। तर, पीडितले भने यस किसिमको सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यस हिसाबले सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगजस्ता निकायको सिफारिस अर्थहीन बन्न पुगेको छ।

द्वन्द्वपीडितको परिपूरणमा सरकार संवेदनशील नहुँदा उनीहरूको जीविकोपार्जनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्ष जटिल बनेका छन्। न्यायको बाटोलाई यति जटिल र लम्बेतान बनाइएको छ कि पीडितलाई थकाउने रणनीति सरकारले लिएको छ। पीडित र भावी पुस्ताको परिपूरणमा अभिभावकत्व लिनुपर्ने सरकार उल्टै पीडितको न्यायमा विलम्ब गर्ने बाटोमा लाग्नु पीडितमाथि थप अन्याय गर्नु हो। पीडितका लागि परिपूरण र राहतजस्ता पक्षप्रति राज्य नै असंवेदनशील बन्नु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो। यो अवस्थामा राज्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिई त्यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।

त्यसो त सरकारले यो वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संक्रमणकालीन न्यायका अवयवका साथै अन्वेषण न्याय र परिपूरणका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ। हरेक वर्ष संक्रमणकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा यसैगरी खर्च हुँदै जाने तर उपलब्धि चाहिँ शून्य हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ। मुख्य कुरा यी आयोगहरूले गरेका निर्णय, दिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पीडितको समस्या सम्बोधन नगरी उनीहरूलाई पीडामाथि थप पीडा मात्रै दिइरहने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने उनीहरूको आँसुले धिक्कार्ने छ। त्यसले समाजमा नयाँ खालको द्वन्द्वको बीजारोपणसमेत हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले यो कुरालाई ध्यान दिएर द्वन्द्व पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: २५ माघ २०७९ ००:०० बुधबार