नेपाली राजनीतिमा तीव्र गतिले अगाडि बढेका पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको यात्रामा सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशले रोक लागेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दिएका आदेशले तत्कालका लागि उनले नेपाली नागरिकता नलिएको पुष्टि भएको छ। विधिपूर्वक उनले नागरिकता पुनः प्राप्त गरी राजनीतिमा आउन सक्ने बाटो यो आदेशले छेकेको छैन तर उनीमाथि दोहारो राहदानी बोकेको विषय भने अझै छानबिनको विषय छ। यी विषयमा भविश्यमा हुने छानविनलाई सहयोग गर्दै पुनः राजनीतिमा फर्किन उनका निम्ति आगामी बाटो खुला छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासबाट लामिछानेको संसद् सदस्यसम्बन्धी योग्यता नपुगेको ठहर भइसकेको छ। संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश अन्तिम हुनाले यसमा पुनर्विचारको गुञ्जायस छैन। सर्वोच्चको अदेशलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पदबाट लामिछाने मुक्त भइसकेका छन्। सांसद बन्ने न्यूनतम योग्यतामा नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ। सर्वोच्चले यही कुरा भनेको हो।
सर्वोच्चले लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा ‘लोकप्रियता’ लाई होइन संविधान र कानुनलाई हेरेर निर्णय गरेको छ। सम्मानित न्यायालयले आदेश नगर्दै दोहोरो नागरिकताका निम्ति वातावरण बन्न थालिसकेको हो। लामिछानेका हकमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नपुगेको भन्ने हिसाबले अदालतको आदेश आइसकेको छ। नागरिकता पुनः प्राप्तिका विषयमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएपछि यसमा अन्तरर्निहित अन्य पक्ष पनि खुल्नेछन्। आजको विश्वव्यापी समयमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता छान्न वा विदेशमै बस्न सक्छन्। तर देशमा आएर फेरि बस्ने हो भने विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि पुनः प्राप्तिको मौका दिएको छ। आफ्नै देशमा जन्मेका नागरिकप्रति नागरिकता त्यागिसकेपछि पनि आउन चाहँदा बाटो खुला गरेको हो। त्यसका निम्ति धन्य हुनुपर्छ। प्रक्रिया नपुर्याइ कसैले पनि नागरिकता पाउन सक्दैन। नागरिकता त्यति सजिलो हुँदो हो त देशमै एक पटक पनि प्राप्त गर्न नसकेका धेरै छन्।
आजको दिनमा कैयन् नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएका छन्। तिनले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका छैनन्। यो विषयलाई राज्यले पनि खासै हेरेको छैन। तर नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको कुनै नेपालीले फेरि देशमा आएर यहाँ राजनीति गर्ने, देशको शासन प्रशासन चलाउने इच्छा राख्ने हो भने स्वाभाविकरूपमा कानुनअनुसार नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिका पक्षमा ध्यान पुर्याउनका निम्ति लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाले मार्गदर्शन गरेको छ। त्यति मात्र होइन, कुनै व्यक्तिले देशको ठूला जिम्मेवारी लिने हो भने तिनको नागरिकता, तिनको देशप्रतिको प्रेम र तिनको विगतको संलग्नता जहिले पनि मुद्दाको रूपमा उठ्न सक्छ।
मुलुकका पाँच ठूला पदका निम्ति जहिल्यै नेपाली उत्पत्तिका नागरिकको खोजी हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नेपालमै वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा यस्तै राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक ठाउँमा नियुक्त हुँदा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानसेनापतिजस्ता पदको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै छ। लामिछानेलाई उपप्रधान र गृहमन्त्री सुम्पिने बेलामा जुन तहको हतार गरियो त्यसका निम्ति उनी मात्र जिम्मेवार छैनन्। यस्ता महत्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका बेला विचार गर्नुपर्ने अहिलेको नेतृत्वसमेत यसमा उत्तिकै चुकेको छ।
हालै भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा तिनका बारेमा त्यहाँका जासुसी संयन्त्रले दिएको जानकारीलाई समेत सार्वजनिक गरिएको छ। यसरी सुरक्षा निकायबाट आएका जानकारीलाई सार्वजनिक गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने युनियन कानुनमन्त्री किरेन रिजिजुको धारणा पनि बाहिरिएको छ। तर, यस्ता विषयमा हुने छलफलको पारदर्शिताको आफ्नै महत्व छ। भारतीय जासुसी संयन्त्रहरू रअ र आइबीले तिनको नियुक्तिमा आपत्ति गरेको जानकारी सर्वोच्च अदालतको कलेजियमले सार्वजनिक गरेपछि यस्ता नियुक्तिमा भारतमा समेत सुरक्षा निकायले जानकारी लिने चलन रहेको देखिएको छ। हामीकहाँ गृहमन्त्री वा रक्षामन्त्री जस्ता संवेदनशील जिम्मेवारीमा पुगेका व्यक्तिका बारेमा समेत कुनै जानकारी राख्ने गरेको देखिएन।
लामिछानेलाई अमेरिकी नागरिक भनेर गृह मन्त्रालय आफैँले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई २०७४ मै जानकारी दिइसकेको हो। यस्तो जानकारी राज्यका निकायमा किन रहन सकेन ? नेपाली नागरिक नरहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र तिनलाई सहज गराउने काम निर्वाचन आयोगले कसरी गर्यो ? नागरिकता अवैध हो भन्ने थाहा पाउनुपर्ने काम राज्यका अन्य निकायको हो/होइन ? त्यसैगरी नियुक्तिको निर्णय गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यसमा जिम्मेवारी हुन्छ वा हुँदैन ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यसमा कुनै जिम्मेवारी छ वा छैन ? हाम्रो राज्य संयन्त्र र मुलुकलाई नै कमजोर बनाउने घटना भएको छ। नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको एकजना नागरिक जिम्मेवारीमा पुग्दा पनि कतैबाट जानकारी भएको देखिएन।
त्यसैले संवेदनशील पदहरू न्यायपालिका वा कार्यपालिकाको नियुक्ति सुरक्षाको दृष्टिबाट जाँच हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिएर आउने मन्त्रीलाई अनेकन सूचनामा पहुँच हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँ पु¥याउँदा भविष्यमा राज्यलाई पुग्न सक्ने क्षतिबारे पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो पक्षमा ध्यान दिने काम हामीकहाँ भएन। लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा राज्यका विभिन्न निकायको निकम्मापन उदाङ्गो भएको छ। उनी गृहमा नियुक्त भएपछि छानबिन ठप्प मात्र पारिएन, उनकै पक्षमा सबै सरकारी निकाय लागेको देखिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि यो मुद्दामा लामिछानेको पक्षपोषण गरेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको छ।
यो स्थितिमा लामिछाने मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु नैतिक हिसाबले उचित हुँदैन। उनीमाथि दोहोरो राहदानीबारेको छानबिन बाँकी छ। यो छानबिनका निम्ति उक्त दल, लामिछाने आफैँ र यसका अन्य सांसदले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। गत निर्वाचनमा यो दललाई देखिएको मतदाताको समर्थन त्यत्तिकै होइन। अन्य दलले देखाएको व्यवहारका आधारमा पनि मतदाताले परिवर्तन खोजेका हुन्। परिस्थितिप्रति दिक्क भएर दिएको मतलाई ध्यानमा नराखी सत्ताका निम्ति हतार देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, पुरानै दल र तिनका नेताप्रति नतमस्तक हुने लामिछाने र उनको दलको प्रवृत्तिले आममतदातालाई चिन्तित तुल्याएको छ। यो प्रकरणबाट लामिछानेको दलले सिक्दै न्यायालयले आगामी मार्ग सुधारका निम्ति दिएको यो आदेश कार्यान्वयनमा मद्दत गर्नुको विकल्प छैन। न्यायालयले फेरि एकपटक विधिको सर्वोच्चता कायम गर्न दिएको आदेशले लोकतन्त्रलाई अरू सम्पुष्ट गर्दै जानेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७९ ००:१७ आइतबार
