कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले व्यवसायको नोक्सान बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण र त्यसको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सरकारले पर्यटन व्यवसायको पूर्नउत्थानका लागि कुनै कदम नचालेको भन्दै व्यवसायीले असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज तथा कुनै पनि दायित्व तिर्न नसक्ने बताएका छन्।
पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)ले विहीबार विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै सरकारले कोरोनापीडित पर्यटन क्षेत्रका लागि कुनै पनि सहयोग नगरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता र ब्याज यो असोज मसान्तमा तिर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमाथि उठन नसकेको भन्दै यो असोज मसान्तमा कोही पनि व्यवसायीले ऋणको किस्ता, ब्याज नतिर्ने बताए। ‘बरु कारवाहि भोग्न तयार छौ, तर, यो असोज मसान्तमा कुनैपनि हालतमा किस्ता तिर्न सक्दैनौ । अहिलेका लागि तिर्न नसक्ने मात्र हो, पछि तिर्छाै भनेकै छौं। समय थपिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यही अवस्थामा कारबाही भोग्नुपरेमा व्यवसायी तयार छन्,’ उनले भने। सरकारले आगामि दिनमा असहयोग गरेमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारवाहि गरेको खण्डमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने पनि उनले बताए।
‘गण्डकी प्रदेशको सम्मृद्धिको प्रमुख आधार भनेकै पर्यटन उद्योग भएकोले यस पर्यटन उद्योगलाई पूनर्जिवन दिनका लागि तिनै तहका सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग अनुरोध गरेका हौ,’ उनले भने, ‘यो बारेमा हामीले पटकपटक सरकार गुहारेका छौ। तर, व्यवसायीको मर्का बुझिदिन गरेका मागलाई बेवास्ता भएमा थप आन्दोलन गर्न पनि तयार छौं।’
व्यवसायीले निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकमा व्याजदर नबढाउने सहमत गरेपनि घटाउनमा पहल नगरेकाले यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गर्दै कर्जाको व्याजदर एक अंकमा झारिनु पर्नेपनि माग गरेका छन्। त्यस्तै कोरोनाको पहिलो लहर पछि व्यवसायीका लागि कर्जा मिलान गर्न प्रवाह गरेको अतिरिक्त कर्जा (बढिमा १०%) सम्म बैकले मिलान गर्नका लागि ताकेता गरि राखेकोमा उक्त कर्जा अवधि हालको अवस्थामा व्यवसायिलाई फिर्ता गर्न थप एकवर्ष थपिदिनु पर्ने पनि व्यवसायीको माग रहेको छ।
त्यसैगरि गतवर्ष सरकाले ल्याएका कार्यक्रम पूर्नकर्जा कोष, पूर्नतालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोष जस्ता सुविधाको समयावधि न्यूनतम तीनवर्ष हुनुपर्ने पनि व्यवसायीले माग गरेका छन। उक्त सुविधाबाट बञ्चित व्यवसायीलाई यो आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउनु र्ने पर्यटन व्यवसायीको माग रहेको छ।
कोरोनाले प्रभावित पर्यटन व्यवसायमा परेको असर रहिरहेको अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीले असोज मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेकोले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई आगामी असार मसान्तसम्मलाई पूर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ।
त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटिरहदा नेपालमा नघट्नुले पर्यटकको नेपाल आगमन महंगो पर्न गएको व्यवसायीको गुनासो छ। पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अबिलम्ब इन्धन मुल्य घटाउनु पर्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन। व्यवसायीका अनुसार इन्धन मुल्य नघट्दा हवाई भाडा महंगो पर्न गएकोले मुल्य समायोजन हुनुपर्ने अवस्था छ। ‘इन्धन मुल्य महंगो पर्दा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा महंगो पर्न गएको छ। जसका कारण नेपाल आउन चाहेका पर्यटक अन्य मुलुकतिर डाइभर्ट भएका छन,’ परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हवाई भाडा सस्तो पर्ने हो भने पाहुनाको आगमन बढ्छ । त्यसले पर्यटनमा राहत दिन्छ।’
गैरआवासीय नेपालीको आगमनको तथ्यांक देखाएर नेपालमा पर्यटक भित्रेको भन्दै वित्तीय संस्थाले व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता तिर्न दवाव दिएको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘पर्यटन व्यवसाय खुला छ, तर, आम्दानी छैन, पाहुना छैनन्,’ श्रष्ठले भने, ‘विदेशी पाहुना त आएकै छैनन्। मौसमी अवरोधका कारण आन्तरिक पाहुनाको हिडडुल पनि हुन सकेको छैन। यसले गर्दा व्यवसायीले आम्दानी गर्न सकेका छैनन्।’
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७९ १३:०३ बिहीबार
