नेपालमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले सरकारले हरित हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेर मार्ग प्रशस्त गराउनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
सोमबारदेखि राजधानीमा सुरू भएको नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनमा सहभागी भएका वक्ताहरूले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत्बाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरेर ऊर्जा संकट निवारण गर्न सकिने बताएका छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि हरित हाइड्रोजनमा जानुपर्ने बताए। ‘नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्न र ऊर्जामा आत्मनिर्भरको लागि पनि हरित हाइड्रोजनमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने–‘सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति तथा कानुनी तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेकाले पनि तुरून्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले सरकारले हरित हाइड्रोजन प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताइन्। ‘जलवायु परितर्वनको असर विश्वभरि नै देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्– ‘सरकारले हरित हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’ एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नाे कोस्वाले ग्रीन हाइड्रोजनले मुुलुकका प्राकृतिक स्रोतको समुचित ढंगले उपयोग गर्न सकिने बताए। ‘नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता अत्यधिक भएकाले पनि ग्रीन हाइड्रोजनमा जाँदा राम्रै हुने देखिन्छ’– उनले भने।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भुसालले हाइड्रोजन ऊर्जाका विषयमा विश्वले अहिले विशेष चासो र प्राथमिकतासहित अध्ययन अनुसन्धान भइरहेकाले पनि नेपाल पनि हरित हाइड्रोजनमा जान उपयुक्त हुने बताइन्।
‘विभिन्न विकसित मुलुकहरूले यसको उत्पादन र उपयोगको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने काम गरिरहेका छन्’ उनले भनिन्– ‘हाम्रो देशले पनि यस विषयमा छिट्टै नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यस अर्थमा यो सम्मेलनले नेपाललाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्बन्धमा विश्वमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न मार्ग निर्देश गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’
मन्त्री भुसालले अहिले बर्सातको समयमा बिजुली खेर जाने समस्या भएकाले पनि खेर जाने बिजुलीलाई उपयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने बताइन्। ‘वर्षा याममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने र हिउँदको समयमा उत्पादन कम भई आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै केही समय रहने देखिन्छ,’ उनले भनिन्– ‘यस समस्यालाई समाधान गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन उपयुक्त विकल्प हो।’ मन्त्री भुसालले हाइड्रोजन र युरिया मल उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू स्थापना गरी तत्कालका लागि वर्षामा खेर जाने विद्युत्को खपत गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताइन्। ‘नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् निर्यातमा हुने समस्याको समाधान समेत गर्न सकिन्छ।’
मन्त्री भुसालले नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको जलस्रोतलाई जलविद्युत्मा परिणत गर्ने र जलविद्युत्को प्रयोग गरी जलस्रोतलाई हरित हाइड्रोजनका रूपमा विकास गर्ने विषय नेपालको आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाका साथै दिगो विकासका दृष्टिले निकै गहन र महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। ‘किफायति, विश्वसनीय, भरपर्दो र हरित ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्– ‘नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतको विकासबाट देशभित्रको नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्दै बढी भएको स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकसम्म पु¥याइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।’
मन्त्री भुसालले जीवाष्म इन्धनको खपतबाट उत्पन्न पर्यावरणीय असर, जलवायु परिवर्तनलगायतका समस्याले मानव समुदाय र पृथ्वीकै अस्तित्वमा खतरा पैदा भइरहेकाले विश्व मानव समुदायको रक्षा गर्दै भावि सन्ततिलाई सुरक्षित भविष्य दिनका लागि दिगो विकास र ऊर्जाका रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अहिले आवश्यकता भएको बताइन्। ‘जलविद्युत्को विकास गरी हामीले प्रयोग गर्ने सबै ऊर्जाका स्रोतका रूपमा जलविद्युत्लाई प्रयोग गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाउने साथै जलविद्युत्लाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा समेत प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भनिन्– ‘यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारीसमेत गरेको छ।
मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजन र रसायनिक मल उत्पादनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसकेको छ।’ मन्त्री भुसालले हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासको कार्य अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कोरियोको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटबीच समझदारी गरिएको जानकारी दिइन्। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकूलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। अर्थमन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन लगायतको संयुक्त आयोजनामा यो सम्मेलन भएको हो।
एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसनका अध्यक्ष शेष घलेले नेपालमा हरित हाइड्रोजनको प्रचुर सम्भाव्यता रहेकाले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपाल निकै जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्दछ,’ उनले भने– ‘नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई जलवायु परितर्वनबाट जोगाउनका लागि पनि ग्रीन हाइड्रोजन जानु उपयुक्त हुनेछ।’ अध्यक्ष घलेले यो सम्मेलनले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धित आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धित तर्जुमा गर्न मार्गदर्शनको काम गर्ने अपेक्षा राखेको बताए। ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरित हाइड्रोजनमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने– ‘इनर्जी ट्रान्जिसनमा जान पनि उपयुक्त देखिन्छ।’
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७९ ०२:३६ मंगलबार
