खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा घरेलु कार्यलयको प्रतिनिधि, वाणिज्य, आपूर्ति तथा हकहित संरक्षण विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) र नापतौल तथा गुणस्तर विभागका प्रतिनिधि पनि छन् । 'यस समितिले खानेपानी ट्यांकर व्यवसायलाई नियमित अनुगमन गर्नेछ र यसको रिपोर्टिङ यस कार्यालयमा गर्नेछ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भने ।
समितिले ट्यांकर व्यवसायीले पानीको मूल्य कतिसम्म लिएका छन्, यसको अनुगमन र नियमको लागि नीतिगत बाधा के के छन्, भनेर अध्ययनसमेत गर्ने सुवेदीले बताए । कानुनी बाधा देखिएमा त्यसको समाधानको लागि व्यवस्थापन बोर्डलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
खानेपानी ट्यांकर व्यवसायीले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट भएको यस निर्णयलाई नमान्ने बताएका छन् । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले निर्णयअनुसारको काम गर्न नसक्ने भन्दै नमान्ने बताएका हुन् । खानेपानी ट्यांकर व्यवसायीको सबैभन्दा ठूला संस्था उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालले सक्षम निकायलाई खानेपानी ट्यांकर व्यवसाय व्यवस्थित गर्न जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।
'खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई दिने निर्णय हामीले मान्दैनौं,' दाहालले भने, 'यो निकायले काम गर्न सक्दैन ।' दाहालका अनुसार बोर्डले २०६४ सालमा खानेपानी ट्यांकर व्यवस्थित गर्ने भनेर निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि उक्त निर्देशिका लागु गर्न निर्देशन दिएको थियो । 'दुई दिनमा बन्ने निर्देशिका अहिलेसम्म बनाउन नसक्ने बोर्डले काम गर्न सक्छ भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'यस्तो निकम्मा संस्थालाई जिम्मा दिँदा व्यवसायी र उपभोक्तालाई सुरक्षा दिन सक्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन सकिँदैन ।'
बोर्डलाई हाल भूमिगत पानीबाहेक अरु स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार ऐनले नदिएको व्यवसायीको भनाइ छ । तत्काल काम गर्ने हो भने पहिले नै भएका विषयलाई लिएर काम गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । अन्य व्यवसायी पनि बोर्डमा बढी चलखेल हुने, भ्रष्ट व्यक्ति धेरै हुने भन्दै यसअघि वाणिज्य विभागमा भएका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
नाकाबन्दी हुनुअघि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवसस्थापन विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेको नेतृत्वमा खानेपानी ट्यांकरको व्यवस्थापन तथा वर्गीकरण गर्ने भन्दै मस्यौदासमेत तयार गरिएको थियो । हाल खानेपानी र सरसफाइ तथा निर्माणमा प्रयोग हुने पानी ओसार्न एउटै ट्यांकर प्रयोग भइरहेका छन् । ती ट्यांकरलाई हरियो र पहेलो रङ लगाएर वर्गीकरण गर्ने, गुणस्तर अनुगमन गर्ने, ट्यांकरले प्रयोग गर्ने पानीका स्रोतको नियमन गर्ने लगायत विभिन्न निर्णय वाणिज्य विभाग र व्यवसायीले गरेका थिए ।
पहिलाको वाणिज्य विभाग फुटेर आपूर्ति तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभाग नामको अर्को निकाय बनेको छ । विभाग टुक्रिएपछि उक्त समहति बनिसकेको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । मंगलबारको बैठकमा दुवै निकायका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । तर उनीहरुले सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको उक्त दस्तावेज कहाँ छ भन्नेसमेत थाहा नभएको बताए ।
व्यवसायी वाणिज्य विभागबाट भइसकेका कामलाई अघि बढाएर पानी ट्यांकर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'पहिला वाणिज्य विभागबाट तयार गरिएका दस्तावेज ल्याएर विभागबाटै काम गर्नुपर्छ,' दाहालले भने, 'विभागले यो व्यवसायको सही व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।'
मंगलबारको बैठकमा व्यवसायी, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, पानी ट्यांकर व्यवसायी तथा बोरिङ व्यवसायी लगायतको सहभागिता थियो ।
हाल उपत्यकामा दुई सय खानेपानी ट्यांकर व्यवासायी छन् । ती व्यवसायीले सात सयवटा ट्यांकर सञ्चालन गरिरहेका छन् । ट्यांकर व्यवसायी संघसमेत तीनवटा छन् । खडेरीको मौका छोपी केही खानेपानी ट्यांकर व्यवसायीले दोब्बरसम्म रकम असुल्न थालेको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिई उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा ट्यांकरमार्फत आपूर्ति भइरहेको खानेपानी सेवाको दर्ता, नियमन, मूल्य निर्धारण तथा गुणस्तर कायम गर्ने आवश्यक प्रक्रिया तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७३ ००:२३ बुधबार
