अघिल्लो सरकारको पालामै चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पन्तले पुनः जिम्मेवारी पाएका थिए । गत मंसिरमा अवकाश पाउने पन्तलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अवधि नसकिँदै पुनः चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आउनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै पन्तसँग पुरानो सरकारले दिएका नियुक्तिपत्र फिर्ता मागेको थियो । उनलाई नयाँ व्यवस्था नहुन्जेलका लागि मात्र उक्त पदमा निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
वैशाख ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्व समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा पूर्वसचिव केशव भट्टराईलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरेको छ ।
मंसिरमा पहिलो कार्यकाल सकाएका पन्त नै लगानी बोर्डको पहिलो सिइओ हुन् । उनको कार्यकाल सकिँदा तत्कालीन सरकारले पुनः नियुक्ति दिए पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।
सरकाले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सन् २०११ मा लगानी बोर्ड नेपाल गठन गरेको थियो । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भन्दै गठन भएको बोर्डले स्वदेशी र विदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । लगानी बोर्डले एकद्वार नीतिबाट लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यसको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री मातहत सिइओ रहन्छन् ।
पन्तले आफ्नो कार्यकालयमा डंगोटे सिमेन्ट फ्याक्ट्री, भारतको अम्बानी समूहको सिमेन्ट उद्योग, त्यस्तै उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, रासायनिक मल कारखना जस्ता ठूला आयोजना सुरु भूमिका खेलेका थिए । चैतमा चीन भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँगै पन्तलाई लगेका थिए ।
पन्त लगानी बोर्डमा आउनुअघि कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) थिए । कुमारी बैंकमा आउनुअघि बैंक अफ काठमाण्डूको महाप्रबन्धक रहेका पन्तले त्यसअघि अमेरिकाको एक बैंकमा काम गरेका थिए ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७३ २१:५७ बुधबार
