काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउन लागेको वैध निजी कम्पनीलाई निषेध गरेर अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अवैध कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाको रजगज चलिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै दुई कम्पनी नेपवेष्ट र क्लिनभ्याली ६ वर्ष अघि नै छनोट भएका थिए।
यी दुवै कम्पनीलाई वैध बाटोबाट आउन निषेध गर्दै अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ७० भन्दा धेरै निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले मनलाग्दी ढंगले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन्।
कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका घरधनीबाट प्रतिव्यक्ति ३५० रूपैयाँदेखि सात सय रूपैयाँसम्म उठाउँदै आइरहेका छन्। ती संस्थाले वर्षनी साढे तीन अर्बभन्दा धेरै रकम फोहोरमैलाबाट उठाउँदै आइरहेका छन्। ‘अहिले अवैध भनेकाले पनि १० वर्षदेखि फोहोरमैला उठाउँदै आइरहेको राज्यका हरेक अंगलाई थाहा नै छ,’ काठमाडौं महानगरपालिका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले भने-‘वैध भनौं भने उनीहरू न कतै ट्याक्स तिर्छन् न त कहीं दर्ता नै गरिएका छन्।’
सहायक प्रवक्ता काफ्ले वैध तरिकाबाट आउन खोजेको कम्पनीको पनि केही नम्र्स तथा मापदण्ड नपुगेर समस्या भएको बताउँछन्।
लगानी बोर्डको १५ वैशाख, २०७३ मा बसेको २३ औं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि दुई वटा निजी कम्पनीले पेश गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्वीकृत गरेको थियो।
बोर्डले बुट मोडलमा काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि वैधानिक रूपमा नै निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने उद्देश्यले यो परियोजना अघि सारेको थियो।
सोही अनुरूप प्याकेज १ को लागि नेपवेष्ट र प्याकेज २ र ३ को लागि क्लिनभ्याली कम्पनीले पेश गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो।
लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र नेपवेष्टका अध्यक्ष संगीता अधिकारीले प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) मा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पिडिए सम्झौता गरेको तीन महिनाभित्रै आवश्यक तयारी पूरा गरेर मुख्य सम्झौता गरी आवश्यक काम अगाडि बढाउने भनिएको थियो तर पिडिए सम्झौता गरेको पनि झण्डै ६ वर्ष हुँदा समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपवेष्टका चिफ फाइनान्स अफिसर सुमन बस्नेतले प्रारम्भिक पीडिए गरेको तीन महिनाभित्रै सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउने सहमति भए पनि विविध कारणले अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको बताए। ‘त्यो बेला तीन महिनाभित्रै सम्झौता गर्ने भनिएको थियो तर अहिले ४/५ वर्षबित्दा समेत सम्झौता हुन सकेको छैन,’ उनले भने-‘हामी पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने निर्णय पखिएर बसेका छौं।’
नेपवेष्टले करिब ७ अर्बको लागतमा काठमाडौं महानगरपालिकासहितको १० वटा पालिकाको फोहोरमैला उठाउने जिम्मेवारी पाएको थियो। जसमा तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, टोखा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी-मनहरा र शंखरापुर नगरपालिका लगायतको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा ललितपुर महानगरपालिका कीर्तिपुर, गोदावरी, मध्यपुर, भक्तपुर, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको मातहत राखिएको थियो। लगानी बोर्डको कार्यालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तह मातहत गएको भन्दै २०७६ साल मंसिरमा सो प्रारम्भिक पिडिए सम्झौता भएको फाइलसहित काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मा लगाएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरुआती चरणमा कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका विषय देखाउँदै सो कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको थियो।
लगानी बोर्ड र नेपवेस्टबीच भएको प्रारम्भिक पिडिएमा बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन साइट, उत्पादन साइट र रिसाइकिलिङ साइट स्थापना गर्ने भनिएको थियो। सो पिडिएमा नेपवेष्टले प्रत्येक घरधनीले फोहोरमैलाबापत मासिक दुई सय २९ रूपैयाँ शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान राखिएको थियो।
त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने निजी कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अत्याधुनिक खालको संरचना बनाएर फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो।
महानगरका तत्कालीन प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए। महानगरमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै विगतको प्रारम्भिक पिडिएलाई अहिलेका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने चासो चौतर्फी रूपमा रहेको छ। यद्यपि शाहले पनि सो विषयमा लगानीबोर्ड र निजी कम्पनीसँग छलफल गरिरहेका छन्।
नेपवेष्टका चिफ फाइनान्स अफिसर बस्नेत विगतमा भएको प्रारम्भिक पिडिएलाई समयसापेक्ष बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रो यो परियोजनामा धेरै समय र लागत खर्च गरिसक्यौं,’ उनले भने–‘महानगरमा अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ। उहाँले पनि यो परियोजनालाई अघि बढाउनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेका छौं ।’
फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि सरकारले कम्पनीका लागि ४ सय रोपनी जग्गा र टेकुको फोहोर ट्रान्सफर स्टेशन लगायतको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त थियो। अहिलेसम्म सरकारले सोजग्गा उपलब्ध नगराएका कारणले पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा कृषि विभागका उपनिर्देशक सरिता राईले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी फाइल २०७६ साल मंसिरमा काठमाडौं महानगरमा आइपुगेको बताइन्। ‘महानगरको अघिल्लो नेतृत्वले सो प्रारम्भिक पिडिएलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। सम्झौताको ड्राफ्ट समेत तयार भइसकेको थियो। त्यसै क्रममा अहिले महानगरमा नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ। उहाँहरूले पनि यो विषयमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्नुहोला नि।’
महानगरका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइलमा १८ वटै नगरपालिकाका मेयरहरूले सामूहिक निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘यो विषयमा महानगरका मेयरसावसँग विस्तृत छलफल हुनै पाएको छैन’-उनले भने।
नेपवेष्टबाट सरकारले वर्षेनी ५ करोड रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले रोयल्टी बापतको रकम पनि वृद्धि हुनेछ। दुई वर्ष निर्माणको अवधि राखिएको थियो। कम्पनीले सञ्चालन गरेको २० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
महानगरले फोहोरमा एक वर्षमै ७७ लाखको औषधी छर्किन्छ
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सफाइ सामग्री तथा फोहोरमा छर्ने औषधी खरिदको लागि ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा सो आवमा २८ लाख ८ हजार ७ सय ७८ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो आवको तुलनामा झण्डै दोब्बर अर्थात् ७७ लाख १२ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ बराबरको फोहोरमा छर्ने औषधी खरिद गरेको थियो। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा फोहोरमैला छर्ने औषधी खरिदको लागि एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ०१:२१ सोमबार
