स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र र संरक्षणक्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) र इन्सियल इन्भारमेन्ट एक्जामिनेसन (आइइई) तत्काल स्वीकृत गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदिपकुमार यादवलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा महासचिव गोरे शेर्पा, कार्यसमिति सदस्य विक्रम बिष्टलगायतका ऊर्जा डेभलपर्सहरू मन्त्रालय पुगेर सोमबार मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका हुन।
इप्पानले निकुन्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा आवश्यक सहमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) र इन्सियल इन्भारमेन्ट एक्जामिनेसन (आइइई) गर्न वर्षौंदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसे पनि अहिलेसम्म सहमति नभएकाले तत्कालै सहमति दिन अनुरोध गरेको छ ।
‘त्यस्ता आयोजनाहरूलाई आवश्यक सहमति, इआईए र आइइइ को प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइ अध्ययन सहमति प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन् ।’ ईप्पानद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘ईप्पानले इआइए /आइइइ गर्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रुटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पुरक इआईए/आइइइ गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको छ भने जिल्ला बन अधिकृत वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः सच्याउने प्रावधान राख्न अनुरोध गरेका छन् ।
इप्पानले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ७/८ वर्ष लाग्ने हुदाँ सो समयसीमा नराखिदिन हुन र त्यसैगरी रुख संख्या बढेको भए जिल्ला वन अधिकृतको सिफारिसमा १५ दिनभित्र संशोधन गरी यथाशीध्र रुख कटानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।
इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरूले जलविद्युत्को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमति र सो पश्चात् वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकाले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो भएकाले तुरुन्तै संशोधन गर्न अनुरोध गरेको छ। इप्पानले वन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराइ रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
सो व्यवस्था हटाइ दुई वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन हुन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सिधै सो राजस्व असुल्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ। इप्पानले राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने ३३ केभीको प्रसारण लाइनको रेखाङकनको क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुट्याइन्छ।
यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना नदिने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय वनमा भएको व्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम बनाइदिन अनुरोध गरेको छ ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०३:०० बुधबार
