सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेको भैरहवाको टाइगर प्यालेस होटल फेरि विवादमा तानिएको छ। यस होटलमा सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको लगानी रहेको छ।

नेपाली बैंकको करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँसहित ५ अर्ब लगानी रहेको यस होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गा समेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेको पाइएको छ।

हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतमा समेत ‘सेटिङ गरेर’ आफ्नो पक्षमा फैसला गराएर बाहिरन खोजेको स्रोतको दाबी छ। टाइगर वान होटल र त्यसको विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले तल्लो तहका दुई अदालतबाट मुद्दा हारेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरण सहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो। अदालतको फैसलाले बिक्री रोकिएको थियो।

टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो। दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी १३ महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

सर्वोच्चमा पुगेको यस मुद्दामा भने सर्वोच्च इजलासले अस्वभाविक प्राथमिकता राखेको भन्दै ‘चलेखल’ को आशंका गरिएको छ। गत साउन १८ गते सर्वोच्च अदालतले रूपन्देहीको भैरहवास्थित टाइगर वान होटल र त्यसका विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मुद्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै साउन ३१ मा पेशी तोकी पूर्ण सुनुवाइका लागि गर्न आदेश गरेका थिए। ‘गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा महिनौंसम्म पेशीमा पर्दैनन्,’ एक अधिवक्ताले भने-यो मुद्दालाई न्यायाधीशहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देख्दा आशंका पैदा भएको छ।’

विदेशी कम्पनीले सरकारी जमिन मिचेको र तल्ला दुई अदालतविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले मुद्दामा दिएको प्राथमिकता र पेशी तोक्ने विषयले आशंकामा बल मिलेको छ। प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुद्दाहरूलाई मुद्दा छिन्न ढिलाइ भइरहेको बेला यो मुद्दा भने विशेष प्राथमिकतामा परेकाले स्थानीयको आशंकामा बल पुगेको छ।

सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएकोमा रिसोर्ट करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको बताइन्छ।

५ अर्ब स्वीकृत गरेको होटलले प्राइम बैंकबाट २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ऋण लिएको बताइएको छ। बैंकको लगानी समेत शङ्कास्पद देखिएको छ। होटलको लगानीबारे विवाद चलिरहेकै बेला प्राइम बैंकले भने आँखा चिम्लिएर लगानी गरेको थियो। कम्पनीले बैंकबाट लिएको रकम पनि दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ।

टाइगर प्यालेस रिसोर्टले बैंकको कर्जा समेत दुरूपयोग गरेको आरोप लागेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानी गरेको रकम रिसोर्टले दुरूपयोग गरेको भन्दै सन्तोष तमुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी समेत दिएका थिए। रिसोर्टका लागि बैंकबाट लिएको कर्जा एसएमएसके म्यानेजमेन्टले क्यासिनोमा लगानी गरेको पाइएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो। सिल्भर हेरिटेजले रिसोर्ट र एसएमएसके क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको छ।

२ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ उच्च पदस्थ कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गरेको र १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विदेश पठाएको स्रोतको दाबी छ। कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही मुद्दामा कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बैंकको लगानी डुब्ने गरी कानून विपरीत कम्पनी बिक्री गरेर भाग्ने प्रयास गरेपछि जिल्ला र उच्च अदाललले रोकेका थिए। कानुन विपरीत सरकारी जग्गा समेत मिचिएको र विदेशी लगानी समेत शङ्कास्पद देखिएपछि उपभोक्ता समूहले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए।

होटल बिक्री गर्ने तयारी गरेपछि आधा दर्जन बढी लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक देखिएका थिए। सुरूमा मलेसिया बस्ने इन्द्रबहादुर थापाले होटल खरिद गर्नका लागि सम्झौता गरेका थिए। उनीसँगको सम्झौता तोडिएपछि स्थानीय व्यापारी बालकृष्ण भुसाल लगायतले किन्न खोजेका थिए। सरकारी जग्गा हडपेको मुद्दामा विवादित कम्पनीको सेयर खरिद गर्न भुसालले अग्रसरता देखाए पनि अदालतको आदेशपछि रोकिएको थियो।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ०३:५८ सोमबार