गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐनले पर्यटन व्यवसायीलाई स्थापित नभई विस्थापित गर्ने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेशसभाको गत शुक्रबारको बैठकले यो ऐन पारित गरेको थियो। ऐनले व्यवसायलाई फस्टाउने भन्दा अझै अल्झनमा पार्न खोजेको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवस्थित गर्ने निहुँमा व्यवसायीलाई निर्चाेन खोजेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
यसअघि मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा विभिन्न सुझाव दिए पनि त्यो सुझाव नसमेटिएको व्यवसायीको गुनासो छ। ऐनमा विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिँदा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न बाध्य पारिएको छ। ‘ट्राभल तथा टे«किङ एजेन्सीले बाह्य पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा सरकारले तोकेको परिर्वत्य विदेशी मुद्रामा बिल भुक्तानी हुने गरी कारोबार गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। विदेशी मुद्राको कारोबार राष्ट्रबैंक मार्फत गर्नुपर्ने अनिवार्य छ। व्यवसायीले भने यो व्यवस्थाले व्यवसायलाई समस्यामा पार्ने बताएका छन्।
‘सबै व्यवसायीसँग डलरमा कारोबार गर्ने अधिकार छैन। डलर कारोबार गर्ने अनुमति दिने निकाय राष्ट्र बैंक हो’, पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठीले भने, ‘यो कानुन पालना गर्ने हो भने एउटा बस टिकट किन्दा पनि डलरमै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो बस टिकट काट्ने व्यवसायीलाई डलरमा कारोबार गर्न पाउने अधिकार नहुन सक्छ। यसले साना व्यवसायीलाई बढी मार पर्छ।’ सानातिना व्यवसायीले डलरमा कारोबार गर्न नपाउने अवस्थामा उनीहरू स्वतः समस्यामा पर्ने त्रिपाठीले बताए।
त्यति मात्र नभई अहिले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने भएकाले पनि समस्या पर्ने उनले बताए। ‘अति नै अव्यवहारिक कुरा लागु गरिएको छ। यसले व्यवसायीलाई राहत नभई सास्ती दिनेछ,’ त्रिपाठीले भने– ‘यो प्रावधान नराख्न हामीले बारम्बार भने पनि त्यसलाई समेटिएन।’ त्रिपाठी यही विधेयकको सुझाव कार्यदलका सदस्य समेत हुन् तर आफैंले दिएको सुझावलाई नसमेटिएको उनले बताए।
त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिले होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारलाई पर्यटकस्तरमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसरी दर्ता नहुँदा होटल, लज, रेस्टुराँ वा रिसोर्ट वा बार भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द, चिह्न वा साइनबोर्ड, विज्ञापन वा कारोबारमा प्रयोग गर्न वा पर्यटकको बसोबास, खानपिनको प्रबन्ध गर्नको निमित्त कुनै बाह्य पर्यटक वा ट्राभल एजेन्सीसँग बिना अनुमति सोझै विदेशमा सम्पर्क गर्न नपाउने उल्लेख छ। त्रिपाठीले यो प्रावधानले विदेशीलाई खाना र बस्न समेत अप्ठेरो पर्ने बताएका छन्। त्रिपाठीका अनुसार यसमा समेट्ने भनिएको एउटा प्रावधान नै हटाइएको छ। पर्यटकलाई आवास र खानाको व्यवस्था गर्न यो बुँदा बाधक मानिने छैन भनेर सुझावको बुँदा समेटिए पनि त्यो बुँदा हटाइएको उनले बताए। ‘पर्यटन व्यवसाय कर कार्यालय, स्थानीय सरकार, घरेलु लगायतका निकायमा दर्ता हुने भए पनि पर्यटन कार्यालयमा पनि अनिवार्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैतिर दर्ता हुँदाहुँदै फेरि पर्यटन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने दोहोरो प्रावधान समेटिएको छ।’ पर्यटन कार्यालयमा दर्ता नगरेसम्म पर्यटकलाई खाना खुवाउन समेत नपाउने अवस्था आएको उनले बताए। ‘कसरी हुन्छ, व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने काम मात्र गरिएको छ,' उनले भने।
त्यसैगरी ऐनमा प्रत्येक होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट वा बारले आफ्नो दर वा मूल्यको सूचना प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले तोकेका ढाँचामा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सूचना मन्त्रालयमा समक्ष पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्रिपाठीका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनसँग सम्बन्धित १० हजार ६ सय व्यवसायी छन्। ती सबै व्यवसायीले राखेको मूल्यसूची मन्त्रालयले राख्न सम्भव नहुने उनले बताए। ‘व्यवसायीले आफ्नो सामानको मूल्य बेलाबेला परिवर्तन गर्छन्। सिजन अनुसार होटलका कोठा र रेस्टुराँका खानाको मूल्य फेरबदल गरिरहन्छन्’, त्रिपाठीले भने– ‘ती सबैको मूल्य मन्त्रालयले राख्न सम्भव हुँदैन।’ त्रिपाठीले यो प्रावधानले व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने निहुँ मात्र बनाएको बताए। ‘अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई दुख दिने नियत यो प्रावधानले राखेको छ’– उनले भने। त्रिपाठीले पोखरामा पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य लगानीलाई पनि आकर्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारले ९५ प्रतिशत व्यवसाय बन्द गराउने ऐन आएकोमा आपत्ति रहेको बताए।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७९ ०५:२४ मंगलबार
