जनताको माग र आवश्यकता बमोजिमका योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकार सँग बजेट पुग्दैन। सिमित बजेटका कारण कयौं विकासका योजना र कार्यक्रम लागु हुन नसक्ने अवस्था छ। तर भएको थोरै बजेट पनि प्रदेश सरकारले वर्षभरी खर्च गर्न सक्दैनन्। बजेट खर्च नहुँदा यसले विकासमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको पुरा बजेट खर्च गर्न नसक्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खर्च अझै कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब साढे १० अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेन।
प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्य २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताएका छन्। खर्च भएको यो रकम ६७ प्रतिशत मात्र हो। ६ प्रतिशतका हिसाबले अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको बजेट कम हो।
चालु र पुँजीगत गरी सरकारको १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। खर्च हुन नसकेको रकममध्ये करिब सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट हो। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी चालु तर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख मध्य ९ अर्व १ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ। सरकारको बजेट चालुतर्फ ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढीे १२ अर्ब ९२ करोड ४४ लाख बजेट रहेकोमा उक्त मन्त्रालयले ९ अर्ब १ करोड ८० लाख मात्र खर्च गरेको छ। ३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख खर्च गर्न सकेन।
अर्को बढी बजेट ६ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ९२ करोड ७३ लाख खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले १ अर्व ५८ करोड ५९ लाख खर्च गर्न सकेन। यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २५ करोड ९७ लाख बजेट मध्य १ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ। भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख बजेट मध्य २ अर्ब २१ करोड २० लाख खर्च गरेको छ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३९ करोड ३७ लाखमा १९ करोड २२ लाख अर्थात् ४८.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३१ करोड ७८ लाखमा १२ करोड ६७ लाख अर्थात् ३९.८८ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७० करोड ८४ लाख मध्य ५४ करोड २८ लाख अर्थात् ७६.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश सभाले १८ करोड ९८ लाखमा १४ करोड १९ लाख खर्च गरेको छ। अर्थ विविध शीर्षकमा साढे २ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको प्रदेश कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असार एक महिनामा मात्र करिब ९ अर्व बजेट खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म सरकारको खर्च ४०.७५ प्रतिशतमात्र थियो। महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वय नहुँदा सरकारको पुँजीगत बजेट कम खर्च भएको हो।
सिमित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु र खर्च भएको बजेट पनि असार महिनामा हतात हतार गरेर सिध्याइनुले विकासमा नकारात्मक असर परेको नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक बताउँछन्। विकासलाई भन्दा पनि आफ्नो सेवा, सुविधा र पैसो कमाउने कुरालाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीले ध्यान दिँदा जनतामा प्रदेश संरचना प्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ११:५२ बुधबार
