भरतपुर ८का शिव लोहनी निकै खुसी थिए। चितवनबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाउने खवरले खुसी बने। मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनाउन अनलाईन फारम भरेका खनालले भरतपुरबाट नै हुने भएपछि परीक्षा दिन समेत गएनन्। माघ महिनादेखि नै लाइसेन्स वितरण हुने सुनेका २४ वर्षीय खनाल यतिखेर दुखी छन्।
‘मिडियाबाट माघ महिनादेखि नै चितवनबाट लाइसेन्स वितरण हुन्छ भनेको सुनेँ। यहाँबाट हुने भएपछि बुटवलमा ट्रायलका लागि गएन,’ नारायणगढ तर्फ हिँडेका खनालले पसिना पुछ्दै भने, ‘चितवनमा नेताहरुका लडाईका कारण लाइसेन्स वितरण समेत नहुने भयो।’ लाइसेन्सको अनलाइन फोम खुलेपछि बुटवलबाट नै दिने गरी भर्ने तयारी गरेका छन्।
लाइसेन्स वितरण प्रकृया विभिन्न कारण पटक पटक सर्दा चितवनबाटै लाइसेन्स लिने गरी कुरेर बसेका सेवाग्राहीहरु समस्यामा देखिएका छन्। अहिले केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण आम सेवाग्राही मर्कामा परेको यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी बताउँछन्। ‘पटक पटक मन्त्रालयमा चितवनबाट नै लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर। यातायात व्यवस्था कार्यालय ल्याएका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले दुईटा ड्राइभिङ्ग सेन्टरको झगडाका कारण जनता आफ्नो अधिकारबाट बन्चित भए।’ अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि लाइसेन्स वितरण प्रकृयाको काम रोकिएको छ। चितवन स्कुल ड्राइभिङ सेन्टरले सर्वोच्चमा असार १९ गते मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले असार २२ गते सम्पूर्ण प्रकृया स्थगित गर्न आदेश दिएको छ । चितवनमा यही साउन पहिलो हप्तादेखि लाइसेन्स वितरण गर्ने गरि काम अगाडि बढाईएको थियो।
यसरी सुरु भएको थियो लाईसेन्स प्रकृया
चितवनमा लाइसेन्स वितरणका लागि यहाँका व्यवसायीको २०६३ सालदेखिकै दबाव थियो। तर, २०७८ भदौ ३ गते वाग्मती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्री केशव पाण्डेले आफ्नो पहिलो निर्णय नै चितवनबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने थियो। उनले माघ महिनाभित्र सक्ने गरी काम अगाडि बढाएका थिए।
सोही अनुसार भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नै स्थापना गरिएको थियो। कार्यालयले यातायात विभागबाट प्राविधिक ल्याएर मंसिर महिनामा विभागसंग लाइसेन्स सिस्टम सम्बन्धी प्रविधि जडान गर्यो। काम अगाडि बढ्दा बढ्दै थियो। माघ महिना भौतिक तथा यातायात मन्त्री फेरिए मन्त्री ‘घनश्याम दाहाल’ भएर आए। उनले मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ भनेपछि चैतसम्म मापदण्ड बनाउन समय लाग्यो। वैशाख महिनामै लाइसेन्स वितरण गर्ने गरि वैशाख दुई गते ट्रायल सेन्टरका लागि निवेदन आह्वान गर्यो। ट्रायलका लागि सरकारी जग्गा नभएपछि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको हो। छ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए।
सो निवेदन मूल्याङ्कन समितिले बैशाख १९ गते प्राविधिक प्रस्तावको निवेदन खोल्यो। त्यसमा त्रिवेणी, एक्सिस र गरिमा ड्राइभिङ्ग सेन्टर फेल भए। चितवन स्कुल, सतगुरु र महालक्ष्मि ड्राइभिङ्ग सेन्टरले छनोट भएका थिए। फिल्ड नापजाँच गर्दा चितवन स्कुल ड्राईभिङ्ग सेन्टर छनोट हुन सकेन। ‘डकुमेन्टमा कुनै परिर्वतन गर्नु परेमा निवेदन खोल्नुभन्दा १० दिन पहिले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। खोल्ने भन्दा अगाडिको ५ दिन अगाडि संशोधन भएमा विट गरेका छन् भने जानकारी दिने व्यवस्था छ, यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका प्रमुख विनोद पौडेलले भने, ‘खोल्ने दिनमा आएर संशोधन गर्न सकिँदैन।’ चितवन स्कुल ड्राइभिङ्गले राजमार्गभन्दा २०० मिटर भन्दा टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड हटाएर सूचना सच्चाउन माग गरेको थियो।
तर, फिल्डको नापजाँच गर्न समेत नदिएको आरोप पौडलको छ। ‘टेण्डर परेका निवेदन खोलेर हामीले फिल्डको नापजाँचमा लाग्यौँ। दुई वटाको भयो। उहाँले हामीलाई ड्राइभिङ्ग सेन्टरमा छिर्न समेत दिनुभएन। हामीले वैशाख १७ गते तीन दिनको समय दिएर नापजाँच गर्न दिनुस भन्यौँ। उहाँले हामीलाई छिर्न दिनुभएन। चार नम्बरको वडाध्यक्षको रोहवरमा २३ गते भित्र नापजाँच गर्न दिनुस भनेर सूचना नै टाँस गर्यौँ। तर, हामीलाई दिनुभएन,’ उनले भने, ‘वैशाख २४ गते आएर सूचनामा संशोधन नभएसम्म नापजाँच गर्न नदिने भन्नुभयो।’ सूचना संशोधन गर्न नमिलेपछि हुलाकबाट नै जानकारी पठाएको उनले बताए।
जेठ ३१ गते चितवन स्कुलट ड्राइभिङ्ग सेन्टरलाई हटाएर आर्थिक प्रस्तावको टेन्डर खोल्ने सूचना निकाल्यो। यही विषयमा चितवन ड्राइभिङ्ग सेन्टरले असार १ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हेटौडामा उजुरी गरेको थियो। त्यस संगै अख्तियारमा उजुरी पर्यो। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गर्न अनुरोध गर्यो। डकुमेन्ट सबै बुझाएपछि असार १३ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले मन्त्रालय मार्फत काम अगाडी बढाउन आदेश दियो। पाँच दिने आर्थिक प्रस्तावको सूचना असार १६ गते निकालेको पौडेलले बताए। तर, असार १९ गते सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि २१ गते नै सर्वोच्चले सम्पूर्ण कामहरु रोक्न निर्देशन दिएको छ। त्यसयता सम्पूर्ण कार्य रोकिएको छ।
चितवन ड्राईभिङ्ग सेन्टरका सञ्चालक राजन क्षेत्रीले यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका प्रमुखको अनियमिताका कारण मुद्दा हल्नु परेको बताए। ‘कार्यालय प्रमुखको मिलेमतोमा सिमित व्यक्तिलाई फाईदा पुग्ने गरि कानुन विपरित नियम बनाएर मापदण्ड बनाएपछि उजुरी गर्न परेको हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायी प्रति हाम्रो कुनै गुनासो होइन। हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउन किन खोजियो भन्ने हो।’ उनले चितवनमा सबैभन्दा पहिले ट्रायल सेन्टर स्थापना गरेको दावि समेत गरे। उनले खरिद अन्तर्गत पनि मापदण्ड विपरित रहेको बताए। हाम्लाई टेण्डर पर्नुपर्छ भन्ने होईन। सूचना करेक्सन गरेर कानुन मैत्री जानुपर्न भन्ने हो, उनले भने, ‘व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरि मापदण्ड त बनाउनुभएन नि?’
चितवनमा २०५६ सालदेखि विरगञ्जको यातायात कार्यालयले सातामा एक दिन सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। २०६३ सालदेखि शाखा नै खुल्यो। तर, नियमित कामहरु गर्न विरगञ्ज नै जानुपर्ने बाध्यता थियो। यसलाई मध्यनजर गर्दै यहाँका राजनीतिक दल तथा व्यवसायीले चितवनमा सेवा विस्तार गर्न दवाव दिए। लाइसेन्स वितरण प्रकृया अगाडि बढ्यो। यहाँबाट हप्तामा मोटरसाईकलका १ हजार, कार भ्यान ४००, अर्टो ट्याम्पो १०० र ठूला सवारी साधन ५० वटा जतिलाई लाइसेन्स दिने गरी तयारी थालिएको थियो।
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०१:५१ सोमबार
